काठमाडौंः मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा छानबिन गरी दोषीलाई दण्ड दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस १७ वर्षसम्म थन्किएका छन्।आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना र बलात्कारजस्ता अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
राज्यबाट पीडित पक्षलाई आंशिक क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिँदै आएको छ। आयोगबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका सिफारिसमा दोषीलाई सजाय नहुँदा उल्टै अपराधीको मनोबल बढेको छ। यता, स्वतन्त्र आयोगको संवैधानिक हैसियतमा समेत प्रश्न उठेको छ।
आयोगले यो अवधिमा नौ सय २७ वटा सिफारिस गरेको छ। कानुनी कारबाहीका आठ सय ५६ र सुधारका लागि ७१ वटा सिफारिस भएका छन्। यी सिफारिसमध्ये अपराधीलाई एउटै कारबाही भएको छैन।
‘दण्डहीनता एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा छ। मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएका तथा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने र सजाय नपाउने अवस्थाले पीडित झन् पीडित बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, आयोगका सचिव वेद भट्टराईले भने, ‘सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था झन् घट्दो छ। कार्यान्वयनको अवस्था १४ प्रतिशतबाट घटेर १२ मा झरेको छ। कानुनी कारबाही भए पनि विभागीय कारबाहीमा सीमित राखेर पन्छिने हिसाबले भएको छ।’
सचिव भट्टराईका अनुसार फौजदारी अपराधमा सजिलै जाहेरी नलिइनु, छानबिन र अभियोजन नहुनु, अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा प्रभावकारिताको अभाव र दोषी पत्ता लगाउन नसक्नुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुगेको छ। ‘मानवअधिकार संरक्षणको विषयमा चुनौती बढेको छ,’ आयोग सचिव भट्टराईले भने।
आयोगको अभिलेखबाट १७ वर्षको अवधिमा क्षतिपूर्ति र राहतमा मात्र सरकार केन्द्रित भएको छ। आयोगले दोषीमाथि कारबाहीका लागि हत्यामा पाँच सय ६, बलपूर्वक बेपत्ता र अपहरणमा एक सय २६, यातनामा ८५, सम्पत्ति कब्जा र आन्तरिक विस्थापितमा ४३, कुटपिट र घाइते २८, खाद्य, शिक्षा, श्रम, आवास, स्वास्थ्य १४, कैदीबन्दीको अधिकार १२, गैरकानुनी थुना १०, बालअधिकार नौ, धम्की, तीन, अपांगता दुई गरी सरकारमा आठ सय ५६ वटा सिफारिस पुगेका छन्।
आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना र बलात्कारजस्ता अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सरकारले आयोगमा पठाएको जानकारीमा पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना, विभागीय कारबाही र कानुन निर्माणबाहेक दोषीले दण्ड पाएको व्यहोरा कतै उल्लेख छैन।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयले बर्सेनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा उजुरीका रूपमा प्रवेश पाएका छन्। मुलुकभित्रै सिफारिसमा कानुनी कारबाही पीडितसमेत राष्ट्रसंघमा उजुरी लिएर पुग्ने गरेका छन्। ‘न्याय प्राप्तिको विषयलाई क्षतिपूर्ति र राहतमा मात्र सीमित राख्न खोजिएको छ’, सचिव भट्टराईले भने। उनले उल्लंघनकर्ता नै आलोपालो गरी राज्यको मुख्य जिम्मेवार पदमा रहेका कारण सिफारिसमा कारबाही नभएको पनि बताए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं आयोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले सरकारले कारबाहीको सट्टा अपराधीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। खास गरेर राजनीतिक पहुँचका व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने विषयमा आलटाल भइरहेको भनाइ उनको छ।
‘मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सिफारिस गर्ने आयोगको काम हो। तर, कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा यहाँ अपराधीसँग सम्झौता गर्ने काम भएको छ। यसले गर्दा सरकारकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन्छ’, उपाध्यायले भने, ‘सिफारिस कार्यान्वयन नभएको विषयमा आयोगले राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पुगेर भन्न सक्छ।’
उनले दण्डहीनता रोक्न र दोषीउपर कारबाही गर्न न्यायालयबाट भएका फैसलासमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। मानवअधिकार उल्लंघनमा छानबिनका लागि गठित सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोग पनि देखावटी रहेको उनको भनाइ छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
