काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी संख्या बढाउने विषयलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच विवाद सुरु भएको छ।

पार्टीको महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बित्दासमेत पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन नसकेको कांग्रेसमा पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने विषयमा नेताहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका हुन्।

सभापति देउवा पार्टीलाई नयाँ संविधानअनुसार संघीय संरचनामा लैजान महासमिति बैठकमार्फत विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी बढाउने पक्षमा छन्। तर, नेता पौडेल संविधानअनुसार पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजान तयार देखिए पनि पदाधिकारी थप्न राजी छैनन्।

१३ औं महाधिवेशनअघि पदाधिकारी थपको पक्षमा रहेका नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् भने पदाधिकारी थप गर्नै नदिने अडानमा रहेका शेरबहादुर देउवा थप्ने पक्षमा छन्।

नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणभन्दा गुटगत स्वार्थका आधारमा विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी बढाउने खेल हुँदा कांग्रेसमा यो विषय पटक–पटक बल्झिँदै आएको छ। त्यसकै परिणाम १३ औं महाधिवेशनअघि पदाधिकारी थप्ने पक्षमा रहेका नेता पौडेल अहिले विपक्षमा उभिएका छन्। १३ औं महाधिवेशनका बेला पदाधिकारी थप गर्नै नदिने अडानमा रहेका देउवा अहिले पदाधिकारी थप्ने पक्षमा छन्।

पदाधिकारीका आकांक्षीमा निकट नेताहरू नै बढी रहेका हुँदा देउवाले विधानअनुसार महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र मनोनयनका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्नुुपर्ने एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। पदाधिकारी संख्या बढाएर देउवा आफू निकट नेतालाई सहज व्यवस्थापन गर्ने दाउमा छन्।

देउवा पक्षबाट खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ उपसभापतिको आकांक्षी छन् भने पार्टी एकता गरेर आएका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पनि देउवा उपसभापति बनाउने पक्षमा छन्। त्यस्तै, महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँण, प्रकाशशरण महतसहितले दाबी गर्दै आएका छन्।

त्यसका लागि सभापति देउवा प्रदेशको नेतृत्व गर्ने गरी सात उपसभापति वा सहमहामन्त्री बनाउने तयारीमा छन्। प्रदेशको नेतृत्व सहमहामन्त्रीलाई दिए उपसभापतिको संख्या तीन बनाउने र महामन्त्रीको संख्या दुईबाट बढाएर तीन पु(याउने आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको छ।

देउवा निकट नेता गोपालमान श्रेष्ठले संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संरचना कस्तो बनाउने भन्ने छलफल सुरु भएको बताए। ‘प्रादेशिक संरचनामा पार्टी संगठनलाई लैजानुपर्नेछ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेशमा आआफ्नो कमान्ड गर्ने र संगठन पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि नेतृत्वको व्यवस्थापन आवश्वक छ।’

अन्य पार्टीले पनि केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी बढाएको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘पहिला पनि कांग्रेसमा तीन उपसभापति थियो। अब पनि नेताहरूको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने हो।’

तर, पौडेल पक्ष पदाधिकारी संख्या बढ्न नदिएर देउवालाई अप्ठ्यारो पार्दै १४ औं महाधिवेशनमा परिणाम उल्ट्याउने रणनीतिमा जुटिसकेको छ। पदाधिकारी संख्या थप्नबाट रोक्न सके देउवा पक्षमा असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको लाभ अर्को महाधिवेशनमा उठाउन सकिन्छ कि भन्ने पौडेल पक्षको आशा छ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट नेताहरू पनि तत्काल पदाधिकारी थप्ने पक्षमा छैनन्। नेता पौडेलले पार्टीलाई संघीय ढाँचामा लैजाने गरी विधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए पनि पदाधिकारीको संख्या बढाउन नहुने तर्क गरे। ‘संघीय संरचनाअनुसार पार्टीको नयाँ संरचना बनाएर जाने हो,’ पौडेलले भने, ‘कसैलाई खुवाएर वा कुनै पद दिलाएर आफ्नो पक्षमा पार्नु पनि भ्रष्टाचार हो। म त्यसको पक्षमा छैन।’

पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाएर जानु अहिलेको आवश्यकता भएको आंैल्याउँदै पौडेलले भने, ‘पद बढाउने होइन, अहिले संगठन बढाउन सबैको ध्यान जानुपर्छ।’

यद्यपि १३ औं महाधिवेशनअघि निकट नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि उपसभापति र महामन्त्रीको संख्या बढाएर कम्तीमा तीन÷तीन पु¥याउने पक्षमा तत्कालीन संस्थापन पक्षको गृहकार्य थियो। एक उपसभापति र दुई महामन्त्रीका लागि तत्कालीन संस्थापन पक्षबाट प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, रामशरण महत, सुजाता कोइरालासहितका आकांक्षी थिए। महामन्त्री सिटौलाले सुशील कोइरालाको निधनअघि नै कोइराला अब सभापतिको प्रत्यासी बन्न नहुने भन्दै आफूलाई सभापतिको प्रत्यासीका रूपमा अघि सार्दै आएका थिए।

त्यस्तै, युवा केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेश हेर्ने गरी विधान संशोधन गरेर सात सहमहामन्त्री पु¥याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। तर, अहिले उनीहरू नै त्यसको विपक्षमा छन्।

केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले नेतृत्व तहले आफ्नो सुविधाअनुसार पदाधिकारी थप गर्न खोज्नु गलत भएको बताए। ‘नयाँ संविधानअनुसार प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको पार्टी संरचना निर्माण गर्ने विधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ जोशीले भने, ‘पदाधिकारीको विषयमा महाधिवेशनले निर्णय लिनुपर्छ।’

सहमति जुट्न नसक्दा १३ औं महाधिवेशनबाट पदाधिकारीको संख्या थप नगरेको कांग्रेसले नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार अञ्चलको प्रावधान हटाएर विधानमा प्रदेशको व्यवस्था गरेको थियो। सोहीअनुसार सातै प्रदेशबाट दुईरदुई केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। विधानमा प्रदेशभित्रका महाधिवेशन र महासमिति सदस्यबाट प्रदेश प्रमुख चयन गर्ने व्यवस्था छ। तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख र कार्यसमिति चयन गरेको छैन।

संविधानअनुसार स्थानीय तह सात सय ५३ भएसँगै कांग्रेसले विधान संशोधन गरी सांगठनिक संरचना पनि सोहीअनुसार बनाउनुपर्नेछ। आगामी महासमिति बैठकबाट स्थानीय तहको संरचनाका साथै प्रदेश र नयाँ निर्वाचन क्षेत्रअनुसार पार्टी संरचना निर्माण गर्नुको साथै अन्तरिम व्यवस्थाको खाका तय गर्ने पार्टीको तयारी छ।

हालको निर्वाचन क्षेत्र १ सय ६५ भए पनि कांग्रेसको सांगठनिक संरचना भने साबिककै २ सय ४० रहेको छ । संघीय संरचनाअनुसार जिल्ला सभापतिहरूको भूमिका गौण र क्षेत्रीय सभापतिको भूमिका बढी भएकाले त्यसलाई पनि समायोजन गर्नुपर्नेछ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चैत ९ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचनको समीक्षासहित महासमिति बैठकको मिति तय गर्नुका साथै विधान संशोधनका लागि समिति गठन गर्ने जानकारी दिए। ‘विधान मस्यौदा समिति बनेपछि पार्टीको सांगठनिक संरचना कस्तो हुनेछ र पदाधिकारी कति थप गर्ने भन्ने विस्तृत छलफल हुनेछ,’ शर्माले भने।

सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित हाल ८५ जनाको केन्द्रीय समितिलाई बढाएर देउवाले एक सयदेखि डेढ सयसम्म पु¥याउने तयारी गरेका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।