काठमाडौं । नेपालमा करिब दुईतिहाइ बहुमतनजिकको वामपन्थी सरकारलाई उच्च महत्व दिँदै भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चैत तेस्रो साता दिल्लीमा स्वागत गर्दै छ । विगतमा मधेसको सीमांकनको माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको दिल्लीले अहिले धारणा बदलेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल–भारत सम्बन्धका पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने भारतीय चाहना रहेको बताए । उनका अनुसार जनस्तरको सम्बन्ध, विकास तथा सहयोग साझेदारी, व्यापार र पारवहनमा सहजीकरण, ऊर्जा र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्य, सुरक्षा तथा प्रतिरक्षामा साझेदारी भारतको प्राथमिकतामा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा नेपालले थप पारवहनका लागि प्रस्ताव गरे छलफल गर्न भारत तयार रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘पारवहनमा कस्ट अफ इकोनोमी पनि हेर्नुपर्छ, यदि व्यवसायीले धान्न सक्छन् भन्ने अवस्था हो भने हामी थप बन्दरगाहमा नेपाललाई सहजीकरण गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।

उसले सबै पक्ष सहभागी भएको निर्वाचन म्यान्डेटको स्वागत गर्दै नेपालको विकास र राजनीतिक स्थायित्वमा सघाउने बताएको छ । नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार भारतको उच्चतम प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।

भारतका विदेश राज्यमन्त्री जनरल भिके सिंह, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविसकुमार र भारतका नेपाल र भुटान डेस्क हेर्ने नर्थ डिभिजनका सहसचिव सुधाकर दलेलाले भारतीय प्राथमिकता र चासोबारे नेपाली सञ्चारकर्मीसामु परिवर्तित धारणा सुनाए । दुवै देशका सञ्चारमाध्यममा नेपाल–भारत सम्बन्धमा चीनलाई अनावश्यक जोडिएको र त्यो यथार्थपरक नभएकोसमेत उनीहरूले स्पष्ट पारे ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध वा नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्धबारे भारतलाई चिन्ता नरहेको, बरु नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्न चाहेको उनीहरूको धारणा छ ।

उनीहरूले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सइद खकान अब्बासीको नेपाल भ्रमणबारे केही उल्लेख गरेनन्, चीनसँग नेपालको सम्बन्धबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेनन् । २३ देखि २५ चैतसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने लगभग तय भएको छ । विगतको तीतो सम्बन्ध बिर्सिएर ओलीलाई रिझाउने भारतको प्रयास हुने देखिँदै छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल चीनतर्फ ढल्किरहेको प्रचार गरेकामा राज्यमन्त्री सिंहले असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, ‘चीनको आफ्नो फिलोसोफी होला, तर नेपाल–भारत सम्बन्ध कतैबाट पनि प्रतिस्थापित हुन सक्दैन ।’

नेपाली सेनाका पूर्वमानार्थ रथीको परिचय दिँदै पूर्वस्थल सेनाध्यक्षसमेत रहेका सिंहले साउथ ब्लकको गिरिजाशंकर बाजपेई कक्षमा नेपाली पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामीबीच समस्या छैन, सम्बन्धमा राम्रो पक्ष के छ, थप राम्रो कसरी बनाउनेतिर जानुपर्छ ।’ भारतीय सेनामा नेपालीहरूले काम गरिरहेकामा भारतले गर्व गरेको उनको भनाइ थियो ।

राज्यमन्त्री सिंहले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म जो सरकारमा आए पनि नेपालको विकास र स्थायित्वमा भारतको समान चासो रहेको स्पष्ट पारे । भारतीय सहयोगको भुटानी मोडलबाट भुटान लाभान्वित भएको उदाहरण दिँदै सिंहले शान्ति, विकास र परम्परागत मित्रता दुवै देशको आपसी चाहना रहेको पनि बताए ।

भारतीय अधिकारीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह सरकारी सहयोगको गैरसरकारी सेटअप रहेको र समूहले दिने सिफारिसलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् । दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसँग अनौपचारिक कुराकानीमा एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामी समूहको प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गर्दै छौँ, त्यसको सिफारिसलाई सम्मान गर्छौँ ।’ दुवैतर्फ चार–चार सदस्य रहेको समूहको म्याद आगामी असार तेस्रो साता सकिँदै छ । १९५० को सन्धि परिमार्जनमा केन्द्रित रहेको समूहले अहिले प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेको छ ।

राज्यमन्त्री सिंहले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना निरन्तर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामी नेपालसँग खुला सिमाना निरन्तर चाहन्छौँ, व्यापार र पारबहन थप सहज बनाउन चाहन्छौँ,’ सिंहले भने, ‘नेपालमा धेरै सरकार देखेभोगेका छौँ । तर, हाम्रो सर्वोच्च चाहना नेपालको शान्ति, सम्पन्नता र विकास हो ।’ उनले नेपालमा भारतको उच्चतम सुरक्षा चासो नरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘केही देशका मानिसले खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेका छन् । तर, सीमा बन्द समाधान होइन । खुला सिमानासँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।