काठमाडौं । सरकारले सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्ययमबाट प्रदान गर्ने घोषणा गरको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै सरकारी सेवाका कामलाई कागजी माध्ययबाट हटाई डिजिटल प्रविधिमा प्रयोग गरिने घोषणा गरिन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवाको सहज जानकारी पाउन सक्ने र आफ्ना गुनासा तथा सुझाव सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीसमक्ष सोझै पठाउने सक्ने व्यवस्था गर्न ‘नागरिक अधिकार’ मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
यस्तै सबै नेपालीलाई वायोमेट्रिक सूचना र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकारका अनुगमनमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरिने सरकारको तयारी छ ।
यसैगरी सेवा प्रदायक सबै सरकारी निकायलाई सूचना प्रविधि सञ्जालमा आबद्ध गरी प्रमुख नतिजा र निर्णय परीक्षण गरिने छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गर्नु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै प्रकारको सेवाको गुणस्तर कायम गर्न मानक तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक यातायात, सडक, विमानस्थल, पार्क, सरकारी र नीजि क्षेत्रमा प्रदान गर्ने सेवमा ‘नेपाल गुणस्तर’लागू गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कारबाही
यसैगरी सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचार नहुने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई दण्डित गराउने बताइएको छ ।
जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकपाललाई समेत कानूनी दायरमा ल्याउने गरी विद्यमान कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी गलत कार्य रोक्ने, सूचना दिने र साक्षी संरक्षण गर्न पनि कानून बनाइने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा योजना कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या ‘समाधान कक्ष’ स्थापना गरिने छ ।
यस्तो कक्षको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाली प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मीलगायत सम्पूर्ण सयन्त्रमा समायनुकूल सुधार गरी प्रभावकारी बनाइने छ । कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसंस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी सुशासन कायम गरिने छ ।
सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा सहज, सरल र सुलभ ढंगबाट उपलब्धसमेत गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जवाफदेहीता विहिन स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत कानून र संस्थागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधा, प्रविधि सीप र ज्ञान जनताको घर आँगनमा पुग्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने छ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । रासस
