काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा विज्ञहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकता संयोजन समितिद्वारा सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा विज्ञहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनलाई सरकारको ‘मिनी नीति र आगामी बजेटको मार्गदर्शक’को रूपमा लिइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । तर कतिपय कार्य केही मन्त्रीले मात्रै जस लिनेगरी अघि बढिरहेको पनि देखिएको ती सदस्य बताउँछन् । “यसले दुईदलको सामूहिक भावना र प्रयत्नमा दरार पनि उत्पन्न हुनसक्छ,” उनले भने ।

समितिको प्रतिवेदनको ६० नम्बर बुँदामा राजनीतिक नियुिक्तहरूमा निजामति सेवा, सेना र प्रहरी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिहरूलाई नदिइ विज्ञहरूलाई मात्र गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहदेखि संवैधानिक आयोग तथा राजदूत, विभिन्न समिति, प्रष्ठिानलगायतमा पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्त गर्दै आएको छ ।

सेवाछँदा र निवृत्तपछि पनि उनीहरू नै हाबी हुने भएपछि त्यसलाई रोक्न वामपन्थी सरकारले कार्यदल नै गठन गरी आर्थिक विकास तथा समृद्धिको कार्ययोजना बनाएको हो । यो खबर हामीले आजको