काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक (आइजीपी) प्रकाश अर्यालको कार्यकाल यही चैत २८ गते सकिँदै छ। उनको कार्यकाल सकिनैलाग्दा नयाँ आइजिपीका लागि दौड सुरु भएको छ।

सामान्यतः प्रहरीमा वरिष्ठता र कार्यक्षमता आधामा एक नम्बरमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआइजी) महानिरीक्षक(आइजीपी) हुने प्रचलन हो। तर, २०४९ सालयता कार्यक्षमताका आधारमा प्रहरीमा नेतृत्व छान्ने प्रचलन राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै आइरहेको छ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि भएको संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रत्नशमशेर जबरालाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई त्यो जिम्मेवारी दिए। त्यहींदेखि आइजिपी चयन राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षमा त यो विषय झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।

गत वर्ष भएको आइजिपी नियुक्तिको विषय सेलाउन नपाउँदै भावी आइजिपी नियुक्तिको विषयमा बहस सुरु भएको छ। सामान्यतः आइजिपी रोलक्रममा अगाडि रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बाटै बनाउने चलन छ। तर यसपटक आइजिपीसँगै एआइजीहरुले पनि एकैपटक अवकाश पाउन लागेकाले डिआइजीबाट बनाउनुपर्ने भएको छ। वर्तमान महानिरीक्षक अर्याल पनि डिआइजीबाटै आएका हुन्।

यसपटक आइजिपीको दौडमा डिआइजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुस्कर कार्की छन् । रोलक्रममा खनाल पहिलो नम्बरमा छन्। यी तिनैजना २०४६ सालमा एकैपटक प्रहरी निरीक्षक बनेका हुन्।

आइजिपी नियुक्ति विषयलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सहज ढंगले सल्टाउन चाहेको उनी निकट स्रोतले बतायो। ‘आइजिपी नियुक्तिको विषयलाई मन्त्रीज्यूले प्रक्रियागत ढंगले सल्ट्याउन खोजिरहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

आइजिपी नियुक्ति गृहमन्त्रीको चाहनामा मात्र नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वार्थ पनि यसमा जोडिने स्रोत बताउँछ।

‘यो मन्त्रीज्यूले मात्र चाहेर हुने विषय होइन, प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालको समेत स्वार्थ मिलेमा मात्र एकैजनाको नाममा सहमति जुटन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार गत वर्ष आइजिपी नियुक्ति प्रकरणकै कारण कांग्रेसको छवि खस्किएको दृष्टान्त अगाडि रहेकाले अहिले सरकारले सहज ढंगले सल्ट्याउन खोजिहेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।