काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार १ सय ३४ जना कर्मचारीमाथि कारवाही र छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।
केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निवर्तमान मन्त्री, पूर्वसांसद, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक, प्रहरी तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र निकायमा कार्यरत पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि आइतबार अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको हो। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि उनीहरू कारबाही सिफारिसमा परेका हुन्।
कारबाही सिफारिसमा पर्नेमा निवर्तमान सरकारका मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, जितेन्द्र देव र सुनीलबहादुर थापा छन्। यसैगरी, तत्कालीन संसद्का २४ जना सांसद पनि समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि कारबाही सिफारिसमा परेका छन्। संघीय फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादव, पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान, पूर्वराज्यमन्त्री ल्हार्केल लामा, राजीवविक्रम शाही, मोहम्मद मुस्ताक आलम, पद्मनारायण चौधरीलगायत रहेको बताइएको छ।
कारबाही सिफारिसमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी ११ हजार ४ सय ५५ जना शिक्षक र ४ हजार ५ सय २५ जना निजामती कर्मचारी रहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार सैनिक १ हजार ४ सय ४५, प्रहरी १ सय १३ तथा अन्य विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र निकायका १ हजार ५ सय ९६ पदाधिकारी र कर्मचारी कारबाही सिफारिसमा परेका छन्। जम्मा ४ लाख ४९ हजार १ सय ४० जना सरकारी कर्मचारीमध्ये ४ लाख २९ हजार १ सय ७२ जनाले भने निर्धारित समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको केन्द्रले जनाएको छ। ८ सय ३४ जनाले तोकिएको समयभन्दा निकै पछि सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको सूची अख्तियारसमक्ष बुझाएको जानकारी दिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलब सुविधा लिने सबै राष्ट्रसेवकले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र र सार्वजनिक पदधारण गरेको मितिले पनि ६० दिनभित्रै तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ।
तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अख्तियारले पाँच हजारसम्म जरिवाना र अकुत सम्पत्तिमा छानबिनसमेत गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
