सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना प्रविधिको विकासमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका लागि सुझाव « प्रशासन

सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना प्रविधिको विकासमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका लागि सुझाव


प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०७४, बुधबार १०:२७

पृष्ठभूमि

विश्वमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तिव्र विकासले हाम्रो देशसमेत अछुतो रहन सक्दैन् । बैंकहरु लगायत निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधि अबलम्बन गरी आफुले प्रदान गर्ने सेवाकोगुणस्तर वृद्धि गर्न तथा लागत र समय उल्लेख्यरुपमा घटाउन सफल भएको परिपेक्षमा सार्वजनिक सेवामा समेत प्रविधिको प्रयोगको लागि उच्च दवाव परेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक निकायहरुले जन्तालाई प्रवाह गर्ने सेवालाई सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट छिटो छरितो, सहज र पारदर्शी बनाई सेवाको गुणस्तर वृद्धि तथा सुशासन कायम गर्नको लागि पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधि सम्बन्धि उपकरणहरु खरिद गर्न, जनशक्ती विकास तथा परिचालन गर्न तथा सफ्टवेयर विकास गरी संचालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले बर्षेनी ठुलो धनराषी खर्च गर्दै आएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक निकायहरुमा यस क्षेत्रको यथोचित विकासको लागि निजामती सेवामा हाल सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर ईन्जिनियर लगायत सहसचिव सम्मको पदमा ठूलो संख्यामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रको सस्थांगतविकासको लागि सूचना प्रिविधि विभाग तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र गठन भएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । तथापी केही सार्वजनिक निकायहरु वाहेक धेरै जसो निकायहरुमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आशातितरुपमा प्रगति हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना प्रविधिको विकासमा देखिएका समस्याहरु र ती समस्याहरुको समाधानका लागि केही सुझावहरु यस लेख मार्फत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

समस्या नं. १ः एकै प्रकृतिका सफ्टवेयरहरु विभिन्न निकायहरुले एक पटक भन्दा बढी खरिद गरिरहेका

जिन्सी व्यवस्थापन (Inventory Management), विधुतीय हाजिरी (e-Attendance), कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (PIS), दर्ता चलानी व्यवस्थापन प्रणाली (Document Management System), वेभसाईट (Website), विधुतीय बोलपत्र (e-Bidding), लेखा प्रणाली (Accounting Software), Integrated Tax in Local bodies आदि धेरैजसो सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरुमा आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरु हुन् । हाल धेरैजसो कार्यालयहरुले यस्ता सफ्टवेयरहरु आफु आफै छुट्टा–छुट्टै रुपमा खरिद गर्दै आएका छन् । कार्यालयहरुमा बर्षेनी धेरै किसिमका सफ्टवेयरहरु खरिद गरेको पाईन्छ तर दिगो रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको विरलै देखिन्छ ।

प्रायःजसो सफ्टवेयर खरिद गर्ने कार्य कार्यालयको आवश्यकता भन्दा पनि निश्चित समयमा निश्चित पदाधिकारीको तजविज र चाहनामा भएको देखिन्छ र सो कर्मचारी र पदाधिकारी अन्यत्र सरुवा भई जाँदा सो सफ्टवेयरको संचालन समेत बन्द हुने गर्दछ । सो पदमा अर्को कर्मचारी सरुवा भई आँउदा उसलाई एक त पहिलाको सफ्टवेयरको सम्बन्धमा जानकारी नै हुँदैन, जानकारी भई हालेमा पनि उसले पुरानो सफ्टवेयर नचलाई सकेसम्म आफुले साविक कार्यालयमा रहँदा संचालनमा ल्याएकै सफ्टवेयर खरिद गरि संचालन गर्न रुची देखाउने प्रवृति रहेको छ ।

विगत दश बर्षमा सरकारी कार्यालयहरुले खरिद/परिमार्जन/स्तरोन्नती गरेको सफ्टवेयरको मात्रै पनि तथ्याकं विश्लेक्षण गर्ने हो भने एउटै कार्यालयले एक भन्दा बढी पटक Accounting Software, e-Attendance, PIS, Budget Management System जस्ता सफ्टवेयर खरिद गरेको देखिन सक्छ ।

सरकारी कार्यालयहरुमा यस प्रकारले सफ्टवेयर खरिद गर्दा हाल सम्म यस क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी भई सकेको देखिन्छ । तर राज्यको लगानीको तुलनामा प्रतिफल भने न्युन देखिन्छ । हालसम्म राज्यले यस क्षेत्रमा गरेको लगानीको लेखा जोखा हुन समेत जरुरी देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै हालै स्थापना भएका स्थानीय तहहरुमा समेत यथेष्ट अध्ययन नगरी निजि फर्म/परामर्शदाताहरुको स्वार्थ र सल्लाहमा विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरु खरिद गर्ने क्रम शुरु भएको सुनिन्छ ।

समस्या समाधानको लागि सुझाव

प्रायःजसो सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरुमा आवश्यक पर्ने जनरल सफ्टवेयर हरेक कार्यालयले खरिदगरी संचालन गर्नु अति खर्चिलो तथा व्यवहारिक समेत नहुने भएकोले सम्बन्धित क्षेत्रका केन्द्रीय निकायले सो को लागि आवश्यक सफ्टवेयरको विकास गरी हरेक कार्यालयहरुलाई Web Interface प्रदान गरी संचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जस्तैः महालेख नियन्त्रक कार्यालयले Accounting Software, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा निजामती कितावखानाले e-Attendance System खरिद गरी केन्द्रीकृतरुपमा सम्बन्धित सबै निकायहरुले संचालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

एउटै प्रकृतिका सफ्टवेयरहरुको लागि हरेक कार्यालयमा बर्षेनी बजेट विनियोजन गर्नु भन्दा कुनै एउटा निकायलाई सो को जिम्मेवारी दिई गुणस्तरयुक्त, सुरक्षित,Flexible/Customizable तथा वेभमा आधारित सफ्टवेयर विकास गरी संचालन गर्दा एकातिर कम खर्चिलो हुन्छ भने अर्कोतिर हरेक कार्यालयमा एउटै सफ्टवेयर प्रयोग भई कार्य संचालनमा समेत एकरुपता हुने हुन्छ र केन्द्रीकृत तथ्याकंहरु सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ ।

कर्मचारी जुनसुकै कार्यालयमा सरुवा भए पनि एउटै सफ्टवेयर संचालन गर्नु पर्ने भएकोले हरेक पटक तालिम दिईरहनु पर्दैन । सफ्टवेयर संचालन एक ठाँउबाट मात्र हुने हुँदा प्रणालीको प्रावधिक सपोर्ट दिन समेत सहज हुने तथा सफ्टवेयर पनि परिपक्क हुँदै जाने देखिन्छ । कुनै कार्यालय विशेषलाई मात्र आवश्यक पर्ने विशिष्ट प्रकारका सफ्टवेयरहरु भने सो कार्यालय आफैले विकास गरी संचालन गर्न सकिन्छ ।

समस्या नं. २ःसूचना प्रविधिजन्य बस्तुहरुको लागत अनुमान तयार गर्ने कुनै मापदण्ड नभएको

नेपाल सरकारका निकायहरुले खरिद गर्ने गरेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित एउटै उपकरण तथा सफ्टवेयरको समेत खरिद मुल्यमा एकरुपता देखिएको पाइदैन । प्रचलित खरिद ऐन र नियमवाली अनुसार सफ्टवेयर खरिद गर्नको लागि आवश्यक पर्ने लागत अनुमान तयार गर्नको लागि हालसम्म सम्बन्धित निकायले कुनै मापदण्ड निर्धारण गरेको पाईदैन ।

सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको आर्थिक बर्षमा जिल्लामा हरेक मालसमान र कामदारको ज्यालादर रेट निर्धारण गर्नको लागि जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न उपकरणहरुको दर रेट तोकिने गरेको छ, न यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने कामदार/विज्ञहरुको पारिश्रमिकको दर रेट तोकिने गरेको छ । सफ्टवेयरको लागत अनुमान गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा विभिन्न बिधीहरु प्रचलनमा रहेका भए पनि नेपालमा ती विधिहरु अवलम्बन गरेको खासै पाइदैन ।

रोचक पक्ष त के छ भने सार्वजनिक खरिद नियमवाली तथा आर्थिक कार्यविधि नियमवालीमा सोझै खरिद गर्न सकिने रकमको सीमा बढैसँगै सरकारी निकायहरुमा खरिद गरिने सफ्टवेयरको मुल्य समेत त्यही दरमा बढेर गएकोदेखिन्छ । उदाहरणको लागि सोझै खरिद गर्न सकिने रकम रु एक लाख हुँदा कुनै कार्यालयमा कुनै सफ्टवेयर एक लाखमा खरिद गरिन्थ्यो भने हाल यो रकम रु पाँच लाख हुँदा उक्त सफ्टवेयरको खरिद मुल्य समेत पाँच लाखको हाराहारी प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

समाधानको लागि सुझाव :

सार्वजनिक निकायहरुमा कुन कार्यको लागि कुन क्षमता र कुन स्पेसिफिकेसनको सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरु आवश्यक पर्ने हो सो को मापदण्ड बार्षिकरुपमा अध्यावधिक हुने गरी निर्धारण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । साथै जिल्ला र केन्द्रमा प्रयोगमा आउने उपकरणहरुको सालाखाला रेट तथा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र विज्ञको पारिश्रमिक दर तोक्ने तथा सफ्टवेयर विकास गर्दा प्रयोगमा आउने सम्भावित क्रियाकलापहरुको पहिचान तथा लागत अनुमान गर्ने विधिको निर्धारण र सो को प्रभावकारी अनुगमन हुन सके सार्वजनिक खरिद गुणस्तर र मितव्ययी हुने थियो । साथै हरेक सफ्टवेयरको अनिवार्यरुपमा तोकिएको निकायमा प्रोफाईल तयार गरी हचुवाको भरमा सफ्टवेयर परिमार्जन तथा स्तरोन्नत्ती गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।

समस्या नं. ३ः कम्प्युटर अपरेटरलाई सेवा करारमा राख्न सक्ने प्रावधानको दुरुपयोग

निजामती सेवाका अन्य पदहरु स्थायी सेवा मार्फत मात्र पद पूर्ती भए पनि कम्प्युटर अपरेटरलाई सेवा करारमा लिन सक्ने अधिकार निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले दिएको छ । प्रत्येक कर्मचारीले आफै कम्प्युटर चलाउन जान्नु पर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार अहिले लोकसेवा आयोगबाट लिईने हरेक प्रतियोगात्मक परीक्षाहरुमा सूचना प्रविधि समेत अनिवार्य विषय बनाइएको कुरा सर्हानीय छ । यथा सम्भव स्थायी सेवा मार्फत पद पूर्ती हुने गरी कम्प्युटर अपरेटर पद सृजना नगर्ने नीति नेपाल सरकारले लिएको छ । सिद्दान्तः यो नीति राम्रो देखिए पनि कम्प्युटर अपरेटरलाई करारमा राख्ने प्रकृया प्रभावकारी देखिएको छैन ।  +2 उत्तिर्ण गरी ६ महिनाको कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभुत तालिम लिएको जो सुकै पनि यो पदको लागि योग्य मानिने तथा दर्ता भएको कुनै पनि संस्थाबाट जारी भएको ६ महिनाको आधारभुत कम्प्युटर तालिम लिएको प्रमाणपत्र पनि मान्य हुने भएकोले सूचना प्रविधि सम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान नभएकोले पनि पहुँचको आधारमा यस्ता प्रमाणपत्रहरु लिएर लामो समयदेखि करार सेवामा जागिर खाइरहेका देखिन्छन् ।

विगतमा केही उच्चपदस्थ अधिकारी र राजनितितज्ञहरुले आफ्नो मान्छेलाई यस्ता पदमा जागिरी खुवाएर सरकारी कार्यालयहरुलाई भर्ती केन्द्रको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । बजारमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषय अध्ययन गरी विज्ञता हाँसिल गरेका जनशक्ती यथेष्ट हुँदाहुँदै टाइप समेत गर्न नसक्ने र विशेष गरी कम्प्युटर विषयमा प्रावधिक ज्ञान नभएका कर्मचारीहरुलाई प्रमाण पत्रको आधारमा नियुक्ती दिइएको छ ।
कतिपय कार्यालयमा स्थायी दरबन्दीमा नियुक्त भएका करार सेवाका कर्मचारीहरुको जागिर बचाउनको लागि रिक्त दरबन्दी पद पूर्तीको लागि लोक सेवा आयोगमा नपठाउने गरेको समेत पाइन्छ । लामो समय देखि कार्य गरे पनि शुद्दः सँग टाइप समेत गर्न नसक्ने र कम्प्युटर सम्बन्धी प्रावधिक ज्ञान नभएका करार सेवाका कर्मचारीहरुले गर्दा नेपाल सरकार गरेको लगानी अनुरुप प्रतिफल प्राप्त भएको देखिदैन । कम्प्युटर मर्मत सम्भार सम्बन्धी सामान्य कार्य समेत ती जनशक्तीबाट हुन नसकी कम्प्युटरमा सानो तिनो प्रावधिक समस्या देखिदा समेत राज्यको स्रोत साधन थप खर्च भएको देखिन्छ ।

समाधानको लागि सुझाव

लोकसेवा आयोगले स्थायी पद पूर्तीको लागि परीक्षा लिए जस्तै करार सेवाको लागि समेत आवश्यक मापदण्ड बनाएर योग्य कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाल करार सेवामा कार्यरत जनशक्तीलाई समेत परीक्षा लिएर योग्य भए मात्र उनीहरुको करार सेवा नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । १०–१५ बर्ष अघि बजारमा सूचना प्रविधि विषय अध्ययन गरेका जनशक्तीको अभाव भए पनि हाल यथेष्ट सख्यांमा सो जनशक्ती विरोजगार भएर बसेका देखिन्छन । जुनसुकै विषयमा +2 पास गरेर ६ महिना कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएकलाई नभई सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमै  +2  वा सो सरहको कक्षाउत्तीर्ण भएकालाई प्रावधिक क्षमता समेत परीक्षण पश्चात नियुक्त गरी टाइपिङ्क भन्दा कार्यालयको Networking, Computer Hardware/Software, Maintenance आदिमा टेवा पुग्ने गरी कम्प्युटर टेक्नेसियनको रुपमा कामकाज लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

समस्या नं. ४ः जनशक्ती परिचालन प्रभावकारीरुपमा हुन नसकेको 

निजामती सेवामा हाल रा. प.अं. प्रथम श्रेणीमा कम्प्युटर अपरेटर तथा रा. प. तृ. श्रेणीको अधिकृतस्तरमा कम्प्युटर अधिकृत र कम्प्युटर ईन्जिनियर पदमा उल्लेख्य संख्यामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरु कार्यरत रहेकाछन्। सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित जनशक्तीको संख्या उल्लेख्य हुँदाहुँदै पनि यी पदहरु हाल सम्म पनि विविध सेवा अन्तर्गत नै संचालनमा रहेका छन् र विविध सेवाको सेवा संचालनको कार्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ ।

कम्प्युटर ईन्जिनियर पदमा कार्य गरिरहेका अधिकांस जनशक्ती एकेडिमिकरुपमै योग्य भई आफ्नो पदमा प्रभावकारी रुपमा क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कम्प्युटर अधिकृतमा कार्यरत केही जनशक्ती एकेडिमिक रुपमा समेत पदको लागि योग्य भई राम्रो क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने केही जनशक्ती विगतमा कम्प्युटर अपरेटर/टाईपिष्ट पदबाट जागिर शुरु गरी हाल बढुवा भएका र एकेडिमिक रुपमा आफुलाई समय अनुसार अघि लैजान नसकेका तथा टाईप मात्र गर्न सक्ने र पद अनुसारको प्रावधिक कार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । हाल निजामती सेवामा विभिन्न पृष्ठभूमीबाट आएका विभिन्न स्तरका जनशक्ती कार्यरत रहेको हुँदा ती जनशक्ती उहाँहरुको कार्य क्षमता अनुसार परिचालन गर्न सकिएको छैन । जस्ले गर्दा कर्मचारीहरुमा एक किसिमको नैराश्यता उत्पन्न भई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकी राज्यले समेत ती जनशक्तीबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

समाधानको लागि सुझाव

लेखा समुहका कर्मचारीहरुलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिचालन गरे जस्तै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ती सूचना प्रविधि विभागले परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न सके अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । साथै सूचना प्रविधि सम्बन्धी छुट्टै सेवा गठन गरी हाल कार्यरत जनशक्तीलाई विभिन्न समुहमा समुहकृत गर्न सके सो अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । सवै कार्यालयहरुमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित हरेक विषयका विज्ञहरु राख्न नसकिने र सो विषयमा कार्यचाँप समेत नपुग्ने भएकोले Network Expert, Database Expert, Security Expert, Auditor, Programmer जस्ता विषय विज्ञहरु कम्तिमा सूचना प्रविधि विभागमा नियुक्त गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न निकायहरुमा सपोर्टको लागि पठाउन सके थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । साथै कम्प्युटर अधिकृत पदमा कार्यरत रहे पनि पद अनुरुप कार्य गर्न नसक्ने जनशक्तीको उचित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिएको छ । प्राविधिक सेवा समुहमा भए पनि प्रावधिक कार्य गर्न नसक्नेलाई उपयुक्त सेवा समुहमा समायोजन गर्नु पर्ने र योग्य अधिकृतहरुको बृतिविकासमा समेत ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

समस्या नं. ५ः करार सेवाबाट गराउनु पर्ने कार्यहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड नभएको

अन्य सेवा समुहमा कार्यरत उच्चपदस्थ केही कर्मचारीहरुले सूचना प्रविधि सेवा स्थायी सेवाबाट भन्दा पनि सेवा करारबाट लिनु पर्छ भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ । कार्यालयको सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित कुन कुन कार्य स्थायी सेवाबाट गराउनु पर्ने र कुन कुन कार्य करार सेवाबाट लिनु पर्ने हो, सो सम्बन्धमा हाल सम्म कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन्। केही कार्यालयहरुमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्य यथेष्ट मात्रामा भए पनि सो सम्बन्धी दरबन्दी नै नराखी सबै कार्य करार सेवाबाट गरिदै आएको समेत देखिन्छ ।

सम्पूर्ण कार्य करार सेवा मार्फत लिदा एकातिर कार्यालयमा रहेका डाटाको सुरक्षा र गोपनियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्ने, कार्यालयको सिंगो प्रणाली नै कुनै निजि कम्पनी/परामर्शदाताको एकल नियन्त्रणमा रहन सक्ने र संलग्न कम्पनी/परामर्शदाताले भविश्यमा Bargaining गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने अर्को तिर स्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुमा नैराश्यता पैदा हुने तथा अन्यौल कायम भई प्रभावकारी रुपमा कार्य हुन सक्दैन ।

समाधानको लागि सुझाव

कार्यालयको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कुन कार्य स्थायी सेवाबाट गराउनु पर्ने र कुन कार्य करार सेवाबाट लिनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रीय स्तरमै नीति र निश्चित मापदण्ड बनाउनु अपरिहार्य भएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणहरुको मर्मत, Networking, Internet/Intranet  संचालन आदि जस्ता बाह्य कार्यहरु करार सेवा मार्फत गराउन सकिन्छ तर कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर र हार्डवेयरको ToR/Specification/Cost Estimate तयार गर्ने, प्रणाली संचालन गर्ने, डाटावेसमा कार्य गर्ने जस्ता कार्यहरु सेवा करारबाट लगाउदा कार्यालयको डाटाको सुरक्षा र गोपनियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने तथा भविश्यमा जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ । साथै कार्यालयको सिंगो प्रणाली नै कुनै निजि कम्पनी/परामर्शदाताको एकल नियन्त्रणमा जान सक्ने जोखिम रहन्छ । तसर्थ सरकारी कार्यालयको सूचना प्रविधि सम्बन्धि कुन कुन कार्य करार सेवा मार्फत गराउने र सो सम्बन्धी मापदण्ड के हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र निर्देशन हुन जरुरी देखिन्छ ।

समस्या नं. ६ः केन्द्रीकृतरुपमा खरिद प्रकृया तथा कार्य संचालन हुन नसकेको

हरेक निकायले यथेष्ठ अध्ययन विना आवश्यकता भन्दा बढी क्षमताको सर्भर, डाटावेस लाइसेन्स लगायत सूचना प्रविधिजन्य बस्तु तथा सेवा खरिद गरेको पाइन्छ । विगतमा खरिद गरेका उपकरणहरुको संचालनको अवस्था तथा सफ्टवेयर लाइसेन्सको प्रयोगको अवस्था सम्बन्धमा यथेष्ट मात्रामा ध्यान गएको देखिँदैन । मर्मत गरी संचालनमा ल्याउन सकिने उपकरणहरु समेत लामो समयसम्म नचलाई पछि लिलाम गर्नु पर्ने अवस्थामा पुग्छन् । साथै हरेक निकायमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरु छुट्टा छुट्टैरुपमा खरिद गर्नको लागि हरेक निकायमा प्रचलित ऐन कानुन अनुसार खरिद प्रकृया गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

सो कार्यको लागि हरेक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी विषय तथा प्रावधिक विषयमा ज्ञान हाँसिल गरेको हुनु पर्ने देखिन्छ । हरेक निकाय खरिद प्रक्रियामा  (Technical Specification, Cost Estimate, Evaluation ) संलग्न हुनु पर्ने भई समय र लागत पनि बढेको देखिन्छ । हरेक निकायमा खरिद गरिने समान तथा सेवाको खरिद सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, मुल्यांकन गर्ने र गुणस्तर चेकजाँच गर्न सक्ने जनशक्ती नहुँदा खरिद कार्यको गुणस्तर सुनश्चित गर्न समेत कठिनाई भइरहेको छ ।

साथै हरेक निकायले छुट्टा छुट्टैरुपमा आफ्नो कार्यालयको नाममा इमेल सर्भर व्यवस्था गरी संचालनमा ल्याएको देखिन्छ । कर्मचारी हरेक पटक अर्को निकायमा सरुवा भई जाँदा इमेल ठेगाना परिवर्तन हुने हुँदा धेरै जसो कर्मचारीहरुले अफिसियल इमेल व्यवस्था पनि प्रभावकारीरुपमा संचालनमा ल्याएको कम देखिन्छ । कार्यालयहरुको एक आपसमा हुने संचारलाई समेत बिधुतीय हस्ताक्षर जस्ता प्रविधि अवलम्बन गरी सुरक्षित बनाई संचालनमा ल्याउन नसकी हाल सम्म पनि चिठि पत्रको Hard Copy  छोड्न सकेको छैन् । जसले गर्दा नेपाल सरकारको अन्तरसंचार लागत घटेको देखिदैन ।

समाधानको लागि सुझाव

हरेक निकायले आफुलाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणहरु, सफ्टवेयर आदि खरिद गर्ने कार्य आफैले नगरी कम्तिमा एउटा जिल्लामा एउटा खरिद गर्ने निकाय (Central Procurement Unit) को व्यवस्था गरी सोही मार्फत बस्तु र सेवा खरिद तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । ती खरिद गर्ने निकायमा खरिद विज्ञ सहित सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको व्यवस्था गरी खरिद गरिने समानको गुणस्तर र खरिद प्रक्रीयामा पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरुले एक आर्थिक बर्षमा आफुलाई आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवाको सम्बन्धमा ती केन्द्रीय निकायमा पठाउने र ती निकायले आवश्यकता एकिन गरी आफ्नो स्टकबाट वा खरिद प्रक्रियामार्फत खरिद गरी वितरण गर्दा थप प्रभावकारी र मितव्ययी हुने देखिन्छ । सर्भर तथा विभिन्न सफ्टवेयर प्रत्येक निकायलाई छुट्टा छुट्टैरुपमा खरिद नगरी Virtualization तथा Cloud प्रविधि अबलम्बन गरी Resource Sharing मोडालिटीमा समेत जानु पर्छ । सार्वजनिक निकायहरुले हालसम्म खरिद गरेका उपकरणहरुको एकिन लगत संकलन गरी Audit समेत गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

कार्यालयमा कुनै कार्यको लागि सूचना प्रविधि अवलम्बन गरे पनि कार्यालयहरुको विचमा हुने संचारको लागि अहिले सम्म पनि Hard Copy  पत्रमै विश्वास गरिने सम्बन्धमा सर्व प्रथम विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३को प्रावधान बमोजिम विधुतीय हस्ताक्षरको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारका हरेक निकायहरुमा तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । हरेक कर्मचारी र महाशाखा/शाखा र फाँटलाई नेपाल सरकारको नामको .gov.np डोमेन भएको इमेल प्रदान गरी कर्मचारी जहाँ सरुवा भए पनि सोही इमेल रहने गरी व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै सोही इमेल मार्फत विधुतीय हस्ताक्षरको समेत प्रयोग गरी नेपाल सरकारका निकायहरुको बीच आन्तरिक संचार गर्नु पर्छ ।

समस्या नं. ७ः प्रभावकारीरुपमा अनुगमन मुल्याँकन र Audit हुन नसकेको

केही कार्यालयहरुमा Operating System, Office Package देखिOracle Database को लाइसेन्स खरिद गरिएका छन् । तर तिनीहरुको सदुपयोग हुन सकेको छैन । कुनै कार्यालयहरुमा विगतमा लाइसेन्स खरिद गरिए पनि प्रयोगमा आएको नहुन सक्छ । एक पटक लाइसेन्स खरिद गरी संचालन गरे पनि Support नभई थन्किएको पनि हुन सक्छ । कुनै कुनै कार्यालयहरुमा Central System लागु गरी एक ठाँउमा मात्र लाइसेन्स चाहिनेमा प्रत्येक कार्यालयको लागि करोडौ रुपैया खर्च गरी लाइसेन्स खरिद गरिएको हुन सक्छ । विभिन्न निकायहरुमा विगतमा खरिद गरिएका Softwoare/Hardware  को प्रावधिक तथा Security Audit नभएको हुँदा जोखिम उति नै देखिन्छ ।

कुनै पनि सफ्टवेयर निर्माण गर्दा नेपाल सरकारका अन्य प्रणालीहरुसँग Integrate हुने गरी Nepal Government Interoperability Framework(Ne-GIF) र Government Enterprise Architecture (GEA) को मापदण्ड बमोजिम सफ्टवेयर निर्माण भए नभएको सुनिश्चत गरी एक आपसमा integrate गर्न सक्ने प्रणालीलाई integrate गरी कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । साथै सार्वजनिक निकायमा खरिद गरिने उपरणहरुको गुण्स्तर कस्तो हुनु पर्ने हो, Software को मापदण्ड के हो, कसरी र कुन योग्यता भएकोले बस्तु तथा सेवाको चेँकजाँच गर्ने हो सो सम्बन्धी नीति तथा निर्देशन भएको देखिदैन ।

समाधानको लागि सुझाव

विभिन्न निकायहरुमा विगतमा खरिद गरी संचालनमा रहेका Software/Hardware को एकिकृत तथ्यांक संकलन गरी Central Inventory को व्यवस्था गरी भविश्यमा आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम मात्र थप खरिद गर्नु पर्ने देखिन्छ । खरिद गरिने हरेकSoftware/Hardware को प्रावधिक तथा Security Audit अनिवार्य गर्ने तथा NeGIF र GEA  प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथै सार्वजनिक निकायमा खरिद गरिने उपरणहरुको गुण्स्तर कस्तो हुनु पर्ने हो,Software  को मापदण्ड के हो, कसरी र कुन योग्यता भएकोले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बस्तु तथा सेवाको चेँकजाँच गर्ने हो सो सम्बन्धी आवश्यक नीति तथा निर्देशन हुन जरुरी देखिन्छ ।

समस्या नं. ८ः पूर्वाधारको कमी

हाल धेरै जसो कार्यालयहरु (वैंंक,मालपोत कार्यालय, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय) ले Intranet मा आधारीत वेभमा संचालन हुने केन्द्रीकृत प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यी हरेक निकाय प्रणाली संचालनार्थ आवश्यक Connectivity को लागि निजि क्षेत्रका ISP हरुमा भर पर्नु परेको छ र हरेक निकायले मासिकरुपमा मोटो रकम खर्च गर्नु पर्ने अवस्था समेत छ । निजि क्षेत्रको ISP ले प्रदान गरिरहेको सेवा भरपर्दो नभएको तथा काठमाण्डौ बाहिर मुल्यमा समेत मनोमानि गरेको जनगुनासो सुन्न पाइन्छ । हाल उपलब्ध Connectivity को स्पिड कम भएर तथा भरपर्दो नभएर पनि सरकारले विभिन्न निकायहरु मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट दिइरहेको सेवाहरु प्रभावकारी नभएको देखिन्छ ।

समाधानको लागि सुझाव

नेपाल सरकारले कम्तिमा प्रत्येक जिल्ला तथा स्थानीय तहको केन्द्रमा अप्टिकल फाईवर मार्फत Connectivity को व्यवस्था गर्नु जरुरी भई सकेको छ । आजको युगमा अप्टिकल फाईवर संचारको लागि एक अपरिहार्य पूर्वाधार भएकोले यसको विकासको लागि एक छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी वा नेपाल टेलिकम मार्फत छिटोरुपमा कार्य सम्पन्न गर्नु आजको आवश्यकता छ ।

समस्या नं. ९ः सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित विषयमा प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था नभएको

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कम्प्युटर सम्बन्धी विषयमा आधारभुत तथा एडभान्सडस्तरको तालिम प्रदान गरी उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रायःजसो सबै निकायहरुमा बर्षेनी बजेट छुट्ट्याएको देखिन्छ । तर राज्यले यस क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुरुप जति प्रभावकारी हुनु पर्ने हो भएको छैन । कुनै कर्मचारीले एउटै विषयमा धेरै पटक तालिम लिएका छन् भने कसैले सेवाकाल भरी एक पटक सम्म पनि पाएका छैनन् । धेरै पटक तालिम पाएका कर्मचारीहरु पनि कार्यालयमा टाइप गर्नको लागि छुट्टै कम्प्युटर अपरेटरको माग गर्दछन् । प्रभावकारी रुपमा तालिम लिएर आफ्नो क्षमता अभिबृद्धी गर्नु भन्दा कतिपयले प्रमाणपत्र मात्र संकलन गरेको पनि देखिन्छ । विभिन्न कार्यालयमा रहँदा एक जना कर्मचारीले लिएको विभिन्न तालिमहरुको एकिकृत रुपमा विवरण समेत राख्न नसकेकोले नेपाल सरकारसंग कर्मचारीले लिएको तालिमको सम्बन्धमा पूर्ण तथ्याकं समेत छैन ।

समाधानको लागि सुझाव

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कम्प्युटर सम्बन्धि विषयमा आधारभुत तथा एडभान्सडस्तरको तालिम प्रदान गर्नको लागि हरेक निकायमा बजेट विनियोजन नगरी संघीय तथा प्रादेशिक स्तरमा सुविधायुक्त तालिम केन्द्रहरुको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भएको छ । सेवाकालमा हरेक कर्मचारीले तालिम लिन पाउने सुनिश्चिता हुनु पर्ने तथा कर्मचारीले लिएको तालिमको एकिकृत विवरण समेत अध्यायवधिक गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

समस्या नं. १०ः अन्य सेवा समुहको कर्मचारीहरुबाट आशातित सहयोग नहुनु

कुनै पनि निकायमा सो निकायले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउनकम्प्युटर प्रणाली विकास गरि संचालनमा ल्याउनु पर्छ ।सो कम्प्युटर प्रणाली विकास गरी संचालनमा ल्याउने कार्य तहाँ कार्यरत सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तीको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने परिपाटी अहिले पनि धेरै जसो निकायमा विद्यमान रहेको छ । कुनै प्रणाली विकास तथा संचालनमा सूचना प्रविधिको कर्मचारीको सहायक भूमिका मात्ररहने हुन्छ । प्रणाली विकास र संचालनको लागि कस्तो प्रविधि आवश्यक पर्ने, के के पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रावधिक कार्यहरुको जिम्मेवारी सूचना प्रविधि जनशक्तीको हुनु पर्छ भने कार्य संचालन,Functional Characteristics लगायत विषयमा विषय विज्ञको सहयोग आवश्यक पर्छ । यसका बावजुद परम्परागतरुपमा काम हुने भूमिसुधार, मालपोत, भन्सार कार्यालयहरुमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुबाटै कम्प्युटर प्रणाली प्रति सकारात्मक धारणा भएको पाइदैन्। सोही कारणले सूचना प्रविधि र अन्य सेवा समुहका कर्मचारी विच यदाकदा असहयोगको भावना र आरोप प्रत्यारोपण भएको सुनिन्छ ।

समाधानको लागि सुझाव

कुनै पनि निकायले जन्तालाई दिने सेवालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट छिटो छरितो र सहज रुपमा प्रदान गर्नको लागि कम्प्युटर प्रणाली विकास गरि लागु गर्ने क्रममा सम्बन्धित विषयको विज्ञको अग्रगामी भूमिका रहनु पर्छ । त्यहाँ कार्यरत सूचना प्रविधि जनशक्तीलाई प्रावधिक ज्ञान भए पनि सम्बन्धित विषयको ज्ञान नहुँदा उनीहरुले मात्र कार्यालयको Functional Activities लाई प्रणालीमा प्रभावकारीरुपमा संलग्न र विकास गर्न सक्दैनन् । तसर्थ प्रणाली विकास गर्दा प्राविधिकरुपमा सहयोग गर्ने तथा प्रणाली संचालन आए पश्चात प्रणाली संचालनको सुनिश्चता गर्ने कार्य क्ष्त् को भए पनि प्रणाली संचालन, आवश्यक नीति निर्देशिका बनाउने, अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी विषयसँग सम्बन्धित सेवा समुहका कर्मचारीहरुकै हुने हुँदा उनीहरुको सकृय सहभागिता र सहयोगमा मात्र कम्प्युटर प्रणालीको विकास र संचालन सफल हुने देखिन्छ ।

भट्ट भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस