काठमाडौंः केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहित सुशासन कायम गर्ने अभिव्यक्ति दर्जनौंपटक दिइसकेका छन् । तर, त्यो काममा प्रमुख भूमिका खेल्ने निकाय सतर्कता केन्द्रको गतिविधि भने एक महिनादेखि ठप्पप्रायः छ ।
प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको एजेन्डा दोहोर्याइरहँदा केन्द्रको भूमिकालाई सशक्त बनाउनेतर्फ भने ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलगायत उच्च अधिकारीले समेत केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन सार्थक पहल गरेका छैनन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नाराले बजार तातिरहँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने निकाय भने चिसिएको चिसियै छ ।
प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सञ्चालन हुने यो निकायमा यतिखेर सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा सहयोगी गरी आधाजसो कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी अभावमा केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, छानबिन तथा सुशासनका लागि जनचेतनामूक कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने कार्यालयमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी नरहँदा सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहबारे गरिने छड्के अनुगमनसमेत अवरुद्ध छ।
सोमबार केन्द्रमा पुग्दा दिनभरजसो नै सुनसान देखिएको थियो । सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव विष्णुराज लामिछानेलगायत केही कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा देखिएका थिए । ‘कर्मचारीको चरम अभाव छ, यसले गर्दा सुशासन कायम गराउनेलगायत महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन सकिएको छैन’, केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले भने ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३७ अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी र रेखदेख रहने गरी सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।
प्रवक्ता लामिछानेले विभिन्न निकायमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न केन्द्रमा दर्जनौं उजुरी आए पनि कर्मचारी अभावमा छानबिन गर्न नसकिएको बताए । ‘अधिकृत उपसचिवहरू नै नभएपछि कसको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर काम गर्ने भन्ने चर्को समस्या छ’, उनले भने ।
लामिछानेका अनुसार चार जना दरबन्दी रहेको उपसचिवमा एक जना मात्रै कार्यरत छन् भने १३ अधिकृत पद रिक्त छ । भएका केही अधिकृत पनि अन्यत्र काजमा गएका छन् । प्रशासनका एक सहसचिव पनि लामो समयदेखि बिदामा छन् । कुनै शाखा नभए पनि यहाँका कर्मचारी पत्तै नपाई सरुवा हुने गरेको गुनासो प्रवक्ता लामिछानेले गरे ।
नयाँ प्रधानमन्त्री आउनासाथ सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरूलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिने प्रचलन छ । ओलीले भने एक महिना बितिसक्दासमेत केन्द्रका अधिकारीलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिएका छैनन् । ‘हामीस“ग कुनै ब्रिफिङ लिनुभएको छैन, सरकार विस्तारमा व्यस्त भएकाले ढिलाइ भएको होला’, प्रवक्ता लामिछानेले भने । पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले सतर्कता केन्द्रजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
गत आइतबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका सबै मन्त्री, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आफ्नो मुख्य लक्ष्य र एजेन्डा भएको दोहोर्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयमा त्यस्तो निर्देशन दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको माहोल तातेको थियो तर उनको कार्यालयको ठीक अघि करिब ३० मिटर दूरीमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वातावरण भने सुनसान देखिन्थ्यो । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
