भारतले नेपाललाई दिएको अधिकांश आर्थिक सहयोग प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन । ठूलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, तर कम उपलब्ध गराउने वा उपलब्ध नै नगराउने प्रवृत्ति भारतको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतले ११ वर्षमा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, ३२ अर्ब ६१ करोड मात्रै नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ । यो रकम सहयोग प्रतिबद्धताको २३ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै हो ।

बजेटरी तथा गैरबजेटरी शीर्षकमा सहयोग प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भारतले २१ परियोजनामध्ये नौवटामा मात्रै घोषणा गरेअनुसारको रकम उपलब्ध गराएको छ । आठ परियोजनामा आंशिक सहयोग भएको छ । चार परियोजनामा सहयोग रकम उपलब्ध गराएको छैन ।

भारतले खानेपानी, शिक्षा, विद्युत् तथा ऊर्जा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, सडक यातायातलगायतका क्षेत्रमा ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म उसले आर्थिक तथा विकास सहायताअन्तर्गत स्थानीय विकास, खानेपानी, शिक्षा परियोजना, ऊर्जाअन्तर्गतको ‘कनेक्टिभिटी र सडक पूर्वाधारअन्तर्गत ‘कनेक्टिभिटी’ परियोजनामा मात्रै प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

यी हुन् शून्यमा सीमित भारतीय सहयोग प्रतिबद्धता
१. १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पलगत्तै भारतले पुनर्निर्माणका लागि २६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, नेपालले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन ।

२. भारतले काभ्रेको पनौतीमा बन्ने भनिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) निर्माणका लागि करिब २२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक ४२ दशमलव २ हेक्टर जग्गा अधिग्रहणसमेत गरिसकेको छ । तर, सहयोग घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दासमेत भारतले कुनै पनि रकम उपलब्ध गराएको छैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १० मंसिर ०७१ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएका वेला प्रहरी एकेडेमी निर्माणसम्बन्धी परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दासमेत प्रतिष्ठान निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा समेत प्रतिष्ठान बनाउने विषय उठेको थियो ।

३. आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा तराई क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिका लागि ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने वचनबद्धता भारतले जनाएको थियो । तर, उक्त परियोजनाअन्तर्गतको रकमसमेत अहिलेसम्म दिएको छैन ।

चीनद्वारा समयमै प्रतिबद्धता पूरा
भारतभन्दा पछि प्रतिबद्धता जनाएको चीन सरकारले भने सम्झौताको दुई वर्षमै सशस्त्र प्रहरी बललाई अत्याधुनिक एकेडेमी बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ११ पुस ०७१ मा उद्घाटन गरिएको एकेडेमी गत १६ असारमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । काठमाडौंको मातातीर्थमा करिब तीन सय १८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहको एकेडेमी निर्माणमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।