आइजीपी छनौटमा ‘ट्रयाक रेकर्ड’ « प्रशासन
Logo १२ आश्विन २०७८, मंगलबार
   

आइजीपी छनौटमा ‘ट्रयाक रेकर्ड’


२० चैत्र २०७४, मंगलबार


प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल अनिवार्य अवकास पाउने दिन नजिकिँदै गर्दा भावी आइजीपी को हुने भन्ने विषयले संगठनदेखि राजीतिकसम्म माहौल तात्दै गएको छ ।

नामले विश्वकै उत्कृष्ठ शासनप्रणाली अवलम्बन गरिसकेको नेपालले कामबाट उही जहानिया राणाशासन शैली नै झल्किएपछि तालमेल मिल्ने कुरै भएन । शासन प्रणाली विकसित मुलुकको खोज्ने तर शासक र राज्यका संगठनहरुलाई पुरानै शैलीमा राखेर परिणाम खोज्नु भनेको आँपको बोट लगाएर सुन्तलाको अपेक्षा गर्नु जस्तै हो ।

यतिबेला चर्चामा रहेको नेपाल प्रहरीको ठीक यही अवस्था छ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन र सोही आधारमा बनेको नियमावली, जुन आफु अनुकुल संशोधन गर्दै क्षणिक स्वार्थका लागि सिँगो संगठन संरचना र चेनअफ कमाण्ड नै भत्काइदै आइएको छ ।

सरसर्ति हेर्दा यसबाट सिमित व्यक्तिलाई फाइदा र घाटा देखिएपनि राज्यको गाउँस्तरसम्म पुगेको र आम नागरिकको शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संगठन अस्तव्यस्त हुँदा समग्रै शान्तिसुरक्षामा गम्भिर असर पर्न गई सिँगो राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थातर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन । यो प्रवृतीले राजनीतिक परिवर्तनसमेत संस्थागत हुन सक्दैन ।

कुनै पनि संगठनको नेतृत्व सरकारले चयन गर्ने कुरालाई अनौठो र विवादास्पद बनाइनु हुँदैन तर नियुक्त गर्दा विवेक अवश्य गुमाउनु हुँदैन । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ अलिकति मात्रै पनि झल्कियो भने त्यसको असर कतिसम्म पर्छ भन्ने कुराको हेक्का राजनीतिक नेतृत्वले राख्नै पर्छ ।

संगठनमा दिर्घकालीन असर पुर्याउने र निरन्तर चलिरहने विषयमा समयानुकुल नियम कानूनहरु परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्ने सामान्य कुरा हो । कसैलाई थाहै नभएको विषय पनि होइन, तर जवर्जस्त अतिरञ्जित बनाएर नियमानुशार स्वभाविक तवरले संचालन हुने कुरालाई अश्वाभाविक बनाउँदै कमाउ धन्दाको रुपमा विकास गरिनु कदापी राम्रो होइन । यद्यपी विद्यमान कानुनलाई नै मान्ने हो भने पनि यो यो चर्चाको विषय बनिरहनु पर्ने होइन ।

कुनै कर्मचारी पदावधि सकिएर घर जानु र राज्यले तोकेका बिभिन्न मापदण्डको आधारमा त्यसपछिको अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेको विषयलाई महिनौंदेखि समाचारका विषयहरु बनिरहनुको पनि खासै उपलब्धी देखिँदैन तर कानूनलाई आफु अनुकुल ब्याख्या गरी योग्यता, दक्षता र क्षमताबाट नेतृत्वतहसम्म पुगेका व्यक्तिहरुमाथि पैशा र शक्तिकै आडमा नेतृत्वमा पुग्न बाट बञ्चित गरिनु घोर अन्याय हुन आउँछ । र, यसलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । हो, धेरै जना प्रतिस्पर्धि हुँदा पूर्णरुपमा विवादरहित नहुन सक्छ तर वहुसंख्यकले स्वीकारयोग्य अवश्य बनाउन सकिन्छ । यदी एक जनाले मात्रै प्रश्न उठायो भने त्यसको प्रमाण दिनसक्ने आधार राज्यसँग हुनैपर्छ ।

अबको आइजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीसम्मै पुगिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफु, आफ्नो पार्टि र कुनै शक्ति केन्द्र तीनवटा कुराभन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्छ । इन्टेष्टेड गु्रपहरुको पहुँच र प्रभावमा पर्नु हुँदैन, न त सामाजिक संजालमा पोष्ट गरिएका सस्ता प्रचारबाजीलाई नै आधार मानेर । स्थायी सरकारको परिकल्पना गरिरहँदा त्यसका आधारहरुमा टेकेर नै खुड्किला उक्लिनु पर्छ । र, आइजीपी छनौटका लागि जुन ट्रयाक रेकर्डको कुरा उठिरहेको छ त्यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

जो जो व्यक्ति आइजीपीका सम्भाव्य उम्मेदवार देखिएका छन् । जागिरको शुरुवातदेखि आजसम्मको सम्पूर्ण करियर रेकर्ड हेर्ने हो भने त्यसबाट वर्तमान नेतृत्व चयनसमेत निश्पक्ष हुन गई आगामी दिनका लागि समेत मार्गनिर्देश हुने छ । यो विषय उठाउँदा ध्यानमा रहोस् नेपाल प्रहरीको कर्मचारी अभिलेख ब्यवस्थापनमा हालसम्म यो वैज्ञानिक रुपमा राखिएको छैन । श्रुति स्मृती (सुने–सम्झे)कोमा मात्र आधारित छ । प्रमोसनका बेलामा मात्र उछालिने ट्रयाक रेकर्डलाई अब प्रयोग गर्ने कि ?

र यो पनि,

आइजीपी को ?

प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुशार आइजीपीको उम्मेदवार को ?

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस