यातायात महानिर्देशकको सरुवा प्रकरण: कानुन मिचिँदा पनि प्रधानमन्त्री मौन ! « प्रशासन
Logo ३० आश्विन २०७८, शनिबार
   

यातायात महानिर्देशकको सरुवा प्रकरण: कानुन मिचिँदा पनि प्रधानमन्त्री मौन !


१० जेष्ठ २०७५, बिहिबार


काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईको काज सरुवा कानुन मिचेरै गरिएको छ । तर, यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मौन देखिएका छन् ।

निजामती सेवा ऐनको १८(क)मा कुनै पनि कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई सो पदमा पदाधिकार राखी अन्यत्र आयोजना वा निकायमा काजमा खटाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

सिन्डिकेट तोड्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भट्टराईलाई गत बुधबार भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि उनको आलोचना भएको छ ।

भट्टराईको सरुवाले विधिसम्मत नभएको बताउँछन्, पूर्वसचिव भीम उपाध्याय । ‘उहाँलाई क्याबिनेटले सरुवा गर्न सक्छ । मन्त्रीले सक्दैन । मन्त्रीले गर्ने हो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ । र, अर्काे कुरा उहाँको ठाउँमा अर्काे कर्मचारीको प्रस्ताव पनि गर्नुपर्छ । तर, न मन्त्रालयको सहमति छ न त कर्मचारीको प्रस्ताव नै गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अर्काे निजामती सेवा ऐनको १८ (क) मा पनि विभागीय प्रमुखलाई काज सरुवा गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।’

उनले थपे, ‘विभागीय कारवाही भए पनि तान्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो पनि होइन ।’

यो सरुवाले सरकारको सुशासनयुक्त अभियानलाई पनि चुनौती दिएको उनी बताउँछन् । ‘राइट मान्छेलाई राइट ठाउँमा राख्ने सरकारको काम हो । तर, प्रश्न के हो भने सरकारले गरेको काम विधिसम्मत हुनुपर्याे । सरकारबाटै सुशासन हुनुपर्याे । पावर दुरुपयोग गरेको काममा कसरी हुन्छ सुशासन ?’ उनले भने ।

‘ऐनमा विभागीय प्रमुखलाई काज सरुवा गर्न पाउँदैन भन्ने स्पष्ट लेखेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले अधिकार नभएको काम गर्नुभयो ।’ विधिविपरितको काज सरूवालाई प्रधानमन्त्रीले रोक्न निर्देशन दिनुपर्छ र सुशासनको अपेक्षा पुरा गर्नुपर्छ –पूर्वसचिव उपाध्यायले भने ।

ऐनमा नै किन यो बुँदा समावेश भयो भन्ने सन्दर्भमा विगतमा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग जेठ असारमा बार्गेनिङ गर्ने, काजमा तान्ने र आफ्नो सेटिङमा कमिसन पाउने हुँदा अर्को मान्छे पठाईने गरिन्थ्यो सचिव उपाध्यायले भने –यसको विरोध दाताहरूले गरिरहने र प्रोजेक्टमा बाधा पर्ने हुनाले यसरी संसोधन भएको हो ।

भट्टराईको सरुवा कमिसनको खेल भएको एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘पहिले जेठ–असार लाग्न थालेपछि कमिसनको खेलले भटाभट काजमा पठाउने र आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँ पठाउने गरिन्थ्यो । यो पनि जेठ–असारकै काण्ड हो । नत्र यस्तो पपुलर मान्छेलाई कसैले तान्छ त ?’ उनले भने ।

कानुन मिचेरै भट्टराईको सरुवा गरिँदा पनि चासो नदेखाएको भन्दै पूर्वप्रशासकले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सुशासनको नारा लिए पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस