काठमाडौं । तीव्र आलोचनापछि मन्त्रिपरिषद् विभिन्न तहका पदाधिकारी र सदस्यको सेवासुविधाबारे गुपचुपमै निर्णय गरेर विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थाहा भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन् र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत भएर प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भईसके पनि सरकारले निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

विधेयक पारित गर्न फास्ट ट्रयाकका नाममा सरकारले चोर बाटो प्रयोग गरेको हो। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।