काठमाडौँ — सातै प्रदेशका सभामुखले संसद् र संसदीय अभ्यास बुझेका कर्मचारी नहुँदा समस्या परेको भन्दै अनुभवीलाई पठाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सिलसिलामा काठमाडौं आएका उनीहरूले ‘संसदीय अभ्यास बुझेका कम्तीमा दुई कर्मचारी पठाइदिन’ प्रधानमन्त्री, संघीय संसदका सभामुख र संसद् सचिवालयका महासचिवसमक्ष माग गरेका थिए । मौखिक आग्रह सुनुवाइ नहुने संकेत पाएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै बुझाएका हुन् ।

सरकारले प्रदेशसभाका लागि २७ कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ । सबै प्रदेश सरकार विधेयक पेस गर्ने चरणमा पुगेकाले सभामुखहरूले आत्तिएर केन्द्रीय सरकार गुहारेका हुन् । संसद् सचिवालयले आफ्ना कर्मचारी सेवा परिवर्तन नगरेसम्म पठाउन नसक्ने जानकारी गराएको छ । संसद्बाट प्रशासनमा सेवा परिवर्तन गरेर भए पनि कर्मचारी पठाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई लिखित आग्रह गरेको प्रदेश ३ का सभामुख सानु श्रेष्ठले बताए । ‘सेवा परिवर्तन नगरी संसद् सचिवालयका कर्मचारी नआउने भएपछि परिवर्तन गरेरै भए पनि पठाइदिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।

संसद्को प्राविधिक ज्ञान प्रशासनिकतर्फका कर्मचारीलाई नहुने उनले बताए । ‘सरकारले दुई कर्मचारी पठाउन नसक्दा संघीयता फेल नहोस् भनेर लिखित पत्र लेखेका हौं,’ उनले भने । प्रदेश संसद्मा २०४८ देखिकै संसदीय अभ्यास बुझेका सांसद पनि छन् । सभामुखले समेत बैठक सञ्चालन गर्दा रोस्ट्रममै बसेका कर्मचारीले दिएको लिखित विवरण पढ्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले के विवरण तयार गर्ने भन्नेसमेत थाहा पाएनन् र गलत विवरण दिए भने सभामुखको समेत बेइज्जत हुने भएकाले उनीहरू सचेत देखिएका हुन् ।

‘सामान्य त्रुटि नहोस् भनेर अनुभवी कर्मचारीको खाँचो परेको हो,’ प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने । बैठकमा सांसदले कुन विषयमा नियमापत्ति जनाउन मिल्छ रु कुनमा मिल्दैन भन्नेसमेत थाहा नहुने हुँदा अनुभवी कर्मचारी आवश्यक भएको उनले बताए । ‘हामीले गलत पढ्यो भने मिडियाले लेखिहाल्छ,’ उनले भने ।

संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेशको सुरु बैठक सञ्चालन गर्न सातै प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वको ४ कर्मचारी खटाएको थियो । सहसचिवहरू १५ दिन र अन्य कर्मचारी एक महिना बसेर फिर्ता भए । संसदीय सचिवालयका कर्मचारी फिर्ता भएपछि प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । बैठक सञ्चालन गर्न उनीहरूमा अनुभव नरहेकाले सभामुखहरूले अभ्यस्त कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीमा बैठक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र लिखित दस्तावेज तयार गर्न समस्या देखिएको सभामुखहरूको भनाइ छ । ‘संघीय संसद्मा काम गरेका कर्मचारीलाई व्यावहारिक ज्ञान हुन्छ, संसद्का गतिविधि, नियम र पद्धतिबारे थाहा हुन्छ,’ सभामुख थापाले भने ।

कतिपय प्रदेशले संसद्मा खटिएका प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गराए पनि प्रभावकारी नभएको सभामुखहरूको गुनासो छ । ‘प्रशासनतर्फकाले पनि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् तर अब अप्ठ्यारो नहोस् भनेर अनुभवी कर्मचारी खोजेका हौं,’ प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने ।

प्रशासनिक कर्मचारीलाई बैठक सञ्चालन गर्ने तरिका र अन्य अभ्यास संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सिकाएर फर्किए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न कठिन देखिएको सभामुखहरूको अनुभव छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।