कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । ब्यापक चर्चा, अनावश्यक हल्लिखल्ली र यतिबिध्न बहस नै हुनुपर्ने विषय होइन, आइजीपी नियुक्ति । तर, केही समययता नेतृत्व परिवर्तन हुनु एक महिना अगावैदेखि देशै आइजीपीमय बन्ने गरेको छ । प्रहरी संगठन मात्रै होइन, कर्मचारीतन्त्र देखि राजनीति हुँदै गतसालदेखि त न्यायालयसम्मै यस विषयले विशेष महत्व पाउन थालेको छ ।
कानुनी राज्यमा हरेक कुराहरु कानुनसम्मत हुनुपर्ने हो तर पछिल्लो समयमा कानुन नै स्पष्ट नबनाउने, उल्लेखित विषयलाई समेत व्यक्तिअनुशार परिभाषित गर्ने र जवर्जस्त राजनीतिकरण गर्दै अदालतसम्मै पुर्याउनु पर्ने अवस्थाले यि निकायहरुको गरीमा समेत घटाउँदै लगेको छ । कानूनी आधारमा चल्नुपर्ने निकाय शक्तिका आधारमा चल्न थालेपछि एकातिर जसको शक्ति उसैको भक्ति हुने भयो भने अर्कोतिर अनावश्यक हल्खिखल्लि ।
कुनै पनि डिआइजी उम्मेदवार होइनन्, सबै उम्मेदवार हुन्
नेतृत्वका लागि चर्चा परिचर्चा भइरहँदा दावेदारका रुपमा तीन/चार जनाको नाम चर्चामा छ तर प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुशार हाल कार्यरत रहेका मध्ये १२ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक(डीआइजी)हरु नै आइजीपीका दावेदार हुन् । र, प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेख भएको ब्यवस्थाअनुशार कोही पनि डीआइजी उम्मेदवार होइनन् ।
हेर्नुहोस्
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनका लागि प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेखितवाहेक अर्को कानूनी प्रावधान कहीँ भेटिँदैन ।
प्रचलित कानूनअनुशार पोखरेल एक मात्र सम्भावित उम्मेदवार
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा मात्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक मध्येबाट आइजीपी बनाउने सन्दर्भमा माथि उल्लेखित डीआइजीहरु आइजीपीको उम्मेदवार हुन सक्छन् । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल कायमै रहेको अवस्थामा डीआइजीबाट छानिनुपर्ने आधार कानुनीरुपमा कहिँ देखिँदैन । जहाँसम्म पोखरेल प्राविधिक भएकोले बनाउन नमिल्ने भन्ने तर्क छ त्यसमा कानूनतहः प्राविधिकलाई बनाउन नमिल्ले भन्ने कुरा कहिँ उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४६ को ७ (क) मा उल्लेखित व्यवस्था अनुशार जुनसुकै उपसमूहका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक भइ काम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस्
माथि उल्लेखित व्यवस्थाअनुशार नै उपेन्द्रकान्त अर्यालले अनिवार्य अवकास लिँदा डा. पोखरेलले दुइ महिना आइजीपीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए । निमित आइजीपीको सबैभन्दा नजिकको हकदार रहने भएपछि पोखरेलको हकमा भने त्यो लागु हुन सकेन । जसका कारण उनीभन्दा कनिष्ठ उम्मेदवार डीआइजीबाट आइजीपी बनाइयो । आइजीपीको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका पोखरेल बढुवाका उम्मेदवार नै भएनन् ।
किन यस्तो भयो ?
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) कायमै रहेको अवस्थामा पनि दोस्रो पटक प्रहरी नायब महानिरीक्षक(डीआइजी)बाट आइजीपी छनौट गरिँदै छ । अरुलाई कानूनी बाटोमा हिड्न सिकाउने संस्थाले आफै कानूनको धज्जी उडाउन मिल्छ त ? कर्मचारी प्रशासनको लामो अनुभवरहेका अवकासप्राप्त प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र नाथ रेग्मी भन्छन् –‘हाल कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुशार एआइजी रहेको अवस्थामा डीआइजी उम्मेदवार हुन सक्दैन ।’
तर प्रशासनिकरुपमा संगठन संचालनका लागिअनुभवी, सक्षम, र अधिकतम् ग्राह्य समेत हुनुपर्ने आवस्यकता अनुशार ‘कोर पुलिसिङ्ग’को अनुभव भएका डीआइजीबाटै नेतृत्व चयन हुनुपर्दछ । जसमा हाल बहाल रहेका सम्पूर्ण डीआइजीहरु आइजीपीका उम्मेदवार हुन् –उनले भने ।
त्यसो त सम्भाव्य उम्मेदवारको अंक गणनाको आधारमा आइजीपी बनाउने हो भने पनि नियम २८ को (४)मा रहेको व्यवस्थाअनुशार एक तह माथिका लागि एकतह मुनीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई आधार मानिनु पर्ने भएपनि अहिलेको परिस्थितीमा तीन तह मुनीको कार्यसम्पादन स्तरलाई आधार मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रहरी हवल्दारदेखि एआइजीपीसम्म बढुवाका आधार प्रावधानहरु प्रस्टरुपमा व्यवस्था भएपनि आइजीपीको लागि भने प्रस्ट व्यवस्था नगरी खेल्न सक्ने ठाउँ राखेको देखिन्छ ।
गत वर्षको सर्वोच्चको आदेशले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा समेत कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने आदेश भएको देखिन्छ तर सर्वोच्चको उक्त आदेश अनुशार अहिलेसम्म नियमावलीमा कुनै संशोधन भएको देखिँदैन । उपरीक्षक रेग्मी भन्छन्– ‘यदी कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको भए को बनाउने भन्नेबारे यत्रो बहस गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।’
पहिलो कुरा त स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नै छैन र भएका केही व्यवस्थाहरु समेतलाई आफु खुसी ब्याख्या गर्दै चलखेलकालागि ठाउँ सुरक्षित गर्ने गरेको पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा अपराध अनुसन्धानविद् हेमन्त मल्ल ठकुरीको ठहर छ ।
स्रोत भन्छ चलखेलकै लागि यस्तो गरियो
नेपाल सकारको क्याविनेटस्तरीय निर्णयबाट मात्रै आइजीपी नियुक्त गरिने भएकोले यसबारे थप बहस गर्न आवश्यक नभएको र ऐनमा उल्लेख भएको विषयमा बोल्ने अधिकार अदालतलाई भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
कानुनमा भएको व्यवस्थालाइ लत्याएर निर्णय गर्न मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा गृह उच्च स्रोतले भन्छ –कतिपय कुराहरु अण्डरस्याण्डिङमा हुन्छ, यो यस पटक मात्रै हुँदैछैन, गतवर्षको निर्णय पनि हेर्नुहोस्, कतिपय अवस्थामा विगतको नजिरले निर्णयलाई सहज गर्छ ।
विगतमा पनि ऐनभन्दा बाहिर गएर निर्णय हुन गएको रहेछ भने के अब पनि त्यसैलाई नजिर मानेर निर्णय गर्न मिल्छ ? भन्ने अर्को प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले – संघीय प्रहरी ऐन बन्दै गरेकोले अबदेखि त्यस्ता कुराहरु सुधार होला !
