नेपालको संघीय स्वरूप

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनपश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरूपबाट परिमार्जित हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन् जिल्ला संख्या ७७, महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० र वडा संख्या ६७४३ छन् ।

स्थानीय तहको संरचना

• स्थानीय कार्यपालिका
  • गाउँ कार्यपालिका
  •  नगर कार्यपालिका
• स्थानीय व्यवस्थापिका
  • गाउँ सभा
    • वडा समिति
  • नगरसभा
    • वडा समिति
• न्यायिक समिति
• जिल्लाका स्थानीय तहको समन्वयको लागि
  • जिल्ला सभा
  • जिल्ला समन्वय समिति

क) गाउँपालिकको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनार्थ गाउँ कार्यपालिकाको व्यवस्था

• गाउँ कार्यपालिकाको संरचना
• सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष– अध्यक्ष
• सम्बन्धित गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष– सदस्य
• प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष– सदस्य
• गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफुमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार महिला– सदस्य
• दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई सदस्य– सदस्य

ख) नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनार्थ गाउँ कार्यपालिकाको व्यवस्था

• नगर कार्यपालिकाको संरचना
• सम्बन्धित नगरपालिककाको प्रमुख– अध्यक्ष
• सम्बन्धित नगरपालिककाको उपप्रमुख– सदस्य
• प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष– सदस्य
• नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच महिला– सदस्य
• दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन सदस्य– सदस्य

स्थानीय कार्यपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार

स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ । र, स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था छ :

• संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकार बमोजिमका कार्यहरू :
  • नगर प्रहरी
  • सहकारी संस्था
  • एफएम सञ्चालन
  • स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
  • स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
  • स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
  • स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
  • आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
  • आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
  • स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
  • स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ
  • गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
  • स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
  • घर तथा जग्गाधनी पुर्जा वितरण
  • कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
  • ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
  • बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
  • कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
  • खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
  • विपद् व्यवस्थापन
  • जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
  • भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

• संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रबमोजिमका कार्यहरू :
  • सहकारी
  • शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका
  • स्वास्थ्य
  • कृषि
  • विद्युत, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरू
  • सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
  • वनजंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
  • खानी तथा खनिज
  • विपद् व्यवस्थापन
  • सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण
  • व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
  • पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय
  • सुकुम्बासी व्यवस्थापन
  • प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
  • सवारी साधन अनुमति
• संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ ।
• गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ ।
• गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।

गाउँ र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन विधि

गाउँ र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

स्थानीय विवादको निरुपणको लागि न्यायिक समिति

कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्यहरू रहनेछन् ।

जिल्ला तहमा समन्वय संयन्त्र : जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहने र यसमा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिमा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ सदस्य रहने छन् । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लासभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार

• जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
• विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सो को अनुगमन गर्ने,
• जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
• प्रदेश कानुनबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

स्थानीय व्यवस्थापिका

• गाउँ सभाको संरचना
  • गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष
  • गाउँ कार्यपालिका उपाध्यक्ष
  • वडा अध्यक्ष
  • प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार सदस्य दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य
  • गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
• नगर सभाको संरचना
  • नगर कार्यपालिका प्रमुख
  • नगर कार्यपालिका उपप्रमुख,
  • वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार सदस्य
  • दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य
  • नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

वडा समिति

नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चार सदस्यहरू रहेको वडा समिति रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार

• स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहनेछ ।
• गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
• कानुन बनाउन सक्ने अधिकार
  • गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ ।
  • कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।
• गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।

स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली

कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन ।

• स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्नेछ ।
• स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।
• स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ । संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीयकानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।
• गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा संघीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतसमेतको प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।

बजेट तर्जुमाका चरणहरू

• पहिलो चरण : संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने
• दोस्रो चरण : स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण
• तेस्रो चरण : बस्ती र टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनोट
• चौथो चरण : वडास्तरीय योजना प्राथमिकीकरण
• पाचौं चरण : बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
• छैठौं चरण : गाउँ र नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने
• सातौं चरण : गाउँ र नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन

स्थानीय सुशासनका आयामहरू

• नीति निर्माणमा सहभागिता र पारदर्शिता
• संविधान, संघीय कानुन, प्रादेशिक कानुन र राष्ट्रिय नीति अनुरूप स्थानीय आवश्यकताको आधारमा स्थानीय कानुनको तर्जुमा
• संविधान, संघीय कानुन, प्रादेशिक कानुन र राष्ट्रिय नीति अनुरूप स्थानीय आवश्यकताको आधारमा स्थानीय नीतिको तर्जुमा
• बस्ती र टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनोटमा जोड दिने यसका लागि बालबालिका, महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडा वर्गलगायत सबै समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुने व्यवस्था
• मिलाउनुपर्ने । नागरिक समाजका संस्थाहरू, महिला र आमा समूहहरू, बाल क्लबहरू, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जस्ता स्थानीय संघसंस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता गराउनुपर्ने ।
  कानुनी शासनको पालनामा जोड
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहबाट आधारशीला तयार गर्ने
• एकद्वार सेवा प्रवाह संयन्त्रको स्थापना
• गुनासो सुनुवाइ र समाधान संयन्त्रको स्थापना
• वित्तीय र प्रशासनिक अनुशासन

स्थानीय तह : संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भ

सरकारको सबै अंगहरूलाई जनताको नजीकमा उपस्थिति जनाइदिने सामथ्र्य संघीय शासन प्रणालीमा रहेको हुन्छ । नेपालको संघीय संरचनाले व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी र न्यायिक समितिको संरचनामार्फत् सरकारको संरचनामा रहनुपर्ने सबै अंगहरूको व्यवस्था स्थानीय तहमा गरिदिएको छ । सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको तीन प्रमुख सबल आधार स्तम्भ र सुशासन तथा स्वशासनको शासकीय मान्यताको अवलम्बनले स्थानीय शासन प्रणाली जनमुखी र परिणाममुखी बन्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहवाट सुरु भएको स्थानीय सुशासनले स्थानीय आवश्यकता र जनजीविकाको सम्बोधन मात्र गर्दैन, स्थानीय तहबाट भएका एकल प्रयासहरूलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समग्र शासकीय प्रणालीप्रति जन अपनत्वको सिर्जना, राष्ट्रिय लक्ष्यको पूर्तिको लागि साझा ऊर्जामा परिणत गर्नमा समेत योगदान दिन सक्छ ।