काठमाडौं । यूरोपेली युनियनले संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा खस आर्य समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था हटाउन दिएको सुझावप्रति सरकारले आपत्ति जनाएको छ।

मंगलबार काठमाडौंमा ईयूले मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन पर्यवेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। ईयूको उक्त सुझावप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ईयूको चुनावी मिसनको अन्तिम प्रतिवेदनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावले निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उल्लंघन गरेको र निर्वाचन आयोगसँग भएको सम्झौताविपरीत भएको परराष्ट्रको ठहर छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ईयूका कतिपय सुझाव सार्वभौम नेपाल जनताले लेखेको नेपाली समाज सुहाउँदो समावेशी नेपालको संविधानविरुद्ध छन्। यी सुझाव निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियमको बर्खिलाप छन्।’

संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षका लागि मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन कोशेढुंगा भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। साथै लोकतन्त्र, समृद्धि र विकासका लागि पनि निर्वाचन ऐतिहासिक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ईयूले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग पारदर्शी हुन नसकेको, आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न चुकेको भन्दै आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो भने २९ बुँदे सुझावमा खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न नहुने उल्लेख गरेको थियो। ईयूले मंगलबार नै आयोगलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे पनि प्रतिवेदनप्रति अधिकांश दलका नेताले विरोध जनाएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले ईयूको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत प्रतिवेदनप्रति विरोध जनाउँदै भनेका छन्, एउटा कुनै विदेशी नियोगले नेपालमा कुनै जाति विशेषलाई आरक्षण नदिनू भनी आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो। हामी नेपाली जनता स्वयंले बनाएको संविधानमा कतै ‘आरक्षण’ शब्द छैन, त्यहाँ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ मात्र छ जुन विल्कुल सही छ। गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै बेस।’

यस्तै, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि संविधानमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न ईयूले सुझाव दिनु अवाञ्छित, अनावश्यक र हस्तक्षेपकारी भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘नेपाली जनताबीच विवाद र विभाजनको बीउ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न युरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्छ।’

थापाले ट्वीटमा लेखेका छन्। यस्तै, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पनि ईयूको प्रतिवेदनले नेपालको जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावनामा गम्भीर असर पार्न सक्नेतर्पm सचेत गराएका छन्। उनले ईयूको प्रतिवेदनलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै सुझाव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।