३ चैत्र २०८१, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चर्को शुल्क असुल्ने विद्यालयका फाइल फिर्ता पठायो सरकारी वकिल कार्यालयले

अ+ अ-

काठमाडौंः विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क उठाइरहेका निजी विद्यालयविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दर्ता गराएको अभियोगपत्र सरकारी वकिलको कार्यालयले विभागमै फिर्ता पठाएको छ।

ठगी अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न राय माग गर्दै विभागले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको हो। विभागले दुई साताअघि द चाँदबाग स्कुलविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र रातो बंगला, युलेन्स, जेम्स र प्रिमियर स्कुलविरुद्ध ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। प्रचलित कानुनविपरीत शुल्क लिएको गुनासोको आधारमा विभागले राजधानीका १५ विद्यालयको शुल्कसंरचनाबारे अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश स्कुलले विद्यार्थीसँग शुल्क तोक्दा कानुनी व्यवस्थालाई नमानेको पाइएको थियो। काठमाडौं र ललितपुर दुवै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पत्र फिर्ता आएपछि थप कागजात पठाइदिन विभागले काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मंगलबार पत्र पठाएको छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस