स्वैच्छिक अवकाशको भ्रम र यथार्थता « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

स्वैच्छिक अवकाशको भ्रम र यथार्थता


केदार खतिवडा

१७ बैशाख २०७५, सोमबार


स्वैच्छिक अवकास

प्रारम्भ:
वर्तमान लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा राज्यले आफ्नो कोही पनि नागरिकप्रति अन्याय गर्न सक्दैन । सरकार अभिभावक हो, सरकार संरक्षक हो, सरकार नियमक र उत्प्रेरक हो । राज्य प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तमा संचालित हुन्छ । सबै व्यक्ति राज्यको नजरमा समान हुन्छन् । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति राज्यले लिन सक्दैन ।

निजामती सेवा देशको स्थाई सरकार हो । सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा नागरिकसम्म पु¥याउने माध्यम हो निजामती सेवा । यसले प्रवाह गर्ने सेवाको आधारमा नै नागरिकहरुले सरकारको मूल्यांकन गर्छन् । तसर्थ कुनै पनि सरकारको सफलता र राष्ट्रको समृद्धिको लागि प्रतिबद्ध, अनुशासित र उत्प्रेरित निजामती सेवाको आवश्यकता पर्दछ । निराशा र अन्योलताले कार्य मनस्थितिमा असर पु¥याउँछ । जसले लक्ष्य प्राप्तीमा पक्कै पनि बाधकको रुपमा कार्य गर्दछ ।

विषय प्रवेश:
नेपाल संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । एकात्मक राज्यव्यवस्था अन्त्य गर्दै संघात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन वर्तमान केन्द्रमुखी कर्मचारी संरचनालाई यी तिनवटै स्थानमा पु¥याउन कर्मचारी समायोजनको कार्य हुँदैछ । यसका लागि समायोजन ऐन पनि आइसकेको अवस्था छ । कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा ऐनले व्यवस्था गरेको एउटा विषय अहिले चर्चाको विषय बनेको छ, त्यो हो स्वैच्छिक अवकास ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष पुरा भएका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको कुनै कर्मचारीले चाहेमा स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यो अत्यन्तै सरहानीय कुरा हो ।

समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन आह्वान ग¥यो । सो बमोजिम दायराभित्र पर्ने इच्छुक निजामती कर्मचारीले निवेदन पनि गरे । तर, सरकार परिवर्तनपछि नाटकीय ढंगबाट विषयले नयाँ मोड लियो । हिजो आफैले संसदबाट अनुमोदन गरेको ऐनको व्यवस्थालाई काट्ने गरी सरकारले निर्णय लिन खोजेको र स्वैच्छिक अवकास रोक्ने मनस्थिति बनाएको कुरा जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै सार्वजनिक भइसकेको छ । यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । सरकारले यस विषयमा एकपटक गम्भिर ढंगले सोचेर निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ । यो विषय स्वैच्छिक आवकाश रोजेर निवेदन दिएका सिमित निजामती कर्मचारीको मात्र चासोको विषय होइन, आम निजामती कर्मचारी र उ सँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित हजारौं मान्छेहरुको भावनासँग सम्बन्धित विषय हो । सरकार निजामती कर्मचारीलाई कुन नजरले हेर्छ र निजामती कर्मचारीप्रति कति लचक छ भन्ने कुराको मूल्यांकन यो विषयमार्फत हुनसक्छ ।

उत्प्रेरणाबाट काम लिनुपर्ने यो युगमा जबर्जस्ती कसैलाई काम गर भन्नु कति उत्तम होला ! स्वैच्छिक अवकासको मनस्थिति बनाएर निवेदन दिइसकेका कर्मचारीलाई त्यो प्याकेजै रद्द गरेर फेरी काममा खटाउँदा उसबाट कस्तो नतिजाको अपेक्षा गर्ने ? नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र नयाँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नविनतम मूल्य मान्यताहरुको अवलम्बनको चरणमा रहेको हाम्रो निजामती प्रशासनले कसरी सेवा प्रदायकको भौतिक उपस्थितिको मात्र कल्पना गर्न सक्छ ?

स्वैच्छिक अवकास दिन नसक्नुको दुईवटा कारण सार्वजनिक भएको छ । एउटा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुँदाहुँदै अवकाश दिन सकिन्न र अर्काे यसले राज्यलाई एकैपटक ठूलो आर्थिक भार पर्दछ । पहिलो तर्कको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो केही हदसम्म जायज पनि देखिन्छ । तर, स्वैच्छिक अवकास रोजेर निवेदन दिएका कर्मचारीमध्ये एक तिहाई हाराहारीका यही अवधिभित्र अनिवार्य अवकास पाउने अवस्थाका छन् । अर्को एक तिहाई कर्मचारी समायोजन गरेर स्थानीय तह र प्रदेश तहमा पठाउनै नमिल्ने र पठाएमा पनि नजाने अवस्थाका छन्, जसको सन्दर्भमा सरकारले पनि विचार गर्नसक्ने भनिसकेको छ भने बाँकी एक तिहाई कर्मचारी मात्र सरकारले खटाएको बखत खटाएको ठाँउमा जाने हालतमा छन् । यस्तो अवस्थामा यति संख्याका कर्मचारी खटाउने लोभमा समग्र निजामती प्रशासनमा निराशा ल्याउने ढंगले व्यवहार गर्नु कतिसम्म उपयुक्त होला !

अर्काे तर्क स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । समायोजन ऐन तयार गर्दैगर्दा स्रोतको सन्दर्भमा करीब २० हजारको हाराहारी कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशमा जाने र त्यसका लागि ६० अर्वको हाराहारीमा राज्यकोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने आँकलन गरिएको थियो । तर, वास्तविक रुपमा सरकारले सोचेभन्दा आधा नै कम अर्थात नौ हाजारको हाराहारीमा कर्मचारीले त्यस्तो प्याकेज रोज्नेगरी निवेदन दिएको अवस्थामा एकाएक यसबाट पछि हट्नु कति उत्तम होला ? फेरी यसमा राज्यलाई लुकेका फाइदा पनि छ । मासिक निबृत्तिभरणको ठुलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको परिप्रेक्षमा सरकारले एकै पटक प्रदान गर्ने ३०÷३२ अर्व हाराहारीको रकमको ठृलो हिस्सा पक्कै पनि उधमशिलता सिर्जनामा खर्च हुनेछ । जसले निश्चय नै देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनवृद्धिमा सहयोग पुर्याउछ ।

निकास:
राज्य समुन्द्र हो, समुन्द्रबाट एक लोटा पानी निकाल्दा समुन्द्र रित्तिन्छ भन्नु उपयुक्त नहोला । सरकारले राज्यकोषको त्यति धेरै नैै चिन्ता लिने हो भने अनियमितता र भ्रष्टाचारतिर ध्यान पुर्याउन पर्यो । राजनीति र प्रशासनिक मिलेमतोमा नीतिगत र कार्यान्वयनस्तरमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार काडाइका साथ अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि राज्य कोषको ठुलो हिस्सा दुरुपयोग हुनुबाट रोकिन्छ र निजामती सेवामा रहेको बर्गीय विभेदमा पनि पक्कै कमी आउनेछ ।

एउटै कार्यालयमा काम गर्ने एउटै तहका दुई निजामती कर्मचारी एउटा सदाचारी र नैतिकवान छ उसले सरकारी सेवा सुविधाबाट विहान वेलुकाको छाक टार्न सिवाय अरु सोच्न सक्दैन भने अर्को फाइभस्टारमा डीनर गरेर थ्रीस्टारमा चुठ्न पुग्छ । यतातिर सरकारको ध्यान खोइ ? सरकारले सार्बजनिक पदमा अहिले रहेका र कुनै दिन रहेकाहरुको तीनपुस्ते छानबिन गरोस्, भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुलाई कठघरामा उभ्याओस् तवमात्र राज्यकोषको हिनामिना रोकिन्छ र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सहज हुनेछ । यसबाट स्वैच्छिक अवकासका लागि दिनुपर्ने भन्दा कयौँ गुणा बढी रकमको हामी जोह गर्न सक्छौँ ।

निजामती सेवामा सबै भ्रष्टहरु छैनन् । राष्ट्रभक्त र जनताप्रति समर्पित मानिसहरुको ठुलो हिस्सा रहेको छ निजामती सेवामा । नगन्य मात्रामा रहेका भ्रष्ट मानसिकता र ढिलासुस्ति चरित्रको आधारमा आज सिंगो निजामती सेवालाई मूल्यांकन गरिँदै छ । जनता कर्मचारीको विरोधमा छ, आमसञ्चार कर्मचारीको विरोधमा छ, नागरिक समाज कर्मचारीको विरोधमा छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अन्तिम भरोसाका रुपमा रहेको सरकारले देखाएको यो व्यवहारले कर्मचारीको मन कति दुखेको होला ? तसर्थ सरकारले कर्मचारी र राज्यको विभिन्न पक्षहरु बीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भएपनि कर्मचारीलाई माया गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, सानो मन नगरी सरकारले स्वैच्छिक अवकास प्याकेजमा परिमार्जन गरेर यस अवधिमा अनिवार्य अवकास पाउनेलाई सो प्याकेजबाट हटाएर बाँकिको सन्दर्भमा भएपनि यो प्याकेज कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले न राज्यलाई घाटा हुन्छ न त सेवा प्रवाहमा समस्या नै ल्याउने छ । यसले त सुरक्षित प्रतिवद्ध, उत्प्रेरित, मनोवलयुक्त, राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित निजामती सेवाको निर्माणमा सहयोग पु¥याउनेछ । जो समृद्ध राष्ट्र र सुखि नेपाली निर्माणको पुर्व सर्त हुन आउँछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस