काठमाडौं । सरकारी हिसाब मिलान हुन नसकेको बेरुजु पाँच खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणबाट यो अंकको बेरुजु निकालेको हो। आव २०७३ ७४ मा सरकारको अनियमित खर्च तीन खर्ब ९६ अर्ब थियो। यो बेरुजु आव २०७२ ७३ को भन्दा २६।२० प्रतिशत बढी हो।

सरकारले चालु आवमा ५२ खर्ब सात अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो। यो मध्ये ४६ खर्ब ८७ अर्ब सरकारी निकायको र पाँच खर्ब १९ अर्ब संस्थाको हो।

यो अवधिमा स्थानीय निकाको बेरुजु सवा १४ अर्ब देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखा परीक्षणबाट यो अंकको बेरुजु निस्किएको हो।

यो बेरुजुमध्ये अनियमित गरेको बेरुजु सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ। असुली गर्नुपर्ने बेरुजु छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ छ। लेखा परीक्षणबाट सरकारी कार्यालयको बेरुजु दुई खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड देखिएको छ।

एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड राजस्व बक्यौता छ। यो करमध्ये एक खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर असुल हुन सकेको छैन।

जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था र समितिको बेरुजु ६२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। लेखापरीक्षणले शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।