काठमाडौँ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न संघीय सरकारले ‘नमुना’ कानुन मस्यौदा सुरु गरेको छ ।

प्रदेशसभालाई नै आफ्नो कानुन बनाउने अधिकार रहे पनि तत्काललाई त्यसको तयारी र मस्यौदा गर्ने संरचना नभएकाले केन्द्रबाटै सहजीकरण गर्न लागिएको हो । केन्द्रले बनाएका नमुना कानुनको मस्यौदा प्रदेशहरूमा पठाइने र सम्बन्धित प्रदेशसभाले त्यसमा आवश्यक छलफल र परिमार्जनसहित पारित गर्ने तयारी छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले सरकारी संरचना नभएका कारण सामान्य कामसमेत अघि बढाउन नसकेको गुनासो केन्द्र सरकारसँग गर्दै आएका छन् । सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधार कानुन नै नहुँदा अन्योल भइरहेको भन्दै उनीहरूले सहजीकरण गरिदिन केन्द्रलाई आग्रह गरेका थिए ।

गत साता केन्द्रको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएका कानुन मस्यौदा गर्न ‘मस्यौदा सहजीकरण समिति’ गठन गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबारबाट प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन मस्यौदा सुरु गरेको हो । ‘सम्बन्धित प्रदेशले नै आफ्नो कानुन बनाउने तर तत्कालका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक भएकाले केन्द्रबाट नमुना कानुनहरू निर्माण थालिएको हो,’ समितिका संयोजकसमेत रहेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबै प्रदेशका कानुनहरूमा एकरूपता आओस्, केन्द्रसँग नबाझियोस् र संविधानको भावनाअनुसार होस् भन्ने प्रयोजनले ‘फ्रेमवर्क’ बनाएर पठाउन लागिएको हो ।’

संविधानमा प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार दिइएको छ । ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न कानुन बनाउनुपर्छ । संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रदेशले मात्र प्रयोग गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने छ ।

प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषयमा पनि कानुन बनाउनुपर्ने छ ।

प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्ने छ । प्रदेश सरकार आफैंलाई ती सबै विषयका कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तत्कालका लागि समस्या छ । मस्यौदा तयार गर्ने प्राविधिक जनशक्तिसमेत नभएकाले छिटो काम सक्न केन्द्रबाट पहल भएको हो ।

प्रदेशसम्बन्धी नमुना कानुन बनाएपछि मस्यौदा सहजीकरण समितिले संविधान कार्यान्वयनसंँग सम्बन्धित केन्द्र सरकारले बनाउने ५० भन्दा बढी कानुनको पनि ‘फ्रेमवर्क’ बनाउने छ । विषयगत मन्त्रालयले निर्माण गर्ने कानुनमा पनि यो समितिले काम गर्नेछ ।

समितिमा कानुन आयोगका अध्यक्ष, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र पूर्वकानुन सचिव तीर्थमान शाक्य र हरि न्यौपाने सदस्य छन् । उनीहरूले सुरुमा मन्त्रालयबाट उठान हुने कानुन बनाउँछन् र त्यसपछि कानुन मन्त्रालयबाटै संसद्मा पुग्नेछ । एक वर्षभित्र सबै कानुन निर्माण गरिसक्ने गरी समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यादेश दिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।