प्रशासनमा भेटिंदैनन् उजुरीका फाइल « प्रशासन
Logo १९ असार २०७९, आइतबार
   

प्रशासनमा भेटिंदैनन् उजुरीका फाइल


३ चैत्र २०७४, शनिबार


गुलरिया । बर्दियास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब ४ सय ५० गैरनागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको उजुरी परेको १० वर्ष बित्यो । उजुरीउपर अहिलेसम्म छानबिन भने हुन सकेको छैन ।

६ महिनाअघि पनि त्यस्तै प्रकृतिको अर्को उजुरी प्रशासनमा दर्ता भयो । ‘हाल बढैयाताल गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने सुबराती साईलगायत ७ जना भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएकाले छानबिन गरी कारबाही गरिदिन’ भन्दै परेको उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु हुन सकेको छैन । भारतको बहराइच जिल्ला इमामनगर ग्राम पञ्चायत गडरहवामा उनीहरूको मतदाता सूचीमा नाम रहेको सबुत प्रमाणसहित उजुरी परेको थियो ।

बढैयाताल गाउँपालिकाकै बहाउ पासीले सुवरातीको मतदाता परिचयपत्र नम्बर २६२७ रहेको उजुरीमा उल्लेख गरेका थिए ।

बर्दिया प्रशासनमा फर्जी नागरिकताविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेका छन् । बहराइच जिल्लाको जिगनिया ग्राम पञ्चायत बस्ने कमला देवीले झुटो विवरण दिई बर्दिया प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरेको भन्दै उजुरी परेको झन्डै एक वर्ष बित्यो । उनीविरुद्ध बढैयाताल गाउँपालिका–२ का श्रवणकुमार त्रिपाठीले उजुरी हालेका थिए । उनले कमलाले बहराइचकै नरसिडिया ग्राम पञ्चायत ब्लाक रिसियाका बदलुरामसँग विवाह भएको प्रमाण पेस गरेका थिए ।

कमलाले बढैयाताल गाउँपालिका–२ कै प्रमेश्वर कुर्मीसँग विवाह गरेको झुटो विवरण पेस गरी रेश्मा कुर्मीको नामबाट ०६१ साल असार २ गते स्थानीय प्रशासनबाट अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकी थिइन् । त्रिपाठीले भारतको मतदाता सूचीमा रहेको नामलगायत प्रमाण पेस गर्दै गत वर्ष चैत २९ गते जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए ।

११५८ नम्बरको नागरिकतामा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् । उजुरी दिएको वर्ष बितिसक्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै त्रिपाठीले गुनासो गरे ।

करिब एक दशकयता स्थानीय प्रशासनमा झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भन्दै ४ सय ५० बढी उजुरी परिसकेका छन् । उजुरी परेका अधिकांश फाइल गायब भएका छन् । करिब चार वर्षअघि गुलरिया र राजापुरबाट पनि गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको भन्दै स्थानीयले नामसहित र बेनामी उजुरी दिए पनि छानबिन नहुँदै फाइल हराएको स्थानीय प्रशासन जनायो ।

उजुरी प्राप्त भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह मन्त्रालयबाट छानबिनका लागि कुनै निर्देशन नआएको जिल्ला प्रशासनको मुद्दा फॉटले जनाएको छ । प्रशासन स्रोतले पठाएका फाइलसमेत गृहमा नभेटिने गरेको बतायो । ०६३ मा गठन भएको नागरिकता टोलीबाट वितरण गरिएका विवादास्पद नागरिकताको अनुसूची पनि जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट गायब भएको छ ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस