परिचय
नेपाल अहिले एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक संघात्मक राज्य प्रणालीको संक्रमणमा रहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन पश्चात राजनीतिक संघीयताले एउटा रुप लिए पछि प्रशासनिक संघीयताका लागि कार्य आरम्भ भइरहेको अवस्था छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान निजामती सेवा ऐनको सट्टा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरी सोही अनुसार निजामती कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।

निजामती कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नाका लागि निर्मित कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ का अतिरिक्त आवश्यक अन्य तीन वटा ऐनहरु निर्माण हुदै गर्दा निजामती कर्मचारीलाई प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकारका बारेमा समेत बिभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चाहरु शुरु भएका छन् । कसैले निजामती सेवा स्वयं सरकार भएकाले यो सेवा भित्रका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिइनु हुँदैन भनेका छन् भने कसैले ट्रेड युनियन अधिकार लोकतान्त्रिक अधिकार हो, निजामती सेवा भित्र प्रदान गरिएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई संस्थागत गरी जगेर्ना गर्न आवश्यक छ भनेका छन् । ट्रेड युनियन अधिकार आवश्यक छ भन्ने समुह भित्र पनि एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने कि एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनहरुको उपस्थिति हुन दिने भन्ने विषयमा समेत चर्चा हुन थालेको छ ।

फ्रेम अफ रिफरेन्स
कुनै पनि संस्था, निकाय वा सरकार अन्तर्गत ट्रेड युनियन रहन हुन्छ कि हुँदैन वा आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयलाई मुलत तीन वटा दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको पाइन्छ । एकत्वबादी सोच (युनिटरी भ्यू) ले समग्र संस्था, निकाय वा सरकारलाई एउटै संस्थापनको मान्यताले हेर्दछ । संस्थामा सबैको लक्ष्य उद्धेश्य एउटै हुने भएकोले ट्रेड युनियन नै आवश्यक छैन् भन्छन् एकत्वबादी सोच भएका मानिसहरुले । निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नै आवश्यक छैन भन्ने आवाज यही सोचको उपज हो । बहुलबादी सोच (प्लुरालिस्ट भ्यू) ले संस्थामा फरक फरक धारणा र भूमिका भएका मानिसहरुले काम गर्दछन् । तिनीहरुको आफ्नै ब्यक्तिगत उद्धेश्य पनि रहेको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् बहुलबादी सोच भएका मानिसहरुले । संस्थाको समग्र लक्ष्य उद्धेश्य प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थापनका अलवा कामदार वा कर्मचारीहरुको उचित ब्यवस्थापन र तिनीहरुका उचित मागहरुको उचित सम्बोधन गरिनु पर्दछ भन्ने सोच राख्दछ यो दृष्टिकोणले ।

नेपालको निजामती सेवा भित्र ट्रेड युनियनको उपस्थितिका लागि उठाइएका आवाजहरु पनि यही बहुलबादी सोच कैे परिणति हो । क्रान्तिकारी सोच (¥याडिकल भ्यू) ले उल्लेखित एकल र बहुल दुबै सोचलाई अस्वीकार गरेर कुनै पनि संस्था र त्यसमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरुलाई केवल श्रम र पूंजीको सम्बन्धका आधारमा मात्रै बिश्लेषण गर्दछ । यो सोचले श्रम र पूंजी बीच रहको असमानता र शोषणलाई जरै देखि उखलेर फाल्न सबै श्रमिक वा कामदारहरु एकै ठाँऊमा संगठित भई बलियो सामुहिक सौदाबाजी गर्नु पर्ने तर्क राख्दछ । पूंजीबाद हुदै समाजबादसम्मको यात्रामा पूंजी बिरोधी श्रमको चिन्तन् वा बर्गीय सोच अनुसार कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रम र आन्दोलनलाई ट्रेड युनियनले साथ दिनु पर्ने तर्क राख्दछ क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले । एउटा मात्रै ट्रेड युनियनको आवाज एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने राजनीतिक आर्थिक सोचको निरन्तरता नै हो ।

नेपालको अनुभव
नेपालको निजामती सेवामा उल्लेखित तीनै दृटिकोण अनुसार ट्रेड युनियनको अभ्यास भएको इतिहास छ । २०१३ साल देखि बैधानिक हैसियत पाएको निजामती सेवामा २०४७ सालसम्म कुनै पनि ट्रेड युनियन रहेका थिएनन् । तत्पश्चात् २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४७ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भएको इतिहास छ । २०४८ सालमा निर्वाचित सरकार बिरुद्ध तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेकापा एमालेले सञ्चालन गरेको सरकार बिरोधी आन्दोलनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पनि सहभागी भयो । जननिर्वाचित सरकारलाई ३ महिना भित्रै ढाल्ने प्रतिपक्षी दलको योजना अनुसार कर्मचारी संगठन परिचालित भए पछि तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकार समेतको सहयोगमा नेपाल निजामती कर्मचारी संघको स्थापना भएको हो ।

यसरी राजनीतिक आन्दोलन र ट्रेड युनियनको बैशाखी चरित्र कै कारण निजामती सेवामा रहेको एउटा मात्रै संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संघको स्थापना भएसँगै बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणामा परिवर्तन भएको हो । यस बीचमा संघ र संगठन बीचको अदालतमा चलेको मुद्धा, निजामती सेवा ऐनमा भएको तत्कालीन ब्यवस्था अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी संघको दर्ता लगायतका कुराहरु एकल ट्रेड युनियन कि बहुल ट्रेड युनियन भन्ने बहस कै परिणती थिए । ट्रेड युनियनलाई बिशुद्ध पेशागत मान्यतामा अघि बढाउने कि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धी गर्ने एउटा वर्गीय संगठनका रुपमा चलाउने भन्ने बहसबाटै नेपालको निजामती सेवामा बहुल ट्रेड युनियनको उपस्थिति भएको हो ।

बैधानिक हैसयितले निजामती सेवामा बहुल ट्रेड युनियनको अभ्यास भने निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन २०६४ पछि भएको हो । निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन पछि ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन श्रम बिभागमा दर्ता भए पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ४ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले मात्र भाग लिने वातावरण बन्यो । तोकिएको १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड ३ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले मात्रै कटाउन सफल भए । सोही बमोजिम आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ३ वटा मात्र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा आधारित निर्वाचन प्रणालीबाट निर्मित यही एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार निजामती सेवा ऐनले प्रदान गरेको छ ।

राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय दायित्व
नेपालमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई संबिधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । संबिधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा पारिश्रमिक लिई रोजगारदातालाई शारिरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई कानुन बमाजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ । ट्रेड युनियन अधिकारसंग सम्बन्धित कतिपय आईएलओ अभिसन्धीहरु पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकारिएका मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तारष्ट्रिय अनुबन्धहरुको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ ।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को पछिल्लो संशोधन २०७२ मा समेत नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि जनआन्दोलनको म्यान्डेट बोकेर पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भनेर पास गरेको संकल्प प्रस्ताव पनि नेपाल सरकारको दायित्व भित्रकै विषय हो । उललेखित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दायित्वका विषयहरुले निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन हुदैन भन्ने तर्र्कलाई स्वत निष्क्रिय गराउदछन् । तर बिगत समयमा गरिएको अध्यास र अनुभव समेतलाई मध्येनजर गरेर निजामती सेवाको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कसरी थप परिष्कृत गर्दै जाने भन्ने विषय भने सबैको चासोको विषय बन्नु अन्यथा होइन ।

एकल ट्रेड युनियनको प्रकृति
एकल ट्रेड युनियनको अवधारणाले केवल एउटा मात्र ट्रेड युनियनको कल्पना गर्दछ । यस्तो व्यवस्था रहेका कतिपय ठाँऊमा सबै कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई कानुनद्घारा नै अनिवार्य सदस्यताको व्यवस्था समेत गर्ने गरेको पाइन्छ । एकल ट्रेड युनियनलाई सौदाबाजीको बलियो प्रबन्ध मानिए पनि यस्तो प्रबन्धमा कामदार तथा कर्मचारीलाई आफु अनुकुलको ट्रेड युनियन छनौट गर्ने स्वतन्त्रता नहुने, असल ट्रेड युनियन संस्कार निर्माणमा लागि ट्रेड युनियन बीच प्रतिस्पर्धा नहुने, प्रतिस्पर्धा नभएका कारण ट्रेड युनियनका नेताहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत फाइदाका लागि व्यवस्थापनसँग सम्झौता गरेर पेशागत मान्यतालाई नै धरापमा पार्ने, सदस्यहरु माथि एउटै ट्रेड युनियनको एकाधिकार रहने जस्ता दुर्गुणहरु रहन्छन् । एकल ट्रेड युनियन अवधारणा व्यवस्थापन बिरुद्धको प्रतिपक्ष (opposition to the management) हो । नेपाल कै निजामती सेवा भित्र एउटा मात्रै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रहंदा जननिर्वाचित नेपाली काँग्रेसको सरकार बिरुद्ध ५६ दिन सम्म संचालन गरिएको कर्मचारी आन्दोलन यस्को गतिलो उदारहण हो ।

एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा मुलत श्रम र पूंजीको साम्यबादी ब्याख्या र समाजको बिकासक्रममा श्रमिकहरुले पूंजीपतिहरु बिस्थापन गर्ने मान्यताको द्योतक हो । पेशागत मान्यताको नाममा बर्गीय चिन्तन्लाई बढवा दिदै एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको बर्चश्व कायम गराउने सहायक मात्रै हो एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा ।

बहुल ट्रेड युनियनको प्रकृति
बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा मुलत लोकतान्त्रिक शासन पद्धति कायम रहेका मुलुकहरुमा अवलम्वन गरिएको हुन्छ । यो अवधारणाले एउटै संस्था वा निकायमा एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ । प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टता भन्ने सिद्धान्त नै यसको जग हो, आधार हो । प्रत्येक कामदार तथा कर्मचारीलाई आफुले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्यता लिने अधिकार कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तोकिएका ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन नचाहने कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा फरक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने अधिकार पनि कानुनमा नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । बहुल ट्रेड युनियनहरुको उचित व्यवस्थापनले संस्थाको व्यवस्थापन तह र ट्रेड युनियनहरु बीच समन्वय हुन गई संस्था कै उत्पादकत्व बृद्धि हुने मान्यता रहेको छ । ट्रेड युनियनहरु बीच सृजना हुने प्रतिस्पर्धाका कारण ट्रेड युनियनका नेताहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थ ओझेलमा परी पेशागत हक हितको विषयले महत्व पाउछ भन्ने धारणा बहुल ट्रेड युनियनको मान्यताको विषय हो । तथापी बहुल ट्रेड युनियनको अधिकारले ट्रेड युनियनहरु बिभाजित हुने, व्यवस्थापनले एउटा ट्रेड युनियन बिरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने, राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल ट्रेड युनियनहरुलाई दुरुपयोग गर्ने जस्ता दुर्गुणहरु अनुभव गरिएका विषय हुन् ।

बहुल ट्रेड युनियनको उपस्थितिलाई व्यवस्थापनका हिसाबले चुनौतिपूर्ण मानिन्छ । ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन फितलो हुने बित्तिकै संस्था भित्र अराजकता उत्पन्न हुने प्रसस्तै सम्भावना रहन्छ । त्यसैले बहुल ट्रेड युनियन क्रियाशील रहेको ठाँऊमा नियमनकारी निकायको उपस्थिति र तिनीहरुको प्रभावकारी क्रियाशीलता बान्छनीय रहन्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार र यस्को प्रयोगको तरिका
ट्रेड युनियन अधिकार भित्र मुलतः तीन वटा अधिकारहरु रहेका हुन्छन् । संगठन गर्ने अधिकार, सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार र हड्ताल गर्ने अधिकार । यि तीनै अधिकारको समुच्च नै वास्तवमा ट्रेड युनियन अधिकार हो । एउटा अधिकार रहेर अरु अधिकार रहेनन् भने त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार रहेको मानिदैन ।

ट्रेड युनियन अधिकारका यी तीनै अधिकारहरु एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा र बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार फरक फरक ठाँऊमा फरक फरक तरिकाले प्रयोग हुन सक्दछ । त्यस्तो अभ्यास देखिएको पनि छ । कतै तीन वटै अधिकार एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग भएका छन् भने कतै तीन वटै अधिकार बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग भएका छन् । कतै भने कुनै अधिकार एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार र कुनै अधिकार बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ ।

कम्युनिष्ट शासन पद्धति कायम रहेका र तिनीहरुबाट प्रभावित भएका देशहरुमा एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार यी तीनै अधिकारहरु प्रयोग भएका छन् भने लोकतान्त्रिक शासन पद्धति कायम रहेका देशहरुमा बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार तीन वटै अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । कतै मिश्रित अवधारणा अनुसार यी अधिकारहरुलाई प्रयोग गरिने व्यवस्था मिलाइएको पनि छ । हाल नेपालको निजामती सेवामा यी तीन अधिकार मध्ये संगठन गर्ने अधिकार बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग गरिएको छ भने सामुहिक सौदाबाजीको अधिकारको प्रयोग बहुलबाट एकल बनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र प्रयोग गर्ने परी व्यवस्था मिलाइएको छ । हड्ताल गर्ने अधिकारलाई अझ ब्यापक बनाई समग्र सदस्यहरुबाट हड्तालको कार्यक्रमलाई अनुमोदन गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ । ट्रेड युनियनका समग्र सदस्यहरुको ६० प्रतिशत् सदस्यहरुले अनुमोदन गरी संचालन हुने हाड्तालको कार्यक्रमले मात्रै कानुनी बैद्यता पाउने प्रबन्ध निजामती सेवा ऐनमा गरिएको छ ।

बैकल्पिक बहस: अर्को सिन्डिकेट नबनोस्
निजामती सेवाको संघीय पुनर्संरचना गदै गर्दा निजामती सेवा ऐनको प्रतिस्थापनमा सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवाको ऐन निर्माण हुने क्रम चलिरहेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको बिधेयकमा कार्यालय प्रमुख बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सो भन्दा तलका निजामती कर्मचारीहरुले निर्वाचित गरेको एउटा मात्र निजामती ट्रेड युनियनको प्रस्तावलाई बिकल्पका रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यो बिकल्पले सम्भवतः प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आउँदा पनि यस्तै बिकल्प आउन सक्ने संकेत गरेको छ ।

प्रस्तावित बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको एकल निजामती युनियनको अवधारणाले कर्मचारीहरुलाई आफुले चाहेको ट्रेड युनियनको सदस्यता लिने वा आपैmले चाहे अनुसारको ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने कर्मचारीहरुको नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गराउको छ । तोकिएको निजामती युनियनमा मात्रै कर्मचारीहरु सहभागी हुनु पाउनु भनेको नेपालको संबिधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३४ (३) मा उल्लेखित ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार र नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय तहमा ब्यक्त गरेको दायित्व समेतलाई बेवास्ता गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।

प्रस्तावित निजामती युनियनको कार्य क्षेत्रलाई बढाएर एकल ट्रेड युनियनको प्रस्ताव प्रस्तावति संघीय निजामती ऐनमा गरिए पनि ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गतका अन्य दुई अधिकारहरु सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार र हड्ताल गर्ने अधिकारलाई नियमावलीमा कसरी ब्याख्या बिश्लेषण गरिन्छ त्यो भने प्रतिक्षा कै विषय छ ।

निजामती सेवाको ट्रेड युनियन अभ्यासलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दै परेन । २०४७ साल देखि नै बैधानिक हैसियत पाएको निजामती सेवाको ट्रेड युनियन अधिकारले २०६४ सालको निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन पछि मात्रै आफ्नो दायरा बढाउन सकेको हो । तत्पश्चात् २०७२ सालमा त्यो पनि ट्रेड युनियनहरुकै माग बमोजिम आधिकारिक ट्रेड युनियनको निवार्चन भए पश्चात् ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको कामले अर्को मोड लिन सकेको हो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भन्दा थप त्यस्तो कुनै व्यवस्थापनको प्रयास कुनै पक्षबाट कहिल्यै भएको छैन । ट्रेड युनियनहरुलाई पेशागत मान्यतामा अधि बढाउने प्रयास कतैबाट कहिल्यै भएन । सेवाको प्रभावकारिता अभिवद्धि गर्ने, सहभागितात्मक शैलीबाट ट्रेड युनियनहरुलाई संस्थाको लक्ष्य उद्धेश्य परिपूर्तिका लागि उपयोग गर्ने प्रयास कहिल्यै कतैबाट भएन । फलस्वरुप ट्रेड युनियनहरु अधिकारका नाममा देखाउने दाँत मात्रै बनेनन् तिनीहरु राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ अनुकुल भकुण्डो जस्तै खेलिए पनि । पेशागत उन्नयनको विषय संधै ओझेलमा मात्रै परेन कतिपय ट्रेड युनियनका नेताहरुले ट्रेड युनियनलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग हुने सिन्डिकेट नै बनाए ।

बाम गठबन्धनको बहुमतको बलियो सरकार र कम्युनिष्ट स्कूलिङ अनुसार सरकारले शक्ति एकिकृत गर्न गरेका प्रयासहरु देखिइरहँदा सरकारी सेवामा एकल ट्रेड युनियन त्यो पनि तोकिएको सरकारी ढाँचा अनुसार नै प्रस्ताव धएर आउनु भनेको केवल सरकारलाई मात्रै सहयोग गर्ने डमी र फन्डेड ट्रेड युनियन बिकास गर्न खोजिएको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसै पनि ट्रेड युनियनहरुमा पेशागत मान्यताको अभाव रहेको अवस्था, कतिपय ट्रेड युनियनका नेताहरुले सिन्डिकेट निर्माण गरेर सरुवा बढुवाको सिमित दायरा भित्रै रमाइरहेको गुनासो यत्रतत्र सुनिइरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा पुनः सरकारको तर्फबाट एक कदम पछाडि हटेर एकल ट्रेड युनियनको प्रस्ताव आउनु भनेको प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टता तर्फ जाने सिद्धान्तलाई नकारेर नयाँ सिन्डिकेटको बिजारोपण गर्नु नै हो ।

निष्कर्ष
अधिकारको विषयमा प्रतिसंहरणको सिद्धान्त लागू हुँदैन । लामो समयसम्मको संघर्ष र त्यसैको परिणाम स्वरुप निजामती सेवामा बहुल ट्रेड युनियन गठन र एकल आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत सौदाबाजी गर्ने परिपाटी समद्ध सबै पक्षले स्वीकार गरिसकेको विषय हो । दिई सकिएको अधिकारलाई ब्यवस्थापन गरी संस्थागत गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी अधिकार फिर्ता लिनु वा घटाउनु भनेको सरकार निरंकुशता तर्फ अघि बढ्नु नै हो । यस्तो प्रवृतिले सरकारको अधिकानायकबादी चरित्रलाई स्पष्ट पार्दछ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ लाई टेकेर आठ वटा ट्रेड युनियन दर्ता भएको भए पनि अहिले तीन वटा ट्रेड युनियनले मात्र मान्यता पाएको परिस्थिति छ । बाह्य कारणले गर्दा भए पनि निकट भविष्यमा यसको संख्या दुई हुने अभ्यास शुरु भइसकेको छ । प्रशासनको संघीय पुनर्संरचना पछि बिभिन्न तहका सरकारी सेवामा दुई भन्दा बढी ट्रेड युनियन सक्रिय रहने सक्ने वातावरण त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरुको संख्या समेतले देखिदैन् । त्यसैले ट्रेड युनियनहरुलाई नकरात्मक तरिकाले उद्घेलित गराउने उद्धेश्यबाट प्रेरित भई एकल ट्रेड युनियनको अवधारणाको रटान दिइरहनु जरुरी पनि देखिदैन । निजामती सेवाका ट्रेड युनियन बिरुद्धमा आवाज उठाइरहेका हरेक पक्षले भोलि निर्माण हुने परिस्थितिलाई आजै पूर्वानुमान लगाउन पनि सक्नु पर्दछ ।

तथापी ट्रेड युनियनहरुमा युन्यनिज्मको संस्कार स्थापित गनर्का लागि धेरै काम गर्न भने बाँकि नै छ । युनियनहरुलाई गैरराजनीतिक चरित्रको बनाउने विषय, पेशागत मान्यतालाई स्थापित गराउने विषय, युनियनहरुलाई सिमित ब्यक्तिको फाइदाका लागि केही नेताहरुको सिन्डिकेट हुन नदिई आम कर्मचारीका हक हितमा केन्द्रित गर्ने विषय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारमा ट्रेड युनियनको भूमिका बढाउने विषय, स्वयं ट्रेड युनियनहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व र कार्य क्षेत्र बढाउने विषयहरुमा सबै पक्षको ध्यान जान भने एकदमै जरुरी छ । सुधारको पहिलो खुड्किलो सुधारका कुराहरु आफैबाट शुरु गर्नु नै हो । ट्रेड युनियनहरुले पनि जिम्मेवारी पन्छाएर भाग्न मिल्दै मिल्दैन । भाग्न हुँदैन पनि ।

अधिकारी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ)का पूर्व महासचिब हुन् ।