भरखरै सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवाल बिरुद्ध कार्य सम्पादनमा किर्ते गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको निमित्त उनलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी खोजीरहेको छ । उनलाई नेपालमा खोजीरहँदा फेला पर्न सकेनन् । उनले सरकारले आफुमाथि पुर्वाग्रही ढङ्गले पक्रन खोजेको वताएको कुरा अनलाइन खबरहरुमा सम्प्रेषण भयो ।

आफु मलेशियामा भएको व्यहोरा ट्वीटरबाट अबगत गराए । कतिले उनी अमेरिका पुगेको पनि बताइ रहेका छन । उनको कार्यसम्पादन जस्तो जटिल कार्यमा प्रहरीको उच्च ओहोदामा बसेको व्यक्तिले किर्ते गरेको भन्ने चर्चाको विषय बन्न गएको छ । चार जना डिआइजी मध्येबाट आइजीपी बनाउने खेलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा जय बहादुर चन्दलाई बनाउने खेलबाटै अगाडी बढेका किर्ते काण्ड अहिले निकै सम्वेदनायुक्त मानिएको छ । लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भन्ने लोकोक्ती चरितार्थ हुन थालेको छ । यसमा “चोर माथि चकार परेको छ” जसका कारण बर्तमान महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल त्यो पदमा पुग्न सकेकोे कुरा चर्चा हुने गर्दछ ।

अपराध गर्ने मुख्य अभियुक्त पर्दा पछाडि बस्ने र उसैको उक्साहटमा गरिने अपराध कार्य नै स्वेत अपराधको रुपमा लिने गरिन्छ । राजनैतिक रुपमा संरक्षित यस्ता अपराधीहरु सरकारी अधिकारीहरुलाई धम्काउने, आफनो अनुकुलको निर्णय गराउन साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अबलम्बन गर्ने गर्दछन् । एउटा पात्र र प्रवृत्ती जघन्य अपराध गर्ने राज्यको कानुन आफनो हातमा लिने कार्यलाई नै दण्डहीनताको रुपमा लिने गरिन्छ जो नेपालमा पटक पटक हुने गरेको छ ।

दण्डहीनता सर्बप्रथम त स्वेत अपराधीहरुले नै प्रयोग गर्दछन् । बुटवलमा दुर्गा तिवारीको हत्या होस् वा काठमाण्डौमा शरद गौचनको हत्या किन नहोस् यि सबैको पछाडी स्वेत अपराधीहरु नै रहने गर्दछन् । हामीले गुण्डा नाइकेहरु काठमाण्डौमा मरीरहँदा ठुला पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले नै संसदमा आवाज उठाउँदा र उनीहरुको शब यात्राको पछाडि देखिने जुलुशमा राजनैतिक पार्टीका नेताहरुलाई देख्दा राजनैतिक संरक्षण कति रहेछ ? भन्ने कुरा स्पष्ट नै देखियो ।

दण्डहीनतामा सामेल यि नेताहरुलाई नत आर्थिक भार पर्दछ नत जेल नै बस्नु पर्दछ । अझ नेताजीको सुरक्षा गार्डको रुपमा अघि पछि दौडने यि बास्तविक नाइकेहरु राजनैतिक रुपमा संरक्षित हुन्छन जसका कारण यिनीहरुलाई कानुनको भय रहँदैन । फलतः ज्यान नै लिने, अपहरण, कुटपिट, लुटपाट, हप्ता असुली, हरेक कार्यमा ठेकी बुझाउनु पर्ने कार्यले ज्यादती पाएको हुन्छ र सबै तिरको सेटिङ्गमै यिनीहरु रहने गर्दछन् ।

सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवालको विपक्षमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अगाडी बढ्दै जाँदा इन्टर पोलसम्म पुग्यो । नेकपा एमालेले उनको यस प्रकारको खोजी कार्यलाई प्रतिशोधपुर्ण कार्य भनि संस्थागत रुपमै निर्णय गर्यो । नवराज सिलवाल पुर्वडीआइजी मात्र नभएर वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमालेको नेताको रुपमा दर्ज भएका छन् । उनी ललितपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रुपमा निर्वाचित सदस्य पनि हुन् । गएको असोज महिनामा पार्टी प्रबेश गराउँदा र नेकपा एमालेको सरकार बनेमा गृहमन्त्रीको रुपमा प्रचारित निज सिलवाल सर्वोच्चको निर्णय बमोजिम कागजात किर्ते काण्डमा प्रमाणित भए अपराधी पनि हुन् । स्वेत अपराध भनेकै पर्दा पछाडी रहेर अरुलाई अपराध गर्न उक्साउने र कानुनको कठघरामा ल्याउँदा कानुनको कार्यान्वयनकर्ता संस्थागत रुपमा अग्रसर हुने हो । जसले यस कार्यको कार्यान्वयन गर्ने हो उ नै संरक्षक कर्ताको रुपमा रहने गर्दछ । स्वेत अपराधमा संलग्न पर्दा पछाडीका यि व्यक्तिहरुलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम नै यही हो ।

नेपालमा पनि निर्माण व्यबसायी हुन् वा यातायात व्यावसायी, उनीहरुको पर्दा अगाडी देखिने एउटा पङती छ भने अर्को पर्दा पछाडी अरु नै देखिने गरेको छ । यसबाट पनि ठुला ठुला राजनीतिज्ञ होउन् वा उद्योग व्यावसायी, ठेकेदार आदि । हरेकको पछाडी श्वेत अपराधीहरुको बोलवाला बढी देखिएको छ ।

सायद यसै कारणले पनि हुन सक्छ अदालत समेत कतै न कतै अपराधीहरुसंग प्रभावित भएको आशंका गरिन्छ वा अदालतमा भ्रष्टाचारको बारेमा नालीबेली लगाउन सक्ने हैसियत नै रहँदैन । यसैकारणले हाम्रा अदालतका निर्णय पटक पटक परस्परमा बाझिएका देखिन्छन् । मुल अपराधलाई विश्लेषण गर्ने र बैज्ञानिक तरिकाले प्रमाणित गर्ने परिपाटी नबस्नुको प्रमुख कारण यही हो । हामीले अनुभव गरिरहेको कुरा के पनि हो भने न्याय महङ्गो भयो, न्याय मरेको मर्यै छ । सरकार सधै रमिते बनेर बसीरहेको हुन्छ भन्छन् ।

नेकपा एमाले अगामी सरकारको राज्य चलाउने अङ्गमा पुगिसकेको छ । एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले आफनो सरकार गठन भएपछि हामीले अनुसन्धान गर्छौ । वर्तमान सरकारले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्नु नै गैह्र कानुनी हो भन्ने आशयले आफना भनाइ व्यक्त गरिरहेका छन् । जिम्मेवार राजनैतिक पार्टीका उच्च तहका नेताले अपराध अनुसन्धानको लागि सहयोगीको भुमिका खेल्नुको पछाडी अपराध गर्नेहरुको लागि प्रोत्साहन र प्रेरित गर्नुले राज्यमा कस्तो किसिमको दण्डहीनता बढ्ने हो अर्को चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

अपराध कार्यमा अनुसन्धान गर्ने कार्यमै अबरोध श्रृजना गर्ने, अपराधी लुकाउने अनि राज्यको जिम्मेवार तहमा बस्नेले यस प्रकारको कार्य गर्ने हो भने त्यसको वास्तविक अपराधी पनि तिनै हुन्छन् तर यसमा कानुन बिभिन्न भय, त्रासका कारण मुलुकको ठुलो पङती मौन बस्न बाध्य हुन्छन् । बिगत पञ्चायती व्यबस्थामा सुमिता नमिता काण्ड, प्रबिण गुरुङ काण्ड, मैना सुनुवारकै काण्डमा (गणतन्त्र आएको अबस्थामा यसलाई छुट्टै तरिकाले अगाडि बढन गयो) रामहरी श्रेष्ठ कै सम्बन्धमा पनि राज्यको उच्च तहको नेतृत्वको हस्तक्षेपकै कारण अगाडि नबढेका हुन् । भलै अहिले बालकृष्ण ढङ्गेलको हकमा सर्वोच्चको निर्णय बमोजिम ढुङ्गेलले जेल सजाय भोगी रहेका छन् ।

फौजदारी न्याय प्रशासनमा मुल अपराधी र मतियार, जरीया र तथ्यको विश्लेषण गर्न अदालतलाई सघाउ पुर्याउनु पर्ने हो । तर त्यसतर्फ कदम चाल्नुको सट्टा विभिन्न अपराधीहरुलाई अपराध गर्न प्रोत्साहित र प्रेरित गर्ने गरेको आभाष हुन गइरहेको छ । आफैले रक्षा, शिक्षा दिने र अपराध गर्न प्रेरित गर्ने, पक्राउ पर्नु भन्दा अघि नै फरार हुनको लागि प्रपञ्च रचने यि तमाम कार्यहरुको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुको लागि अशोभनीय कुरा हुन् । नवराज सिलवालले पनि आफुलाई वर्तमान सरकारले खेदी रहेको र अब बन्ने सरकार सामु अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउने छुँ भन्ने कुरा दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । भोली एमाले सत्तामा पुग्ने अनि बाचा गरे अनुरुप उनैलाई गृहमन्त्री बनाउने हो भने कानुनको पालना हुन्छ वा अर्को निरङकुशता जन्मदैन भनेर कसरी भन्ने ?

भनिन्छ, अपराध भन्दा अपराधी एक पाइला अगाडी हुन्छ । अपराध नियन्त्रण र अपराधी खोजविन कसरी गर्दछन् भन्ने सम्बन्धमा प्रहरीको उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ । त्यसमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रतिस्पर्दा गर्दा आफनो कार्य सम्पादन मुल्याँकन फारममा उल्लेखित नं. लाई किर्ते जालसाज सम्बन्धमा प्रश्न उठीसकेकोे छ । नवराज सिलवालले आफुले गरेको अपराधलाई छिपाउनकै लागि राजनीतिमा प्रबेश गर्ने बाटो खोजीरहेको अबस्थामा नेकपा एमालेले अवसर जुराउन पुग्ने र यो वा त्यो बहानामा अपराध कार्यबाट छुटकारा दिलाउन गरिएको प्रपञ्च हो भनेर एकिन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

चुनावको मुखैमा राजीनामा पेशगरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उमेदवारी दर्ता गरेका सिलवाल हाल फरार रहनुले उनले आफु पदमा रहँदा कानुनको पालना कोही कसैको सुबिधाका लागि मात्र गरे भनेर किन नभन्ने ? उनको यस प्रकारको कार्य दण्डहीनताको परकाष्ठा त हो नै त्यसमा नेकपा एमालेले खेल्ने भुमिका स्वेत अपराधीको रुपमा रहने वा नरहने भन्ने भोलीको शासन शत्ताको बागडोर सम्हालेकै दिनबाट प्रष्ट हुनेछ ।