विवादै विवादमा स्थानीय तह « प्रशासन
Logo ११ असार २०७९, शनिबार
   

विवादै विवादमा स्थानीय तह


४ चैत्र २०७४, आइतबार


रकम

जनकपुरधाम । नगर तथा गाउँपालिकामा कसैले न्याय खोजे वा कुनै कुरामा विवाद भए सहजीकरण गरी मेलमिलाप गराउने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित गाउँरनगर उपप्रमुखको काँधमा छ। उप्रमुखकै संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहमा भने मेलमिलापकर्ता स्वंय तालाबन्दी र माइन्यूट च्यात्ने कार्यमा उद्धत देखिएका छन् ।

हंसपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक रेणु झाले त आफ्नै नगरप्रमुखसँग असुरक्षित भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहारेकी छिन्।

नगरपालिकाका प्रमुख रामज्ञान मण्डलले शुक्रबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपप्रमुखबारे गुनासो गर्दै थिए । उपप्रमुख रेणु झाले नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाइदिएपछि नगरको नियमित कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको नगरप्रमुख मण्डलको दुखेसो थियो।

मेयर साहले एकलौटी रूपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको र आफूलाई कुनै वास्ता नगरेको उपमेयरको आरोप छ । नगरसभा सम्पन्न भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि उपमेयरकै अवरोधको कारण नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन ।

‘दुई दशकसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहँदा विकासका क्षेत्रमा निकै पछि परेको छ । लामो प्रतीक्षापछि जनप्रतिनिधि चयन भएर कार्यभार सम्हालेपछि आफैंमा लड्न भिड्न थालेको देखेर जनता भने नैराश हुन थालेका छन्,’ मण्डलले भने । प्रशासनिक कार्यमा सहजता र विकासका क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको सपना देखिरहेका जनताले आफ्नै जनप्रतिनिधिको कर्तुतबाट आजित हुनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ थियो।

निर्वाचन अगाडि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले काठमाडौंमै बसेर हतारमा कोरेको सीमांकन र स्थानीय तहको केन्द्रलाई नगर कार्यपालिकाको सहमतिमा सच्याउँदै विकास अभियानमा जुट्ने योजना मण्डलको छ । नगरका बहुसंख्यक जनतालाई सहज हुनेगरी नगरपालिकाको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने नगरकार्यपालिकाबाटै लिखित माग आएको छ । उक्त मागको सुनुवाइ गर्न मेयरले सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरेकै आधारमा उपमेयरले कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएपछि प्रमुख–उपप्रमुखबीच विवाद सुरु भएको हो । नगरका प्रमुख मण्डल र झा दुवै राजपा नेपालका कार्यकर्ता हुन्।

हाल नगरपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित बचौडामा रहेको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय हंसपुर चोकमा सार्नुपर्ने माग गर्दै ९ मध्ये ७ वडाका अध्यक्षसमेत २४ जना सदस्यले लिखित माग गरेका छन् । नगर कार्यपालिकामा राजपाका १७, संघीय समाजवादी फोरमका १३, नेपाली कांग्रेसका ९ र एमालेका ९ गरी जम्मा ४८ सदस्य छन्।

९ वडा रहेको नगरमा राजपा नेपाल र संघीय फोरमका ३÷३, कांग्रेसका १ र एमालेका २ जना वडा अध्यक्ष छन् । बहुसंख्यक नगरबासीलाई पायक पर्नेगरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय हंसपुर चोकमा स्थापना गर्ने पक्षमा रहेका मेयरले कार्यपालिकाको दुई तिहाइ समर्थन आपूmले पाउने दाबी गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको अधिनमै रहेर कार्यालय स्थानान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मण्डलले भने, ‘नियम विपरीत एउटै काम गर्दिन । सही काममा उपमेयर, वडा अध्यक्ष अथवा जोसुकै भए पनि सहमत हुनुपर्छ।’

यता, उपमेयर झाले भने आफ्नो घर नजिकै रहेको कार्यालय अन्यत्र सारिएपछि आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने भन्दै बहुमतको धाक नलाउन मेयरलाई चेतावनी दिइरहेकी छिन् । ‘बहुमतको धाक लाएर जनताबाट निर्वाचित उपमेयरलाई बेवास्ता गर्न पाइदैन,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ ठाउँमा कार्यालय सार्न आएको माग भन्दा पहिलेदेखि कायम रहेको ठाउँका बासिन्दाको अवरोधलाई विशेष ध्यान दिइनुपर्छ।’

बघचौडाबाट कार्यालय सारिए जे पनि हुनसक्छ भन्दै झाले सार्वजनिक कार्यक्रममै मेयरलाई चेतावनी दिन थालेकी छिन् । मेयर मण्डलले कार्यालयमा लगाइएको ताला तत्काल नखोलिए आइतबारदेखि वैकल्पिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने चेतावनी दिए । उनले वैकल्पिक कार्यालय हंसपुरमै सञ्चालन गर्ने संकेत गरे । हाल कार्यालय रहेको बघचौडा उपमेयरको घर भएको वडा हो भने हंसपुरमा मण्डलको घर पर्छ।

यता सबैला नगरपालिकाकी उपमेयर निलुदेवी केवटले बिहीबारै जनकपुरमा आएर पत्रकार सम्मेलनगरी मेयरविरुद्ध आक्रोस पोखेकी छिन् भने मेयर विजयशंकर प्रसाद साहले पत्रकारलाई फोन गरी उपमेयरविरुद्ध गुनासो गरिरहेका छन् । मेयर साहले एकलौटी रूपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको र आपूmलाई कुनै वास्ता नगरेको उपमेयरको आरोप छ । नगरसभा सम्पन्न भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि उपमेयरकै अवरोधको कारण नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन।

मेयर साहले उपमेयरका तर्फबाट उनका श्रीमान्ले नगरपालिकामा आफ्नो हिस्सा खोजिरहेको आरोप लगाए । ‘पहिले राजनीतिक दलहरूको भागबन्डामा विकासको बजेट मास्ने प्रवृतिजस्तै विकासको योजना बाँड्ने कुरा गरिरहेका छन् । यो आपूmलाई कुनै हालतमा सह्य हुनेछैन,’ उनले भने । उपमेयरलाई आफ्नो जिम्मेवारीको बोध नरहेको टिप्पणी गर्दै साहले विकासको बजेट दुरुपयोग गर्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताकै बीचमा लगेर तह लगाउने जिकिर गरे। सबैलाई नगरपालिकाका मेयर साह नेपाली कांग्रेस र उपमेयर केवट माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन्।

कमला नगरपालिकाले प्रथम नगरसभा गरेको एक हप्तापछि नगरसभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत जनकपुरबाट अन्तरिम आदेश आइपुग्यो । आफ्नै वडा सदस्यहरूले गोप्य रूपले माइन्यूटमै नगरसभा गरेको उजुरी अदालतमा दर्ता गराएपछि उक्त आदेश आएको हो । संघीय फोरम निकट वडा सदस्यहरुले उजुरी गरेका थिए।

नगरप्रमुख रामउद्गार गोइतले फोरमबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रमुख अतिथि बनाएर नगरसभा गरेको भन्दै अनावश्यक बखेडा गर्न अदालतमा उजुरी दिइएको गुनासो गरे । ‘अदालतले तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाए पनि अन्ततः हाम्रो पक्षमै फैसला आउँछ, उनले भने, ‘अरु केही नलागेपछि विकास कार्यमा अवरोध गर्ने नियतले जहिले पनि विकासमा बाधा पुर्याइरहन्छ।’

धनुषाकै गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा महिनादिन अगाडि उपमेयर मिनाकुमारी यादवले नगर कार्यपालिकाको माइन्यूट नै च्यातिदिएकी थिइन् । आपूmलाई गाडी सुविधा नदिएको झोंकमा माइन्यूट च्यातेकी उपमेयर यादव र मेयर रामबाबु यादवबीच अहिले पनि मनमुटाब कायमै छ । मेयर संघीय समाजवादी फोरम र उपमेयर माओवादीबाट निर्वाचित भएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस