एक वर्षको काम पाँच महिनामै सम्पन्न ! « प्रशासन
Logo १ आश्विन २०७८, शुक्रबार
   

एक वर्षको काम पाँच महिनामै सम्पन्न !


१७ चैत्र २०७४, शनिबार


म्याग्दी, रास। एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय बागलुङद्वारा सञ्चालित बेनी बजार संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो प्याकेजको नदी नियन्त्रण योजनाको काम लक्ष्यभन्दा सात महिनाअघि नै सकिएको छ ।

सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइलगायत म्याग्दीमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजना ढिलासुस्तीका कारण थला परेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले एक वर्षको काम पाँच महिनामै सकेका हुन् । विसं २०७४ कात्तिक २६ गते कार्यालय र समानान्तर बिएन जेभीबीच रु छ करोड २६ लाख पाँच हजार ९ सय २२ मा एक वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

योजनाअन्तर्गत कालीपुलमा कालीगण्डकीको बायाँ किनारमा १ सय २० मिटर र मंगलाघाटस्थित म्याग्दी नदी किनारमा ३२४ मिटर लामो मेसिनरी पर्खाल निर्माण भएको छ । नदी कटानबाट सदरमुकाम बेनी बजारलाई जोगाउने उद्देश्यले बनाइएको पर्खालको उचाइ छ मिटर छ । म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा १ सय मिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण भएको छ ।

पर्खाल निर्माण भएको ठाउँमा फिलिङ गर्नेबाहेक अरु संरचनाको काम सकिएको कार्यालयका साइट इञ्जिनियर अनिल मिश्रले बताए । उनका अनुसार सो कम्पनीले लक्ष्यअघि नै काम सकेकाले यसअघिको वर्ष कालीगण्डकी किनारमा निर्माण भएको पर्खाललाई टेवाका लागि स्ल्याब राख्न दिइएको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको भवनको पछाडिपट्टीदेखि दोभानसम्म कालीगण्डकी किनारमा ३ सय  ८० मिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण गर्न रु पाँच करोड आठ लाख ३२ हजारमा सम्झौता गरेको खड्का कृष्ण जेभीले पनि कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

यसैगरी जलजला गाउँपालिका २ र ३ नं वडामा पर्ने बगरफाँट र पर्वत बेनी बजार संरक्षणका लागिसमेत नदी नियन्त्रण आयोजनाको काम भइरहेको छ । विगतका वर्षमा ढिलागरी ठेक्का सम्झौता हुने र नदीमा पानीको सतह बढेपछि सहजरुपमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो ।

म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा रहेको बेनी बजार नदी कटानका हिसाबले नेपालका जोखिमयुक्त सदरमुकाममा पर्छ । आव २०७१/७२ देखि ७३/७४ को अवधिमा कालीपुलमा रहेको मोटरेबल पुलदेखि म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको भवनको पछाडिसम्म ३ सय ५९ मिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण भएको थियो ।

आव २०७६/७७ सम्ममा बेनी बजार संरक्षण आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष रु ५३ करोडको डिपीआर स्वीकृत गरेर बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस