लाइसेन्सका सात उल्झन « प्रशासन
prasaLogo
१८ श्रावण २०७८, सोमबार
   

लाइसेन्सका सात उल्झन


गोकर्णप्रसाद उपाध्याय

२५ बैशाख २०७५, मंगलबार


हरेक दिन यातायात कार्यालयहरुका अगाडि सयौं मानिसको भीड उत्रिन्छ । कहिलेकाही यो संख्या हजारौंमा पुग्छ । राजधानी बाहिर त दशौं हजार सेवाग्राही एकै दिन लाइन लागेको समाचारहरु पनि सुनिएकै हो । सीमित स्रोत साधनले असीमित मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ यातायात क्षेत्रमा । व्यवस्थापन पक्षले त्यत्रो भीडले खोजेको सेवा जेनतेन दिने काम गरेकै छ । तर, मलाई आजका मितिसम्म जानकारी भएअनुसार यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहबाट औलामा गन्न सकिने सेवाग्राही मात्र सन्तुष्ट भएको पाएको छु ।

सेवाग्राही सन्तुष्टि अत्यधिक कम हुनु भनेको त्यस्तो सेवाको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु हो । हुन त मालपोत, वैदेशिक रोजगार विभाग अत्यधिक कार्यचाप र भीडभाड हुने कार्यालयहरु हुन् त्यहाँ पनि समस्या उस्तै भएको सुनिन्छ तर यहाँ चर्चा छ यातायात कार्यालयको सेरोफेरोको । यातायातमा सेवाग्राही असन्तुष्टिका अनेकौं दृश्य र अदृश्य कारण मध्ये मुख्य सात कारणहरु औल्याउने कोसिस गरिएको छ ।

१. पहिलो, सवारी चालकअनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नीतिमै द्विविधा र अस्पष्टता छ । विगतमा ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको लाइसेन्स व्यवस्थापनअझै पनि उसैले लिन चाहिरहेको बहस पनि कता कता सुनिन्छ । त्यसैले होला यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीको बीचमा अत्यावश्यक भएर पनि सहकार्य र समन्वय कम प्रभावकारी देखिने गरेको ।

पछिल्लो समय दुवै पक्ष यातायात क्षेत्रलाई सुधार्नु पर्छ भनेर लागि परेका छन् तर पनि बृहत् रुपमा योजनाबद्ध भई लागेको अनुभूति न यातायातकै कर्मचारीले गरेका छन्, नत सेवाग्राहीले नै ।अर्कोतर्फ लाइसेन्स वितरणको काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज नउठेको पनि होईन तर यस क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुन बाँकी छ ।

२. दोस्रो, लाइसेन्सको माग र आपूर्तिबीच फिटिक्कै सन्तुलन छैन । लाइसेन्स बनाउन दैनिक हजारौं युवाहरु यातायात कार्यालयको सेरोफेरो लाउँछन् तर कति ठाउँमा लाइसेन्सको फाराम दैनिक बुझिदैन, कैयौं कार्यालयले महिनौसम्म फाराम संकलन गर्दैनन् । जब गर्छन् हजारौंले आवेदकको भीडलाग्छ, मानौं कुनै बृहत् आमसभा हुन गइरहेको छ । त्यस्तो भीड व्यवस्थापन गर्नै हम्मे हम्मे हुन्छ । लामो, झन्झटिलो र परम्परागत परीक्षा प्रणालीका कारण बहुसंख्यक परीक्षार्थी असफल हुन्छन् तर लाइसेन्स सबैलाई अनिवार्य रुपमै चाहिएकोले माग भने चुलिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागको आँकडाअनुसार मुलुकमा दैनिक ३ हजार स्मार्ट लाइसेन्सको माग छ तर आपूर्ति मुश्किलले आधा मात्रै ।

३. तेस्रो, कार्यबोझ र जनशक्तिबीच तालमेल छैन । लाइसेन्स जारी, सवारी दर्ता र ब्लुबुक नवीकरण, रुट परमिट जस्ता यातायात व्यवस्थापनका कामहरु गरेर वार्षिक बीस अर्ब भन्दाबढी राजश्व उठाउने यातायात कार्यालयहरुले तीन करोड जनसंख्या, २५ लाख भन्दा बढी सवारी साधनर लाखौं लाइसेन्स व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जसको लागि एकचालीस कार्यालय र आठ सय कर्मचारी मात्र छन् । कार्य बोझभएको कार्यालयमा कर्मचारी थप्ने र कम भएको कार्यालयमा घटाउने अभ्यास पनि न्यून छ । अर्कोतर्फ संघीयतामा स्थानीय तहमा खटाउन यातायातमा कार्यरत धेरै कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ ।

४. चौथो, आधुनिक प्रविधिलाई अवलम्बन गर्ने गतिधिमा छ । आत्मसात गरिएको प्रविधिको विश्वसनीयता र सुरक्षामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । लाइसेन्सको सम्पूर्ण रेकर्ड अनलाइन नभएकोले अनलाइनबाटै शुल्क तिर्ने बनाउन नसक्दा सेवाग्राहीहरु अझै पनि कार्यालयमा धाउनै पर्ने वातावरण बदलिएको छैन यद्यपि विगतको तुलनामा सारा दिन लाइनमै बिताउनु पर्दैन । त्यसलाई सुधार भएकै मान्नुपर्छ । स्मार्ट लाइसेन्सको गुणस्तर कमसल तर अन्य स्मार्ट कार्डहरुको तुलनामा कैयौं गुणा महंगो भएको समाचारहरु पनि आइरहेकै छन् । विदेशिएका लाखौं नेपाली लाइसेन्स बाहकको लाइसेन्सको म्याद उतै हुँदा सकिन्छ तर अनलाइन नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । सेवाग्राहीको ठूलो चित्त दुखाईको कुरा के भने सम्पूर्ण सूचना प्रविधिलाई अवलम्बन गर्ने नाममा पुरानो म्यानुअल पद्धतिले पनि काम गरेको छैन ।

५. पाँचौं, यातायात क्षेत्रका बिचौलियाहरु ठूलै उल्झनका विषय हुन् । यस क्षेत्रलाई सबैभन्दा बद्नामित गराउने पनि तिनै बिचौलिया हुन् । कार्यालयसँग सिधा सम्पर्क हुन जानै नदिएर बाटैमा सेवाग्राहीलाई छोप्ने बिचौलियाहरुका कारण जानेर वा अन्जान मै फस्छन् थुप्रै सेवाग्राही । यातायात कार्यालयहरुले जे निर्णय गर्छ त्यसैको कमजोर पक्षलाई समातेर उनीहरु चलखेल गर्छन् । सीमित कर्मचारीले बिचौलियाबाट लाभ लिएका कारण बहुसंख्यक सेवाग्राहीले दुःख झेल्नुपरेको छ ।

६. छैंटौं, सेवाग्राही स्वयम् । आजको युगमा सेवाग्राही पनि सचेत र जागरुक हुनुपर्छ । सतप्रतिशत नभए पनि अधिकांश सेवाग्राही सचेत हुनैपर्ने हो । यहाँ त्यस्तो देखिदैन । विकृतिलाई मलजल गर्न सेवाग्राहीकै भूमिमा बढी छ । यसमा केही कर्मचारीको पनि दोष छ नै । सेवाग्राहीको भूमिका कहाँनिर भने लाइसेन्सको फाराम अनलाइन भर्न सकिन्छ, मोबाइलबाटै भर्न सम्भव छ । सेवाग्राहीहरु घण्टौं फेसबुक वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा झुण्डिन्छन् तर लाइसेन्सको लागि अनलाइन फाराम भर्नुपर्दा दुई सय, तीन/सय तिर्न बिचौलियाको दैलोमा पुग्छन् । फाराम भरिदिने सबै बिचौलिया हुन भन्न खोजेको हैन तर परिश्रमभन्दा अनावश्यक लाभ लिन खोज्नेलाई बिचौलिया भन्नैपर्छ । थुप्रै सेवाग्राही रसिद हराएर वा अन्य कामको लागि कार्यालय आउँछन् जसको लागि निवेदन लेख्नुपर्छ । निवेदन लेख्नुहोस् न भन्दा खुरुरु कुदेर दलाल कहाँ पुग्छन् दुई लाइन निवेदन लेखेको दुई सय तिर्छन् । यी कामहरुमा यातायातकै कर्मचारीले पनि निस्वार्थ सहयोग गर्न सक्थे तर भीड यति धेरै हुन्छकि उनीहरु पनि बाध्य छन् ।

७. सातौं, मिडियाको खबरदारी र भूमिका निकै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो तर, अधिकांशको भएको देखिदैन । मिडिया बजारमा नराम्रो एउटा कुराको भण्डाफोर हुन्छ तर अनुकरणीय उनान्सय कामलाई छायाँमा पारिन्छ । यस्तो लाग्छ यातायात कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई बद्नाम गर्नु नै हो उनीहरुको धर्म । आधुनिक राज्य प्रणाली सुधारको लागि मिडियाले गर्न सक्ने अरु धेरै रचनात्मक कामहरु छन् । हो, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे मिडियाले खुलेरै लागेन भने समाजमा सुशासन कायम गर्न मुश्किल पर्ला तर सकारात्मक कुरा र सफलताका कथाहरुको प्रशंसा गर्न पनि चुक्नु हुन्न ।

यिनै सात उल्झनलाई सुल्झ्याउन सरकारको उचित नीति निर्देशनको खाँचो त छदैछ कर्मचारीले आफ्नो अनुशासन, आचरणको पूर्ण पालनागर्नै पर्नेछ । सुधारको अपेक्षाअरुबाट गर्ने तर आफ्नो शैली र रवैयामा परिवर्तन गर्न नचाहने हो भने सुधार सम्भव छैन र सुधार एकाएक र बृहतै हुनुपर्छ भन्ने पनि होईन । बस सेवाग्राहीलाई अलिकति भएपनि सुधारको महसुस हुदै जानुप¥यो । संघीयतामा जनताले सेवाअझै सहज र सुलभ रुपमा पाइयोस् भन्ने कामना गर्ने भएकोले यी सात उल्झनबाट जति सक्दो चाँडो मुक्ति खोज्नुपर्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस