संघीयताको मूल्य « प्रशासन

संघीयताको मूल्य


प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०७:२४

नेपालको संघीयताको सुन्दर पक्ष

नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भए पश्चात नेपाल संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । यसरी यी अनुसूचीहरु मध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात स्व–शासन सँग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारहरुको साझा अधिकार अर्थात साझा शासन सँग सम्बन्धित छन् ।

अधिकारको यो दुई तहमा भएको वाँडफाँडले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको वहुसरकारको अवधारणा अनुरुप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गिण विकास, वहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन। संघीयताको यो अवधारणात्मक र व्यवहारिक पक्ष नेपालको संघीयताको सुन्दर पक्षको रुपमा रहेको छ ।

संघीयताः शासन प्रणालीप्रति जन अपनत्व जुटाउने संयन्त्र

संघीयता राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका वहुसरकारहरु बीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकृया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली वहुसरकारहरु बीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्वशासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम बिन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ ।

यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणालीप्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

के संघीयता महंगो शासन प्रणाली हो ?

संघीयताको चर्चा गर्दा जति यसमा प्रजातान्त्रिक चरित्र, जनताको नजिकको सरकार, जन अपेक्षाको शीघ्र सम्बोधन, स्थानीय आवाजको प्रतिनिधित्व जस्ता आदर्श पक्ष विद्यमान रहँदारहँदै पनि संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली हो भन्ने तथ्य सँगसँगै आउने गर्दछ । संघीय संरचनामा सरकारका संख्याहरुमा बढोत्तरी तदनुरुप शासकीय संरचनाहरुको बढोत्तरी र यी सवैका लागि भौतिक पूर्वाधार, संचालन खर्च, कानून निर्माण लगायतका विषयले ठूलो खर्चको माग गर्दछ ।

यसैगरी केन्द्रले विगतमा उठाउदै आएका विभिन्न राजस्वहरु प्रदेश वा स्थानीय तहले उठाउने र केन्द्र उठाएको राजस्वको हिस्सा विभिन्न अनुदानहरु मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणगर्दा केन्द्रीय कोषले बढी चापको सामना गर्नु पर्दछ । यसैले संघीयताको मूल्यको मापन गर्ने सन्दर्भमा यो विषयले चर्चा पाउनु स्वभाविकै हो ।

केन्द्रीय आयमा खर्चको चाप बढाउने माध्यमहरु

क. नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निम्नानुसारको अनुदानहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ :

वित्तीय समानीकरण अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीत तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसैगरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।

सशर्त अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।

समपूरक अनुदानः नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ ।
◊ योजनाको सम्भाव्यता
◊ योजनाको लागत
◊ योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
◊ योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
◊ योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता
प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।

विशेष अनुदानः नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।

◊ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभयत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने
◊ अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने
◊ आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने ।
प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।

ख. संघीय सरकारलाई केही मात्र कर लगाउने अधिकार छ यसर्थ संघीय सरकारको आय विगतको भन्दा कम हुन्छ ।

♦ नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करः भन्सार महशुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर
♦ नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने गैरकर : राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना
♦ प्रदेशले लगाउन सक्ने कर : घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर
♦ प्रदेशले लगाउन सक्ने गैरकरः सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
♦ स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर : सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर
♦ स्थानीय तहले लगाउन सक्ने गैर करः सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना

ग. संस्थाहरुको संख्यामा वढोत्तरी

♦ संघीय व्यवस्थापिका दुई तहको हुने रसदस्य संख्या प्रतिनिधिसभा तर्फ प्रत्यक्ष १ सय ६५ समानुपातिक १ सय १० राष्ट्रिय सभा ५९ गरी जम्मा ३ सय ३४ तथा प्रदेश सभा तर्फ प्रत्यक्ष तर्फ ३ सय ३० र समानुपातिक तर्फ २ सय २० गरी जम्मा ५ सय ५० । दुवै सभातर्फ गरी कूल सदस्य संख्या ८ सय ८४ जुन व्यवस्थापिका संसदको तुलनामा ३ सय ८३ ले बढी हो ।
♦ प्रत्येक प्रदेश व्यवस्थापिकामा सभामुख उप सभामुख विपक्षी दलको नेता र विभिन्न समितिका सभापतिहरु
♦ प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मन्त्रिपरिषद, प्रदेश तहका न्यायपालिका र मन्त्रालयहरु
♦ यी सबै निकायका लागि भौतिक संरचना र शुरुवाती संचालनको लागि ठूलो खर्चको आवश्यकता
♦ थप सवारी साधनको आवश्यकता र इन्धन तथा मर्मत खर्च

घ. कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजना

कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजनामा धेरै कर्मचारी सहभागी भएमा यसले सिर्जना गर्ने ठूलो दायित्व

ड. प्रदेश र स्थानीय तहको प्रक्रिया, कानून तर्जुमामा ठूलो खर्च लाग्ने

खर्च कटौतीगर्न सकिने क्षेत्रहरु

♦ केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयहरुको संख्यामा शीघ्र कटौती र समायोजन
♦ केन्द्रमा रहेका विभागहरु र क्षेत्रीय कार्यालयहरुको संख्या कटौती गरी प्रदेश तहको कार्यालय मन्त्रालयमा रुपान्तरण गर्ने
♦ जिल्लाका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा रुपान्तरण गर्ने आवश्यकता अनुसार कार्यशैली मिल्ने कार्यालयहरुको एकीकरण गर्ने
♦ विगतमा कायम करीव तीन हजारको संख्यामा रहेका स्थानीय निकायहरु अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् । यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा औसत ९ वडाको दरले विगतमा लगभग २८ हजार वडाहरु रहेको सन्दर्भमा हाल वडाको संख्या ६ हजारको हाराहारीमा रहेकोले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको लागि प्रशासनिक खर्चमा विगतको खर्च भन्दा बढी खर्च हुने देखिदैन
♦ हाल निजामती कर्मचारीहरुको संख्या ८० हजार रहेको छ । ८० हजार निजामती कर्मचारीहरुमध्ये संघमा १२ हजार जति, प्रदेशहरुको समग्रमा १५ हजार जति र सबै स्थानीय तहमा ८० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने एउटा अनौपचारिक अध्ययनले देखाएको छ । यस अनुसार १ लाख २७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यदि यसै आँकडा अनुरुप कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएमा विद्यमान निजामती कर्मचारी संख्यामा नपुग हुने कर्मचारी स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई उपयोग गरी बाँकी रहन आउने नपुग थोरै संख्यामा निजामती कर्मचारी भर्ना गर्दा तत्काल पर्नसक्ने आर्थिक भारलाई केही कमगर्न सकिन्छ ।
♦ कार्यालयहरुको कटौती र एकीकरण गर्दा कायम हुन आएको निकायमा लेखा, प्रशासन, कानून, सूचना प्रविधि शाखा एक एक वटा मात्र भए पुग्ने र सहयोगी कर्मचारी कम भए पुग्ने देखिँदा यसरी बचत हुन आउने जनशक्तिलाई अर्को ठाँउमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट सवारी साधन, भवन र कार्यालय सामानहरु पनि नयाँ सिर्जित कार्यालयमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

आम्दानी र वचत बृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण

♦ राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता बृद्धि
♦ करको दायरा बिस्तार
♦ राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि साझा प्रयास
♦ वित्तिय अनुशासनको परिपालनामा जोड दिने
♦ असूल गनु पर्ने बेरुजुको असूली बढाउने
♦ एकै विषयमा केन्द्रीकृत कार्यक्रम बनाउनुको साटो टुक्रे कार्यक्रम बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने
♦ निरन्तर रुपमा पूजीगत खर्च हुन नसकेका क्षेत्रको बजेटको आकार खर्च गर्न सक्ने क्षमताको दायरामा सिमित गर्ने
♦ सरकारी लगानी वा संलग्नता आवश्यक नपर्ने क्षेत्रमा सरकारको संलग्नता हटाउदै लैजाने । निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने र निजी क्षेत्रको संस्थागत सुशासन क्षमतामा अभिबृद्धि गर्ने ।
♦ धेरै संख्यामा सवारी साधन खरिद, वैदेशिक अवलोकन भ्रमण,गोष्ठी जस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्न निर्णयकर्ता वा श्रोतको वितरणकर्ता निकाय उदाहरणीय बन्ने ।
♦ अनुगमन र मूल्यांकन लाई कागजी प्रक्रिया र औपचारिकता पूरा गर्ने कार्यको सीमारेखा तोडी वस्तुनिष्ठ र नतीजा मापन संग आबद्ध गर्ने ।

संक्रमणकालीन समस्याहरु

♦ प्रदेश वा स्थानीय तहमा रुपान्तरण हुनुपर्ने सबै केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्लागत संरचनाहरु तत्काल खारेज नहुने तर नयाँ संरचनाहरु तुरुन्त स्थापना गर्नुपर्ने हुँदा केही समय दोहोरो दायित्व सृजना हुने
♦ नयाँ स्थापना भएका कार्यालयहरुमा भवन, रंगरोगन, फर्निसिंङ, फर्निचर, सवारी साधनमा एकै पटक खर्च गर्नुपर्ने
♦ खारेज हुने वा अर्को संस्था संग एकीकृत हुने कार्यालयको यथार्थ विवरण तयार नहुदा एक ठाउँमा प्रयोग भैरहेको सामान, भवन नयाँ संरचनामा हस्तान्तरण र प्रयोगमा समस्या
♦ प्रदेश वा स्थानीय तहले तत्काल आय आर्जन गर्न नसक्ने हुँदा भौतिक पूर्वाधार र कार्यालय संचालनको लागि केन्द्रीय आयमा चाप पर्ने
♦ नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अनुदानहरु तोकिएको अवधि भित्र पठाइसक्नु पर्ने

अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान वनाउन सक्ने अवसर

नेपालको विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई बढी संभावनायुक्त बनाउनु ण्पर्ने आवश्यकता संघीयताको सन्दर्भमा संघीय सरकारहरुसंग अवसर र चुनौती दुबै छन् । यसर्थ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई बढी संभावनायुक्त बनाउनु पर्ने दायित्व प्राथमिक आवश्यकता हो ।

संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली हो । राम्रो र गुणस्तरयुक्त बस्तुको लागत मूल्य र सम्भार खर्च स्वभाविकै रुपले बढी हुन्छ तर यस्ता वस्तु बढी टिकाउ पनि हुन्छ ।

संघीयतामा खर्चको आयामलाई गुणात्मक उपलब्धीको सकारात्मक परिवेशमा हेरिनु पर्दछ । यसै कारणले पनि संघीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व मार्फत सिर्जना हुनु पर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नै पर्दछ ।

शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थपित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक सम्बृद्धिका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । यसका लागि जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त बनाउनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त वहुसरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन् ।

यसका लागि क्षेत्र विशेषको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको उपयोग र सहयोग आदान प्रदानमा सवै तहका सरकारहरु बीच उचित समन्वय आवश्यक पर्दछ । साथै उपलव्ध सीमित साधन श्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, खर्चमा मितव्ययीता तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीति, करको दायरामा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदी सबै तहका सरकारहरुको साझा एजेन्डा र आ–आफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस