संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई १८ नमुना कानुन « प्रशासन
Logo ११ आश्विन २०७८, सोमबार
   

संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई १८ नमुना कानुन


१३ चैत्र २०७४, मंगलबार


काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई १८ वटा नमुना कानुन पठाएको छ। प्रदेश सरकारहरूले भने कानुनको अभाव भएको भन्दै संघीय सरकारसँग आवश्यक कानुन, कर्मचारी र साधनस्रोत पठाउन ताकेता गरिरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएका नमुना कानुन अधिकाशं प्रदेश सरकारले लागू गरेका छन्। संघीय सरकारले पठाएका नमुना कानुनमा संशोधन गर्ने र हेरफर गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभालाई छ। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबारसम्म सातवटै प्रदेश सरकारलाई १८ वटा नमुना कानुन पठाएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुवँरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई १८ नमुना कानुन पठाएको बताए। ‘हामीले नमुना कानुन पठाएका छांै। नमुना कानुन पास गर्ने,लागूगर्ने,संशोधन गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई छ,’उनले भने।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएका नमुना कानुनमा प्रदेश प्रमुखको काम,कर्तव्य र अधिकारको मस्यौदा कानुन,प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन)नियमावली, प्रदेश सरकारको (कार्यसम्पादन नियमावली),प्रदेशमा बनाउनुपर्ने विभिन्न कानुनको सूची,प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालनसम्बन्धि कार्यविधि कानुन रहेका छन्।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएका नमुना कानुनमा प्रदेशको कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने सम्बन्धि विधेयक,प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन दिग्दर्शन,मस्यौदा कार्यसूची,रिटिङ पेपर,बैठकको सूचनापत्र, सभामुखको रिटिङ पेपरको ढाँचा, प्रदेशमा रहने निकायले प्रयोग गर्ने झण्डा, लोगो, छाप, लेटरप्याड, साइनबोर्ड आदिको ढाँचा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालनका लागि म्यानुअल रहेका छन्।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको नमुना कानुनमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवासम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा गोपनियता, सपथ ग्रहण, प्रमाणीकरण, कानुनको मस्यौदा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहितको सातवटै मन्त्रालयको कार्यविवरणको नमुना मस्यौदा, प्रदेशका सार्वजनिक खरिद ऐनको नमुना मस्यौदा, प्रदेश पदाधिकारीले पाउने सुविधासम्बन्धि मापदण्डको नमुना मस्यौदा र अर्थसम्बन्धि कार्यविधि कानुन रहेका छन्।

संघीय सरकारले सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि नमुना कानुन पठाउन सुरू गरेको हो ।संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने प्रदेश सरकारलाई नमुना कानुन पठाएको छैन।

४७ कानुन बनाउन अझै बाँकी
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई १८ वटा नमुना कानुन पठाए पनि सरकारले ४७ वटा कानुन बनाउन अझै बाँकी छ। सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनको सूची कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको छ।

कानुन मन्त्रालयले बुझाएको सूचीमा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धि अन्य कानुन नेपालको संविधान अनुकूल नभएका कानुनको पुनरावलोकन,सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र आर्थिक रूपले बिपन्न नागरिकलाई विशेष संरक्षणसम्बन्धि कानुन,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धि कानुन,राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठनसम्बन्धि कानुन,लोकसेवा आयोग र कार्यविधि,महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई पदमा रहँदाको अवस्थामा कसुर गरेको भएमा कारवाही गर्नेसम्बन्धि विषय,अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेत),संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धि कानुन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम,कतव्र्यसम्बन्धि आधार र मापदण्डसम्बन्धि,संवैधानिक परिषद्को अन्यकाम कर्तव्य,अधिकार र नियुक्तिको कार्यविधिलगायत कानुन बनाउन बाँकी छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस