काठमाडौ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्यायो । एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो ।

पियन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए । ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन तयार भए । जबकि यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ ।

सेवाअवधि सकिन लागेका धेरै कर्मचारी यो प्याकेजमा आकर्षित भएपछि वर्तमान सरकारले प्याकेज नै रद्द गर्ने तयारी थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै चाहनाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘समायोजनमा जान नचाहने तथा समायोजनपछि पनि अतिरिक्त दरबन्दीमा रहन खोज्ने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने ऐनको आशय छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘तर, कर्मचारीलाई समायोजनअघि नै फारम भराइएको तथा यो प्याकेज रोज्नेहरू अधिकांश स्वतः अवकाशनजिक रहेकाले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज नै रद्द गर्न खोजिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउँदा अबौँ रुपैयाँ खर्चनुपर्ने र त्यस्तो स्रोत सरकारसँग नभएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सहभागी हुन नचाहने र स्वैच्छिक अवकाश रोज्नयोग्य कर्मचारीले स्वभाविक राजीनामा दिँदा पनि पेन्सन सुविधा पाउने भएकाले सरकारले स्वैच्छिक अवकाशका नाममा एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन सुविधा नदिने तयारी थालेको हो ।

अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अघिल्लो सरकारले स्वैच्छिक अवकाश प्याकेज हतारमा ल्याएको निष्कर्ष छ । समायोजन नै नभई के आधारमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आफ्नै तयारी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वैच्छिक अवकाशको प्रक्रिया रोक्नेबारे गृहकार्य गरेको बताए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रले भने त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको जनायो ।

मन्त्रालयले १३ चैतभित्र स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्न निवेदन अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । अवकाश रोज्नेमध्ये ७ हजार ३ सय कर्मचारीको विवरण अध्ययन गरिसकेको र बाँकीको निवेदन जाँच गर्ने काम पनि चाँडै सक्ने जानकारी दियो ।

राज्यलाई ३० अर्ब भार
सरकारले पूर्वघोषित प्याकेजअनुसार ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाए राज्यलाई कम्तीमा ३० अर्ब भार पर्ने अर्थ मन्त्रालयलको अनुमान छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अवकाश रोज्ने एउटा सचिवले करिब ३२ लाखसम्म बुझ्नेछन् । उनीहरूले अवकाश रोजेको ७ वर्षपछि पुनः नियमित पेन्सन सुविधा पाउँछन् ।

अवकाशमा जान ९ हजार ५९१ निवेदन
प्रदेश र स्थानीय तहमा जान अस्वीकार गर्दै ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको निवेदन दर्ता गराएका छन् । सूचीमा ५ सचिव, ३८ सहसचिव, १ सय ५८ उपसचिव र १४ सय अधिकृत तहका कर्मचारी छन् । बाँकी राजपत्र अनंकित तहका र कार्यालय सहयोगी धेरै छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेमा ठूलो संख्यामा अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकाहरू छन् । सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन पाउने लोभमा स्वतः अवकाशनजिक रहेका सचिव, सहसचिव र उपसचिव पनि यो प्याकेजमा आकर्षित भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले मुख खोले, ‘कर्मचारीलाई अवकाशमा होइन, काममा पठाउने हो’
शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा कर्मचारीहरूलाई नदिने बताएका छन् । उनले अनुभवीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी सरकारले खटाएको देशको जुनकुनै ठाउँमा जानैपर्ने बताए । ‘कर्मचारीलाई अवकाशमा होइन, काममा पठाउने हो, सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्नँ, अवकाशमा जान्छु भन्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री पनि विपक्षमा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि स्वैच्छिक अवकाश ठीक समयमा नआएको बताएका छन् । नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘स्वैच्छिक अवकाशबारे केही दिनमा धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ, काम गर्ने मान्छेलाई स्वैच्छिक अवकाश हुँदैन ।’ उनले काम गर्न तयार हुने कर्मचारीलाई काम दिन सरकार तयार रहेको र काम गर्दिनँ भन्ने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक राजीनामा दिएर जाने अवसर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले स्वैच्छिक अवकाशका विषयमा अध्ययन र छलफलपछि कदम चाल्ने बताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।