काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले आफू न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त भएपछि साँझसम्म पनि त्यसलाई चुनौती दिँदै बिहीबारको पेसी आफैंले तोक्ने दाबी गरिरहेका थिए, तर जब बिहानै सर्वोच्च प्रशासनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पेसी तोक्न सघायो र सर्वोच्चको वेबसाइटमा पराजुलीको फोटो हटायो, तब दिउँसो उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा दिए ।
पराजुली बिदामा बस्नसमेत नमानेकाले सर्वोच्चका न्यायाधीशै विवादित भएको परिदृश्यमा पदबाट हटाइएपछि एकाएक उनले किन राजीनामा दिए जबकि त्यसको जरुरतै थिएन ।
स्रोतका अनुसार केही पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा केही पूर्वसांसदले ‘पराजुलीलाई के गर्दा सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने सल्लाह सुझाएपछि सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसैअनुसार अघि बढ्न संकेत गर्दै अटेर गरे महाअभियोग लाग्न सक्ने जनाउ दिएका थिए ।
महाअभियोगबाट गुज्रिए संविधानको प्रावधानअनुसार सीधै भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि तानिन सक्ने भएकाले त्यसबाट पनि जोगिने झिनो प्रयासमा उनले हठात् राजीनामा गरेका हुन् । ‘तर पनि कानुनतः उहाँलाई भ्रष्टाचार मुद्दा सीधै लाग्छ,’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले भने, ‘यो अवस्थामा अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ अनुसार उहाँ सजायको भागीदार देखिनुहुन्छ ।’
यही डरले पराजुलीले आफूले गर्नै नचाहेको राजीनामा गरेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै भट्टराईले थपे, ‘र यसको कुनै अर्थ छैन किनभने सर्वोच्चमा एकै दिन दुई प्रधानन्यायाधीश भएको अर्थ लाग्ने हुँदा राष्ट्रपतिबाट उहाँको राजीनामा स्वीकृत हुने ठाउँ छैन । उहाँ बुधबारै पदमुक्त भइसक्नुभएको छ । अर्को कुरा राजीनामै गरेको भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उहाँ बच्ने ठाउँ छैन ।’
आफूले पाउनेभन्दा ७ महिना ९ दिन बढी पदमा बस्नु नै पराजुलीबाट भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भइसकेकाले अख्तियारलाई मुद्दा चलाउन कुनै बाधा नभएको कानुन व्यवसायीहरूको ठम्याइ छ । यसमा आकर्षितचाहिँ ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६’ नै हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झूटो विवरण दिएमा’ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १६ मा भनिएको छ, ‘वा सोसम्बन्धी झूटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’
२००९ साउन २१ मा जन्मिएका पराजुलीले उमेर हदका कारण ६५ वर्ष पुगेको दिन २०७४ साउन २१ गते नै अवकाश पाइसकेका थिए । तर उनले उमेर ढाँटेर र प्रमाण लुकाएर आफूले पाउने अवधिभन्दा ९ महिना बढी प्रधानन्यायाधीश हुने गरी पदमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । त्यसको पोल खुल्नासाथ परिषद्ले उनलाई बुधबार पदमुक्त गरेको हो ।
संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ बमोजिम यसरी पदमुक्त भएको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सक्छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।’
यसरी अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तले भ्रष्टाचार गरेको देखिन ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने’ व्यवस्था पनि उक्त धाराकै उपधारा ९३० मा छ । यसका अतिरिक्त पराजुलीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अकुत सम्पत्ति भएरनभएको छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिए विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । यसरी पराजुलीमाथि किर्ते र ठगीबाहेक भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको मुद्दा लाग्ने कानुनविद्हरूको राय छ । पराजुलीले आफूले हकै नलाग्ने पदमा बसेर गरेको न्यायसम्पादन र प्रशासनिक निर्णयमाथि पनि वैधताको प्रश्न उब्जिएको कानुविद्हरूको ठहर छ ।
‘तर राज्य संयन्त्रले उनले गरेका तमाम फैसला उल्टाउन सक्ने सामथ्र्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘उनले गरेका प्रशासनिक निर्णयहरू भने उल्ट्याउन बाधा छैन । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उनले भान्जीज्वाइँलाई एकै पटक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाउनेदेखि आफ्ना मान्छेलाई विभिन्न ठाउँमा सरुवा, बढुवा गरेर सेटिङ मिलाउनेसम्मका काम गरेका छन्, जसले न्यायालयमा विष वृक्ष रोपिन पुगेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
