काठमाडौं । सरकारले प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशत कर्मचारी कार्यथलोमा पुगेका छैनन् ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र अन्य ६ वटा मन्त्रालयमा गरि आठ सय कर्मचारी खटाइएकोमा ३० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी उपस्थित भएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रिय मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न तहका ८ सय कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाएको भएपनि कर्मचारीहरु फिल्डमा नपुगेपछि केन्द्रका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई कर्मचारी पठाउन ताकेता गर्दै पत्र पठाएको छ ।

सामान्यका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि खटिएका कर्मचारीहरु प्रदेशमा नजानु दुखद भएको वताए । ‘हामीले खटाएका कर्मचारीलाई सम्वन्धित मन्त्रालय र निकायले तत्काल रमाना दिनु पर्छ ।’ सामान्यका प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पटक पटक गरि सचिव देखि कार्यालय सहयोगी सम्मका कर्मचारी खटाइसकेको छ । सहसचिव र सचिवहरु खटाएको ठाउँमा पुगे पनि अधिकृत, उपसचिव तथा खरिदार र नासुहरु प्रदेशमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, श्रम, यातायात कार्यालय जस्ता मालदार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रदेशमा खटिएर पनि जान अटेर गर्दै आइरहेका छन् । कर्मचारीहरु प्रदेशमा जान पटक पटक अटेर गर्दै आएपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कर्मचारी खटाउन नसक्ने सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा कार्यालय प्रमुखलाई कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन ।

यता कर्मचारी पठाउँदा पनि निश्पक्षरुपा नपठाउने र कतिपय पठाइ सकेका कर्मचारी पनि भनसुन र चलखेलकै आधारमा फिर्ता बोलाइएपछि स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन थप समस्या भएको स्रोत बताउँछ ।

विश्वस्त स्रोतले भन्यो ‘यसअघि सामान्यकै उपल्लो तहका कर्मचारीले सरुवा रोक्नकै लागि मोलमोलाई गरेका थिए । ति कर्मचारी अहिले पनि मालदार अड्डा मै छन् ।’