काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल १ लाख ७ हजार ६ सय ६५ कर्मचारी आवश्यक पर्ने निष्कर्षसहित दरबन्दी तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित टोलीले तीनै तहको कार्य सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन तत्काल १ लाख ७ हजार ६ सय ६५ कर्मचारी आवश्यक भन्दै दरबन्दीको प्रारूप तयार पारेको हो ।

सरकारले पछिल्लो पटक तयार पारेको कर्मचारीको नयाँ दरबन्दीअनुसार अब केन्द्र सरकार र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा गरी ३६ हजार ८ सय ४५ कर्मचारी रहनेछन् भने प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा १६ हजार ४ सय २८ कर्मचारी रहनेछन् ।

सबैभन्दा बढी कर्मचारी भने स्थानीय तहमा रहनेछन् । स्थानीय तहमा ५४ हजार ३ सय ९२ कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी स्थानीय तहको दरबन्दी संरचना तयार पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारद्वारा हालै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संगठन संरचना र दरबन्दीको निक्र्योल गर्न सामान्य प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा गठित गरिएको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण समिति (ओएन्ड एम) कमिटीले समेत तीनै तहको संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्दा यसैलाई आधार मान्ने भएको छ ।

हाल निजामती क्षेत्रका ८६ हजार र स्थानीय तहका १८ हजार गरी १ लाख ४ हजार कर्मचारी छन् । यी कर्मचारीमध्ये झन्डै १० हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन हालेका छन् ।

संघमा बढीमा २० देखि २५ हजारसम्म कर्मचारी रहन सक्ने अनुमानविपरीत सरकारले अहिले बढी कर्मचारी प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । अदालत र न्याय क्षेत्रसमेत संघीय सरकारकै अंग हुने भएकाले ती निकायमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी पनि संघीय सरकारअन्तर्गत नै राखिएकाले संघमा कर्मचारीको संख्या बढी देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले तीनै तहमा चाहिने कर्मचारी दरबन्दीको प्रारुप तयार पारिएको भए पनि यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको नयाँ दरबन्दीको प्रारूपअनुसार संघका प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २० मन्त्रालयमा मात्रै २ हजार ३ सय ३९ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । यसैगरी, संघअन्तर्गत संवैधानिक निकाय तथा आयोगमा २ हजार, विभागमा ४ हजार १ सय, संघमातहत प्रदेश तथा जिल्लामा रहने कार्यालयमा १५ हजार ८ सय ४५ कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, श्रेणीविहीन ९चालक, कार्यालय सहयोगी, वनरक्षक० आदि गरी १२ हजार ५ सय ६१ कर्मचारी संघमातहत नै छन् । यसैगरी, संघमातहत हुलाकी र हल्कारा गरी २ हजार ५ सय ३५ रहनेछन् ।

यसैगरी, सरकारले तयार पारेको प्रदेशको कर्मचारी संरचना दरबन्दीअनुसार प्रदेश मन्त्रालयमा १ हजार ४ सय २८ कर्मचारी रहनेछन् भने प्रादेशिक कार्यालयमा १३ हजार कर्मचारी रहनेछन् । साविकका क्षेत्रीय, अञ्चल तथा डिभिजन कार्यालय प्रदेशमा मर्ज हुनेछन् ।

स्थानीय तहमा रहने ५४ हजार ३ सय ९२ कर्मचारीमध्ये गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्रै अधिकृत र सहायकस्तर तहका गरी ३७ हजार १ सय ८६ कर्मचारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा श्रेणीविहीन मात्रै १० हजार १ सय ६७ कर्मचारी रहनेछन् । यसैगरी, विषयगत इकाइ तथा सेवा केन्द्रमा गरी ६ हजार ५ सय कर्मचारी रहने गरी नयाँ दरबन्दी प्रारूप तयार पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।