काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्यका अधिकांश संरचना स्थानीय तहमा जाने भएका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायित्व स्थानीय सरकारमा सारिएपछि अबको संरचना तय गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छलफल थालेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्तो स्वास्थ्य संरचना बन्छ भन्ने टुंगो लागिनसकेको बताए । उनका अनुसार संघीय संरचनामा गएपछि स्वास्थ्यका धेरैजसो संरचना स्थानीय तहमै रहनेछन् ।

‘केन्द्रको काम धेरै घट्छ, केन्द्रीय संरचना पनि सानो हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार प्रदेश कार्यक्रमलाई मिल्ने गरी संरचना तय गरिनेछ ।’ संरचनाहरू स्थानीय तहमै धेरै, प्रदेशमा अलि कम र केन्द्रमा त्योभन्दा पनि थोरै रहनेछन् । ‘हामीले प्रस्ताव मात्रै गर्ने हो, सरोकार राख्ने क्षेत्रसँग छलफल गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको स्वास्थ्य संरचनाबारे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाइनेछ ।’ उनले स्वास्थ्य संस्था र जनशक्ति नबढेको तर संघीय संरचनामा राजनीतिक सीमा भने बढेको बताए । सम्भवतस् जिल्लामा जनस्वास्थ्य कार्यालय नरहने पनि उनले बताए ।

मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक मोहम्मद दाउद संयोजक रहेको संघीयता कार्यान्वयन एकाइ निर्माण गरिएको छ जसले प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीयता कार्यान्वयन, कर्मचारी दरबन्दी र मानव स्रोतसाधनसम्बन्धी काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक महिनाभित्र स्थानीय र प्रदेश संरचनाबारे मस्यौदा तयार हुनेछ । ‘हाम्रो प्रस्ताव प्रत्येक प्रदेशमा स्वतन्त्र रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्ने हो,’ संयोजक दाउदले भने, ‘अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, जसमा शिक्षालगायत पर्छन्, प्रदेशमा छुट्टै मन्त्रालय भयो भने त्यसले प्रदेशभरिको स्वास्थ्य सेवालाई बढी प्रभावकारी बनाउन सक्नेछ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना अन्तिम स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहकै हुनेछ । स्थानीय तहको संरचनाबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । दाउदका अनुसार दरबन्दीसहितको कार्य विवरण बनेपछि त्यसै आधारमा संरचना बन्नेछन् ।

‘कस्तो कर्मचारी कुन शाखामा राख्यो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबभन्दा बढी संरचना स्थानीय तहमा रहनेछ, स्थानीय र प्रदेशमा स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधारका कर्मचारी हुन्छन् ।’

दाउदका अनुसार ओएनएम ९अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट० सर्भे जारी छ । सर्भेले एक महिनाभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्तो संगठन र कति कर्मचारी चाहिन्छ टुंगो लगाउनेछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।