काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरीको सेवा अवधि तत्काललाई ३० वर्ष नै कायम गर्ने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा शनिबार दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा भएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथिको छलफलमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई तत्काल नहटाउने राय सुझाव आएपछि मन्त्रालयले सो तयारी गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार, गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, गृहका सहसचिव तथा उपसचिवलगायतको सहभागिता रहेको बैठकमा अधिकांशले नेतृत्व परिवर्तनको सँघारमा प्रहरीको सेवा अवधिमा विवाद गर्न नहुने धारणा राख्दै हालको ३० वर्षे सेवा अवधि नै कायम गर्न उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले यसअघि तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी मस्यौदामा भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष उमेरहद कायम गर्ने उल्लेख छ । ‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि कायम राख्ने ? प्रहरीको चेन अफ कमान्ड के हुने भन्ने विषयमा शनिबारको बैठकमा धेरै छलफल भयो, अधिकांशको राय ३० वर्षे हटाउनुहुँदैन भन्ने आएको छ,’ छलफलमा सहभागी गृहका एक उपसचिवले भने ।

सो मस्यौदाको छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई बोलाइएको थिएन । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन तथा फैसला महाशाखाका प्रमुख सहसचिव निर्मला भट्टराईले प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा पूर्वप्रहरीहरूको समेत सहयोग र राय सुझावमा यसअघि तयार पारेको मस्यौदामाथि शनिबार मन्त्रालयका सचिवसहित सहसचिव र उपसचिवहरूले आफ्नो राय राखेका थिए ।

बैठकमा प्रहरी संगठनमा देखिएको उमेर विवादकै कारण प्रहरी नेतृत्वसमेत विवादमा परेको विषयलाई पनि उठाइएको थियो । गृह मन्त्रालयमा रहेका उच्च कर्मचारीहरूबीचमा छलफल कार्यक्रम राखिएकाले प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई सहभागी नगराइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १५ दिनभित्र संघीय ऐनको मस्यौदा मागेपछि शनिबार बिदाको दिनमा पनि यस विषयमा छलफल भएको हो । ‘शनिबार हामीले केहीकेही महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेका छौं, हामी सबैले आआफ्ना धारणा र राय सुझाव राखेका छौं, सेवा अवधि ३० वर्षे हटाउने वा ५८ वर्षे उमेरहद ? के राख्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन, बहस छलफल कानुन मन्त्रालय पठाउने बेलासम्म कायम रहन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।