२०६२/०६३को राजनीतिक तथा नागरिक आन्दोलनबाट स्थापित गणतन्त्र नेपालले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । २०७२ साल असोज २ गते जारी संविधानमा संवैधानिक ब्यवस्था गरी नेपालमा ७ सय ५३ गाउ‘पालिका तथा नगरपालिका, ७ प्रदेश र संघीय संरचनामा नेपाल अगाडि बढेको छ । नेपालमा तीनवटै तहका निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइ नेपालीको लामो विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुने समय आएको छ । यस बेला सबै पक्ष र विज्ञताको उपयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारहरुले कन्ज्युसाइ गर्नु हुँदैन । सुशासनका लागि आवश्यकीय संरचना विकास गर्न जरुरी छ । यसका माध्यमबाट कर्णालीको श्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।

नेपालका ७ प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेश कान्छो अनि भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो प्रदेशका रुपमा परिचित समेत रहेको छ । २०७२ असोज ३ गते स्थापना भएको यस प्रदेशको जनसंख्या १५ लाख ७० हजार ४ सय १८ रहेको छ भने क्षेत्रफल सबै प्रदेश भन्दा बढी ३० हजार तीन सय १३ वर्ग किलो मिटर रहेको छ । यो प्रदेशमा १० जिल्ला, २५ नगरपालिका र ५४ गाउ‘ पालिका रहेका छन् । दुभाग्यपुर्ण सबैभन्दा गरिवीको परिचय बनाएको कर्णाली प्रदेशमा करिव ५२ प्रतिशत गरिवी रहेको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री माननीय प्रकाश ज्वालाले करिव एक अरवको बजेट संसदबाट पारित गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारका नीति र कार्यक्रम ३ महिने भए पनि एक प्रकारले विकास र समृद्धिका लागि कोशेढुंगा सावित भएको अवस्था छ ।

खासगरी प्रदेश सरकारले हरेक तहमा अस्पताल बनाउने, विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्ने, शिक्षण अस्पताल, पर्यटन प्राधिकरण, प्रदेश योजना आयोग लगायत अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गरी प्रदेश विकासका लागि समन्वयको आधार बाहिर ल्याएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सहकार्य, साझेदारीका नीति अबलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

समग्र प्रदेशको विकासका लागि नागरिक समाज, गैससहरुसँग प्रदेश सरकारले आफ्ना प्राथमिकता तोकेर सोही क्षेत्रमा योगदान दिने गरी गैससहरुलाई परिचालनको नीति बनाउन सके प्रदेशले विकासको गति लिने कुरामा शंका नै छैन । विगतमा द्वन्द्वकाल, जनआन्दोलन, निरंकुश पञ्चायतमा समेत नागरिक समाजले समाज रुपान्तरणका लागि महत्वपुर्ण योगदान लिएको पाइएको छ ।

खासगरी तपसिलका सवालमा कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक समाजसँग सहकार्य, समन्वय तथा परिचालनका लागि नीति बनाउन सके यसले तुलनात्मक अन्य प्रदेशको भन्दा विकासले गति लिने कुरा पक्का छ ।

कानुन निर्माण
कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक समाजको सहकार्यमा बनाउन लागेका ऐन कानुनमा साझेदारी गरी योग्य कानुनविद्, नागरिक अगुवाहरुसँगको परामर्शमा खासगरी तल्लो तहसम्म गैसस परिचालन गरी सुझाव संकलन मार्फत बनाइएको कानुन कर्णालीमैत्री कानुन हुन जान्छ । यसले कर्णाली प्रदेशको विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्न योगदान मिल्ने छ ।

सुशासन मानव अधिकार तथा शान्ति स्थापना
कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार जस्तो अपराधजन्य कार्यलाई निरुपण गर्नका लागि नागरिक समाजको सहकार्य विना हटाउनै सकिदैन । यसका लागि योग्य, क्रियाशिल, क्षमतावान तथा अनुभवि ब्यक्ति र संस्थाको परिचालन र समन्वयमा यसका विरुद्ध लड्ने जमात तयार गर्न सकिन्छ । हरेक टोलमा निगरानी समुह निर्माण गरी सुशासन कायम राख्न, पारदर्शिता र सुचनाको हकका लागि नागरिक तहबाट सहयोग मिल्ने बातावरण सिर्जना गर्न उनिहरुको परिचालन अनिवार्य छ ।

मानव अधिकार र शान्ति स्थापनाका लागि समन्वय र सहकार्यको नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार तयार हुनु पर्दछ । अख्तियार निकायलाई शक्तिशाली बनाउन नागरिक समाजको सहकार्य अनिवार्य शर्त हो । यस कारण सरकारले समृद्धि र विकासको बाधक तत्व विरुद्ध लड्न सामुहिकतका विकास गर्न अति जरुरी छ ।

पुर्वाधार निर्माण
पर्यटन, वन, बातावरण, सरसफाइ, विद्युतीकरण, खानेपानी, सडक, सिचाइकुलो, सामुदायिक वनको विकास, शिक्षा विकास, पुल निर्माणका लागि विज्ञ तथा अनुभवी नागरिक समाज संस्थाको सहकार्य विना योजना निर्माण गर्ने सकिँदैन । यसका लागि सरकारले खुल्ला सहकार्यको नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । आफ्ना प्रथामिकता तोकि सहयोगका लागि अपिल गर्न जरुरी छ । यसका लागि नागरिक समाजले प्रदेश सरकारलाई सहयोगका लागि कुनै कसर राख्नु हुँदैन ।

प्रशासन, सेवा प्रवाह तथा क्षमता विकास
हामी नयाँ नेपाल निर्माणको नयॉ अभ्यास र प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा छौ । हामी सँग भएको मानवीय जनशक्ति, उपलब्ध श्रोत साधन, औजारको उपयोग तथा प्रविधिको प्रयोगका लागि योग्य जनशक्तिको अभाव छ नै । विकसित प्रविधिको उपयोग समेत गर्न सकिराखेको अवस्था छैन । सेवा प्रवाहका ढॉचा पुरानै छन । यसले सेवा प्रभावकारिता नभइ नागरिकका गुनासा बढेको अवस्था छ । यसको समाधान गर्नका लागि कर्मचारी, नागरिक समाज, तथा सेवाग्राहीको क्षमता विकास गराउने नीति अबलम्बन गर्न जरुरी छ । आवश्यक प्रशासनिक संरचना समेतको विकास गरि सुशासन कायम गर्न जरुरी छ । जसका लागि नयॉ प्रविधि, कानुन तथा सेवा प्रवाहका तौर तरिकाका विषयमा तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, भ्रमण जस्ता अवसर, दिन आवश्यक छ । सेवा सुविधा अभिवृद्धि गर्नका लागि नागरिक समाजसँगको साझेदारी र समन्वय गर्न जरुरी छ ।

विकास ढॉचा निर्माण
हामीले अख्तियार गरिरहेको विकासले लामो समय लिएको छ । जुन विकास ढाचाले जनताको जिवनमा परिवर्तन र रुपान्तरण गर्न सकेन । यसका लागि हामीले यस विषयमा विज्ञ समुह, कानुन निर्माता, योजनाविद्, नागरिक समाज, पत्रकारिता जगत जस्ता विषयका ब्यक्ति वा समुहसँग ब्यापक बहस गरेर विकास ढाँचा बनाउन जरुरी छ । खासगरी नीजि, सहकारी तथा सरकारी लगाएत अन्तराष्ट्रिय जगतको समेत सहभागिता गराउनको लागि नागरिक समाज र प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

यस प्रदेशका लक्षित समुदाय दलित,महिला, जनजाति पिछडिएको समुदाय तथा वर्ग, क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकासका लागि हातेमालोको विकल्प छैन । यसका लागि सकारात्मक विभेद जरुरी छ । सरकार र नागरिक समाजले प्रदेशको विकास खाका बनाउन जरुरी छ ।

खासगरी चौकुेन सिमेन्ट, लखरपाटा सिमेन्ट उद्योग, बेतान कर्णाली हाड्रो, अपर कर्णाली आदि जलविद्युत, दैलेखमा रहेको ग्यॉस खानी कर्णाली सम्मको सडक सञ्जाल, उत्तर तिरका नाका खोल्ने र दक्षिणी नाका तिरको सम्बन्ध विस्तार, हवाइ यातायात, जलविद्युत विकास, खानी, जडिवुटी, यार्सागुम्वा, वनजंगलको सदुपयोगको नीतिका लागि कर्णाली विकास ढॉचा, गुरुयोजना निर्माणमार्फत आवश्यकीय पुर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरी नागरिक समाजसँगको सहकार्य, साझेदारीको नीति अबलम्बन गर्न सके कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि गोरेटो तयार हुने निश्चित प्रायः छ भने नागरिक समाज संस्थाहरुले प्रदेश सरकारका प्रथामिकतामा रहेर कार्यक्रम र परियोजना तय गर्न सके प्रदेशको विकासका लागि महत्वपुर्ण विकास हुन जान्छ । यसका लागि नियन्त्रण होइन साझेदारीको नीति निर्धारण गर्न जरुरी छ ।

लेखक गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश सचिव हुन् ।