काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी कर्मचारीको सम्पूर्ण विदेश भ्रमण स्थगित गर्न सरोकारवाला निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरकारी निकायका प्रमुखलाई उक्त निर्देशन बिहीबार पठाएको हो।
यो निर्देशनसँगै आगामी एक महिनाभित्र विदेश जाने तयारीमा रहेका करिब ३ सय ५० सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्थगित भएको छ । कर्मचारी विदेश भ्रमणमा नजाने भएपछि राज्य ढुकुटीबाट करिब २१ करोड रुपैयाँ जोगिएको छ ।
‘अर्को निर्णय नभएसम्म हाल मनोनयन भएका र स्वीकृत भएका सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्थगित गर्न सरोकारवाला निकायको नाममा निर्देशन जारी गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सबै मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरकारी निकायका प्रमुखलाई बिहीबार नै निर्देशन पठाइसकिएको छ ।’
आन्तरिक स्रोतले नियमित खर्च पनि धान्न नसकी सरकार ऋणमा चलिरहेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी लर्को बाँधी करोडौं रुपैयाँ खर्चेर अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा निस्केपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन जारी गरेको हो।
गत कात्तिक १५ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म तीन महिनाको अवधिमा १ हजार १ सय २० कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा यी भ्रमण भएका थिए । यी भ्रमणमा राज्यकोषबाट ७८ करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो।
यसअघि गत जेठ र असार १ हजार ४ सय ४२ सरकारी कर्मचारीले ४९ देशको भ्रमण गरेका थिए । उनीहरुले भ्रमण गर्दा राज्यकोषबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले नेपालले सहभागिता जनाउनैपर्ने फोरममा सहभागी हुनबाहेक अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी कर्मचारी निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेला पनि लर्को बाँधेर विदेश भ्रमणमा जाने गरेका थिए।
‘कर्मचारीबाट अनावश्यक विदेश भ्रमण बढी भए । उनीहरुको विदेश भ्रमणले देशलाई केही प्राप्त भएन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आएको छ, कर्मचारी भने भत्ताका लागि अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा निस्केकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको हो।’
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्बमध्ये पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब ९९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
विदेश भ्रमणमा निस्कने कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय, सैनिक तथा प्रहरी अधिकृत, कृषि विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका रहेका छन्।
विदेश भ्रमणमा जाने अधिकांश सरकारी कर्मचारीले भ्रमणको उद्देश्यमा अध्ययन भ्रमण, पर्यटन प्रवद्र्धन, अवलोकन भ्रमण, संस्कृति अवलोकन भ्रमण, एक्सपोजर भ्रमण, अनुभव साटासाट, सिकाइ, तालिम, वर्कसप लेख्ने गरेका छन् । विभिन्न बहानामा सरकारी कर्मचारी अन्टार्टिकबाहेक सबै महादेश पुग्ने गरेका छन्।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०७२ मा विदेश भ्रमण गर्दा सरकारी कर्मचारीलाई दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । विदेश भ्रमण गर्दा अतिविशिष्ट कर्मचारीले दैनिक २ सय ५० अमेरिकी डलर, विशिष्टले दैनिक २ सय २५ अमेरिकी डलर, प्रथम तहले दैनिक १ सय ७५ अमेरिकी डलर, द्वितीय तहले दैनिक १ सय ५० अमेरिकी डलर, तृतीय तहले दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर र चौथौ तहले दैनिक १ सय अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् । यही भत्ता पाउन कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा जान लालायित हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
