कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेटविरुद्ध डटेर लडेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई केही दिनअघि मन्त्रालय तानिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा सुधारको नतिजा नआउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेटले भट्टराईको सरुवा गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
यातायात क्षेत्रको सुधार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरी इमान्दारपूर्वक काम गरिरहेका महानिर्देशक भट्टराई दण्डस्वरूप मन्त्रालय तानिएपछि यसका कारण खोतल्ने प्रयास गरेका छौं । उच्च स्रोतका अनुसार महानिर्देशक भट्टराईलाई विभागबाट सरुवा गर्नुका पछाडि यी रहस्य छन् ।
पहिलो ब्रिफिङमै मिडियामा नजान चेतावनी
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ बहाली भएलगत्तै महानिर्देशक भट्टराई ब्रिफिङका लागि पुगेका थिए । बिफ्रिङका क्रममा महासेटले भट्टराईलाई विभागका कार्यक्रम, सिन्डिकेट हटाउने कार्यविधिलगायत विषयमा मिडियामा नबोल्न निर्देशन दिएका थिए । तर, यातायात क्षेत्रको विकृतिका रूपमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णयपछि मिडियाले महानिर्देशक भट्टराईलाई पछ्याइरह्यो ।
गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरेर आन्तरिक शुद्धीकरणबाट सुधारको सुरुवात गरेका भट्टराईले २० वर्ष पुराना थोत्रा गाडी हटाउने, स्मार्ट लाइसेन्स प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई सहज गराउने निर्णय गरे । त्यसपछि उनी संचारमाध्यममा छाइरहे, जुन मन्त्री महासेठलाई मन परेको थिएन ।
‘हरेक काम ब्रिफिङ गरेर मात्रै गर्नू’
महासेटले भट्टराईलाई विभागका हरेक कामहरू सचिवलाई सोधेर मात्रै गर्न निर्देशन दिए । मन्त्रीको निर्देशनमा भट्टराईले हुन्छ भने ।
यसलगत्तै कार्यालय प्रमुखहरूको ब्रिफिङका लागि पोखरामा क्षेत्रीय गोष्ठी गरियो । यसका लागि महानिर्देशकले सचिवलाई ब्रिफिङ गरे । सचिवले आफु जान नभ्याउने भएपछि महानिर्देशक भट्टराईलाई नै पोखरा पठाए । उक्त गोष्ठीमा आफुलाई नबोलाएमा मन्त्री महासेठले चित्त दुखाए ।
उद्घाटन गर्न नपाएकोमा आपत्ति
विराटनगर सेवा कार्यालयबाट लाइसेन्स नवीकरणको सुरुवात गरिँदै थियो । महानिर्देशक भट्टराईले आफुले उद्घाटन गर्नुभन्दा मन्त्रीबाटै उद्घाटन गराउँदा प्रभावकारी हुने ठाने । काठमाडौंबाट मन्त्री लगेर उद्घाटन गराउँदा थप खर्च लाग्ने भएकोले विराटनगरमै रहेका स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितमार्फत कार्यक्रम उद्घाटन गराए ।
मन्त्री पण्डितबाट उद्घाटन गराउनुको अर्को उद्देश्य थियो– धेरैले यसबारे जानकारी पाउन् भन्ने । मन्त्री पण्डित उपस्थित कार्यक्रमहरूमा संचारकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थिति हुने भएकाले धेरैले लाइसेन्स नवीकरण गर्न कार्यालय खुलेको जानकारी पाउँछन् भन्ने उनले बुझेका थिए । त्यसलाई मन्त्री महासेठले ठूलो बेइज्जतिका रूपमा लिए । विभागीय मन्त्री हुँदाहुँदै अर्को मन्त्रालयको मन्त्रीमार्फत् उद्घाटन गराएको विषयलाई महासेटले इखको रुपमा लिए । उनले भट्टराईलाई मेरो डिजी (महानिर्देशक) कि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको डिजीसमेत भने ।
मेडमको कार्यालय प्रमुखसँग बार्गेनिङ
मन्त्री महासेठकी मेडमले कार्यालय प्रमुखसँग बार्गेनिङ थालिसकेको घटना कार्यालय प्रमुखहरूबाटै महानिर्देशकसम्म पुग्यो । यसमा संलग्न भयो भने लाइसेन्स बेच्छौं । र, लाइसेन्स बेचेको एउटा मात्रै घटना भेट्यो भने सिध्याईदिन्छु भनेपछि बरु जहाँ सरुवा गरे पनि जाने तर गलत गर्दैनौं भनेर कार्यालय प्रमुख फर्किए । जुन कुरा मेडमले थाहा पाएपछि उनलाई उनीसँगै कुरा गर्ने सोच बनाइन् ।
महानिर्देशकलाई मेडमको फोन
मेडमले महानिर्देशकलाई भेटघाट गर्न भन्दै पटक पटक फोन गरिन् । मेडमको भेटघाट गर्ने आग्रहमा महानिर्देशक भट्टराई भने, ‘कस्तो खालको भेटघाट हो मेडम ! सुधारको लागि हो भने त मन्त्रीज्यूले भनिहाल्नु हुन्छ, अरु खालको भेटघाट हो भने त म त्यस्तो खालको मान्छे परिनँ ।’
आफ्नो काममा महानिर्देशक भट्टराई बाधक बन्ने निश्कर्षपछि मेडमको अन्तिम विकल्प उनलाई हटाउनु नै थियो ।
व्यवसायीसँग साँठगाँठ
आम नागरिकको चाहना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने व्यवसायीको साथ, सहयोग र समर्थनका साथै सिंगो सरकारकै निर्णय हुँदा पनि मन्त्री महासेठको लचिलोपनलाई शंकाको रूपमा त्यतिबेलैदेखि हेरिन थालेको थियो । व्यावसायीसँग मन्त्री महासेठको उठबसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत अन्य लाइन एजेन्सीहरूलाई पनि राम्ररी थाहा थियो । त्यसो त मन्त्री महासेठको आफ्नै पनि बसपार्क छ । लोच्छे बसपार्कमा उहाँको सेयर छ ।
प्रधानमन्त्रीको चासो र गृहमन्त्री बादलको सक्रियता
सिन्डिकेट तोड्ने निर्णयमा मजबुत बनेर उभिएका महानिर्देशकको सरुवाले मन्त्री महासेठको नियत घामझैं छर्लङ्ग भइसकेको छ । उनको ढुलमुले प्रवृत्तिकै कारण गृहमन्त्री बादलको सक्रियता उनका लागि अर्को टाउको दुखाईको विषय बन्यो ।
उदण्डता मच्चाउँदै गएका व्यवसायीसँग सम्झौता गर्न लागेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री महासेठ, मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशक भट्टराईलाईसँगै राखेर कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेटधारीको पक्षमा जान नहुने स्पष्ट निर्देशन दिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बल प्रयोग गरेरै भए पनि सिन्डिकेटबाट ब्याक हुने अवस्था आउन नदिने अडानपछि मन्त्री महासेठ केही समय पर्ख र हेरको अवस्था रहे । तर, उनको कमाउ नियतले निरन्तर उनलाई बेचैन बनाइरह्यो । प्रत्यक्षरुपमा महानिर्देशक नै सक्रिय रहने देखिएपछि उनले महानिर्देशक हटाउने सोच बनाए ।
टेन्डर र भुक्तानीमा समेत मन्त्रीको इन्ट्रेस्ट
मन्त्री महासेठले टेन्डर निकाल्न पनि आफुलाई सोध्नुपर्ने निर्देशन दिए । खासमा टेन्डर निकाल्न मन्त्रीलाई सोधिरहनु नपर्ने हो । हो, त्यो टेन्डरबाट कुनै असर पर्याे भने त्यतिबेला मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने हो । र, कहि गल्ति भएको छ भने कारवाही गर्ने हो । तर, टेन्डर निकाल्नकै लागि सोध्नुको औचित्यबारे भने बुझ्न सकिएन । उहाँले भुक्तानीका बारेमा पनि निकै चासो देखाउनुभएको मन्त्रालयकै उच्च स्रोत बताउँछ, विभागबाट कुन शीर्षकमा कति भुक्तानी भयो भनेर सोध्नुको पछाडिको कारण पनि अझै बुझ्न सकिएको छैन । जुन कुरा महानिर्देशकले मन पराएका थिएनन् र उनले नरुचाएको मन्त्रीलाई महसुस भइसकेपछि हटाउनुका विकल्प थिएन ।
कर्मचारीको शिर निहुराएर आफ्नो शिर उँचो
मन्त्री महासेठले आफ्नै कर्मचारीको शिर निहुराएर आफ्नो शिर उँचो राख्ने योजना उनका लागि अभिसापजस्तो बन्यो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्तासमेत रहेका राजेन्द्रराज शर्माले ठूला ठेक्कापट्टामा ठेकेदारको कार्टेलिङ रहेको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गर्दा मन्त्री महासेठले आफ्नो सम्बोधनको सुरुवातै आफ्नै सहसचिवको खण्डनबाट गरे ।
उनले व्यावसायीसँग माफी मात्रै माग्न भ्याएनन् कि कार्टेलिङ भन्ने शब्द नै फिर्ता लिएको बताएर सार्वजनिक कार्यक्रममै कर्मचारीको शिर निहुराए । उक्त घटनापछि एकाएक मलिन भएका कर्मचारीले उनीप्रतिको दृष्ट्रिकोणमा नै परिवर्तन ल्याए । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘ताली खान आफ्नै कर्मचारीलाई लज्जित बनाएका मन्त्रीले मन्त्रालय चलाउलान् भन्नेमा मलाई त विश्वास लागेन है,’ उनले ठट्टा गर्दै भने, ‘ओली बाले चट् पार्लान् नि !’
मन्त्री महासेठको शैलीले कर्मचारीमा नकारात्मक प्रभाव
मन्त्री महासेठको कार्यशैलीले ‘एग्रेसिभली’ काम गर्न नसकिने कर्मचारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीको ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ फरक हुने भएपछि सुधार गर्न खोज्ने कर्मचारीको कार्यमा बे्रक लाग्छ । क्लिएर निर्देशन नदिएर ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ राख्ने मन्त्रीसँग कर्मचारीले काम गर्ने आँट गर्नैै सक्दैन ।’
‘किन ब्युरोक्रेसीले निर्णय गर्दैन ? किन सुधार गर्दैन ? किन कारवाही गर्दैन ? भन्दा यस्तै कारणले हो,’ उनले थपे, ‘चोरलाई किन थुन्दैन भनेर प्रश्न गर्ने हो भने कारण मन्त्री महासेठकै जस्तो कार्यशैलीले गर्दा हो भन्नेमा दुईमत छैन ।’
हिजोका दिनमा ब्युरोक्रेसीले काम गर्न नसकेको यिनै कारणले हो । यदि राजनीतिज्ञले नियम, कानुनमा भएको कुरावाहेक कुनै पोल्टिसियनको कुरा सुन्नुपर्दैन भनेर कर्मचारीलाई जिम्मा दिने हो भने दुई वर्षमा मुलुक कायापलट हुने एक सचिवले बताए ।
हेर्न बाँकी प्रधानमन्त्रीको सुशासन मन्त्र
सिन्डिकेट हटाउने निर्णयपछिका यातायात व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । रुट व्यवस्थापनदेखि कम्पनी पञ्जीकरण, लाइसेन्स वितरण, नविनतम प्रविधिको प्रयोग, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कामहरू गर्न बाँकी नै छन् ।
सुशासनको सन्दर्भमा एकरति पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिबद्धताविपरित जाने मन्त्रीलाई कारवाही गर्छन् कि इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका कर्मचारीलाई दण्ड दिन समर्थन । यो भने हेर्न बाँकी छ ।
