अवको तालमेलः समृद्धिका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन « प्रशासन
Logo ३ जेष्ठ २०७९, मंगलबार
   

अवको तालमेलः समृद्धिका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन


विजयराज पौड्याल

१५ माघ २०७४, सोमबार


नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधान अनुरुप संंघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्नसँगै सरकार गठन गरि विकास र समृद्धि दु्रतमार्गबाट गरिने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । यसकालागि सबै तहका नेतृत्वले के बुझ्नु जरुरी छ भने बिना योजना यो समृद्धि सम्भव छैन । त्यसो त नेपालमा योजना नै निर्माण नभएको भने होइन । हो, यहाँ योजना निर्माण हुन्छ, तर जुन सोचमा निर्माण हुन्छ, योजना कार्यान्वयन गर्न चाहिने कार्य वातावरण भने जहिले पनि ओझेलमा पर्दै आएको छ । त्यसैले अव नयाँ म्यानडेट लिएर आएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले मुलुकलाइ दिगो विकासको वाटोमा लैजाने हो भने नेपााली जनताको समृद्धिका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको लागि बडो सुझबुझका साथ कार्य वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

जल र जीवन
जल विनाको जीवन कल्पना गर्न सकिन्न । नेपामा कहिले अत्याधीक वर्षा, कहिले काकाकुलको अवस्था रहेको छ । पानीको कुरा गर्दा नेपालमा असार, श्रावण र भाद्र अत्याधीक वर्षा हुन्छ र बाँकि अवधि प्रायः शुन्य वर्षा हुने गरेको छ । अर्थात् काकाकुलको स्थिति छ ।

उक्त तीन महिनामा परेको पानी र हिउँ पग्लेर हिमालबाट नदी उत्पत्ति भै नदीमा बग्ने पानी उपयोगको अवसर मिलेको छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जस्ता ठुला नदी अवसरका रुपमा छन् । तर, ति नदी किनारमा रहेका शहर, गाउँबस्तीमा पिउने पानीको नै अभाव छ । धनुषा, सिरहा, लगायतका भावर, तराइ र मधेशका जिल्लाहरुमा पनि पानीको हाहाकार छ । वर्षातको पानी विभिन्न ताल, घोल, पोखरिमा जम्मा हुने भएकोले अन्य महिना उपयोग गर्न सहज भएको छ । तर मागको तुलनामा यो सँचय काठमाण्डौं लगायतका शहरमात्र होइन धरान, हेटौंडा, बुटवल, डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा पनि निकै कमि छ ।

उच्च पहाड र मध्यपहाडका टाकुरामा रहेका गाँउबस्तीमा पानीको समस्या रहेको छ । पहाडमा पानीका मुहान प्रसस्त रहेपनि सोको जगेर्ना गर्ने बृहत योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठोस पहल हुन नसक्दा जनताले पिउने पानीको लागि घण्टौं समय व्यथित गर्नु परेको छ, हाहाकार व्यहोर्नु परेको छ । खासगरि गरिब र महिलाहरुको लागि ज्यादै कष्टकरजीवन भोग्नु परेको छ ।

धादिङ जिल्लाको सल्यानटार लगायतका टारमा सिंचाइको अभावमा उत्पादन संभाव्यता रहेका जमिन वाँझो रहेका छन् । खानेपानी र सिंचाइका लागि पानी टंकी र जलाशय निर्माण गरि वितरणका लागि केही प्रयास भएका छन् तर ति ज्यादै अपुरा र अधुरा छन् । जलस्रोतको उपयोगका कुरा गर्दा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरुपको कार्यक्रमहरु नसमेटिनाले कुलेखानी, फेवाताल, कालीगण्डकी, मस्र्यांदि जस्ता बिधुत पुर्बाधारको आयु छोटिँदै छ । अन्ततः जनता फेरि बिधुत, सिंचाई र पिउने पानीको अभावमा रुमलिनु पर्नेछ ।

बिधुत उत्पादनका साथै औधोगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पानीको व्यवस्था गर्दा उपल्लो तटिय क्षेत्रमात्र होइन सोहि क्षेत्र र तल्लो तटियमा जलाधार संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणका विषयले प्रवेश प्रायः नपाउनाले हाम्रा विकासको मोडल दिगो छैन भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । अर्को ढल व्यवस्थापनको पक्ष भने निकै दर्दनाक रहेको छ अर्थात काठमाण्डौं शहरमा पनि ढल र नालीको उचित व्यवस्था नगरेका कारण जिउज्यान नै जोखिममा परेको छ भने अव थप उजागर गरिरहनु नपर्ला ।

माटो र मानवीय क्षती
माटो मुटु हो । एक चिम्टीमाटो बन्न सयौं वर्ष लाग्छ । तर नेपालमा माटोको माया नै छैन जस्तो देखिन्छ । हाम्रा कयौं किसानले आफनो तर्फबाट माटो संरक्षणका लागि मेहनत गरिरहेका छन्, तर कुरा बुझ्नेबाटै बुझ पचाएपछि के गर्ने ? राजमार्ग होस् वा कृषि सडक, यस्ता पुर्वाधार निर्माणको क्रममा पानीको व्यवस्थापन नहुँदा भूक्षय र पहिरोको घटना घटिरहेको छ । सडक निर्माण के को लागि ? के यो व्यापार हो वा ठेकेदारको फाइदा मात्र हेर्ने काम हो र ? वर्षातमा जव विपद् पर्दछ, निकै समवेदनशिल देखिएका व्यक्ति वा निकाय हिउँद लागेपछि सबै बिर्सने गरेकोले स्थीति झन् भयावह हुँदै गएको देखिन्छ । घाटे चिन्ताको गुन्जायस कहिलेसम्म रहने ?

यातायातका लागि राष्ट्रिय सडक र कृषि सडक निर्माण भैरहेका छन् । नेपालमा मौसम अनुसार सडक निर्माणको क्यालेण्डर नहुनु, कटिङ्ग र फिलिंगको सन्तुलन नमिलाउनु, टेको वा टो निकाली भिरालो भिर लामो समयसम्म छोडनु, सडकको अधिकार केवल सवारी साधन गुड्नको लागि मात्र सहज बनाइएको कारणले यात्रा असहज बनिरहेको छ ।

सडकमा पानी जम्मा हुने जलाधार वा पानी ढलोसम्म नै हरियाली कायम र ढलको निकासको व्यवस्था गर्न तथा नियमित रुपले हरेक दुइ वर्षमा सडक सुरक्षाको अवस्था प्रतिबेदन प्रकासन गर्ने परिपाटिको व्यवस्था नभएसम्म जमिनको यात्रा सुरक्षित छैन । अर्थात् नेपालको भौगर्भिक अवस्था अनुसार योजना नवनेको कारण पहाडमा सुरक्षित र सहज यात्रा हुन सकेन । मानवीय कारण गएको पहिरोबाट भएको मानवीय क्षतिलाई सम्वन्धित निकायले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

जमिन जीवनको साहारा हो । नेपालमा तराई, चूरे, मध्य पहाड, उच्च पहाड र उच्च हिमाल समेत पाँचबटा भौगोलिक क्षेत्र रहेको छ । यि भौगोलीक क्षेत्रमा जमिनको भूक्षमताका आधारमा अर्थात बैज्ञानिक ढंगले भूउपयोग नहँुदा खाद्य सुरक्षा मात्र होइन कथित दैवि प्रकोप अर्थात् विपदको मार खासगरी आम सर्वसाधारण जनताले भोग्नु परेको छ ।

अति भिरालो र भिरालो भू भाग छन् जहाँ खनजोतमा आधारित कृषि प्रणाली रहेको तर भिरालोमा कसरी खेति गर्ने भन्ने भिरालो जमिनमा खेति प्रविधि अर्थात “साल्ट” व्यापक रुपमा विस्तार नभएको देखिन्छ । नेपालमा कृषि विकासको कुरा गर्दा उन्नत वीउ र रसायनिक मल वितरणका कुराले अव पुग्ने देखिँदैन । जमिनको क्षमता अनुसार खेति नगर्नाले रसायनिक मलमात्र होइन, प्रांगारिक मल हालिएको माथिल्लो सतहको माटो बगेर गएको छ जसबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व नै ह्रासको अवस्थामा रहेको छ ।

कृषिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पशुपालनको विकास र विस्तारसंगै प्रसस्त उपलब्धि हासिल पनि गरेको छ । तर अनुत्पादक पशु पालन गर्दै निकुन्ज, आरक्ष, र अन्य वन जंगलमा अत्यधिक चाप पर्ने गरि चरिचरण भइरहेको अवस्था छ । मकवानपुर जिल्लाको छतिवन र फापरवारि क्षेत्रमा जनसहभागितामा आधिारित सुन्य चरिचरणको अभियान निकै प्रशंसयोग्य नै छ । तर देशका कयांै भागमा कृषि र वन ज्ांगलमा जमिनको क्षमता भन्दा बढी चौपाय वन जंगलमा छाडिए पछि भूक्षयको समस्या देखा पर्दै गएको छ ।

चूरे श्रृखला भिरालो र अति नै कमलो कान्छो पहाड हो । कतिपय स्थान हरियाली र सुरक्षित नै छ । खासगरी, सप्तरि, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, रौतहट, दाङ्ग, कैलाली लगायतका जिल्लाका चुरे श्रृखला नाजुक अवस्थामा छन् । यि भिरालो र कमलो भू भागमा कृषिका लागि खनजोत, अत्याधिक पशुपालन र सडक लगायतका पुर्वाधार निर्माण गर्ने व्यक्ति र निकायहरुले वातावरणमैत्री योजना निर्माण नगरि आफ्ना कृयाकलाप संचालन गर्नुले पनि चुरे श्रृखलामा थप चाप परेको छ ।

भावर तराइ र मधेशमा पानीको सतह निकै तल भएका कारण पानीका कारण जन जीवन अस्तव्यस्त छ । महाभारत र चुरे श्रृखलाबाट उत्पत्ति भएका नदी र वर्षाका बेला देखिने खहरे खोलामा आएको बाढीका कारण हरेका वर्ष मानवीय क्षति भइरहेको छ । साथै, उपल्लो तटबाट र नदी कटानसमेत नदीको सतह जमिनको सतह भन्दा माथि रहेकाले स्वभाविक रुपले पानी वस्ती र कृषि क्षेत्रमा जाने हुँदा डुवानका कारण खास गरि गरिव र बृद्ध, विरामी, महिला, बालबालिकाले ज्यान जोखिम रहेको छ ।

वि.स. २०७२ को विनाशकारि भूकम्पका कारण ३१ जिल्लामा असर र १४ जिल्लामा ज्यादै असर परेको र ति जिल्लाहरुमा कृषि, वन, चरन लगायतका जमिन थिलो थिलो भएको र चिराचिरा परेको छ । यहाँ सामान्य वर्षाका कारण पनि पहिरो जाने, माटो वग्ने गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय र ग्रामिण सडक तथा शहरी चक्रपथ र खोला, खहरे तथा नदी किनारमा हरित पेटि निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा सबै सरोकारवाला जानकार नै रहेको पाइन्छ । तर केहि स्थानमा केहि सकृय व्यक्तिको पहलमा खहरे सरक्षण भएपनि व्यापक रुपमा भने व्यवहारमा आउन सकेन । कृषि विकास, पशु पालन, वन व्यवस्थापन, नहर र सडक निर्माणका योजनामा नै निकायहरु बीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गरी यि पक्षलाई समावेश गर्ने अझै पुर्ण प्रतिवद्धता आएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा के हाम्रो दिगो विकास र समृद्धिको चाहाना पुरा हुन्छ त ?

केहि समययता जलवायु परिवर्तनको लागि नेपालको भूमिका नभएपनि नेपाली जनता र हाम्रो पारिस्थितिकीय (वातावरणीय) पद्धतिले यसबाट परेको असर भोग्नु परेको हो । उच्च हिमालमा हिमताल फुटने र तल्लो तटिय क्षेत्रमा बाढी पहिरोबाट जन धनको बिनास गर्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ । च्छो रोल्पा र इम्जा हिमतालको सफल व्यवस्थापन भएको खुसिको विषय हो, तर अझै झण्डै तीन दर्जन हिमतालको जल व्यवस्थापन जरुरी छ ।

सुख्खापन बढ्दै जाँदा तराइ र पहाडमा पनि पानीका मुहान सुक्ने र पानीको अभाव वढदै छ । हिउँदमा पनि सुख्खा पहिरो जाँदैछ । बन डढेलोका घटान बढ्दै छन् । वनस्पतिको फुल फुल्ने समय र वन्यजन्तुको वासस्थानमा असर परिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रका चरन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा असर परेको छ । कृषि, जलविधुत र सिंचाइमा पनि नराम्रो असर पर्न थालेको छ ।

अवको तालमेल
नेपालमा संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधीले संंविधान निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने वि.स. २००७ साल देखिको नेपाली नेताहरुको सपना पुरा हँुदैछ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलीक हक र कर्तव्य दफा २० स्वच्छ वातावरणको हक भाग ४ दफा ५० (३) निर्देशक सिद्धान्तहरुमा दिगो आर्थिक विकास गर्ने दफा ५१ (छ) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिको ९ मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुर्नस्थापना गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

नेपालको कमलो भौगर्विक अवस्था, अत्याधिक पहाडि भूभाग र भिरालो जमिनमा मौजुदा खेति प्रणाली, चार महिनामा अत्याधिक हुने वर्षा, सडक लगायतका पुर्वाधार विकासका शैली, चार ठुला नदी र ६ हजार भन्दा वढि खोलानालाबाट हुने जीेउ धन, पुरातात्वीक एवं भौतिक सम्पती र जैविक विविधता ह्रासका असरबाट पर्न सक्ने विपद् जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति, कानून, संगठन, मानव संशाधन र वित्तीय व्यवस्थाका सहितको एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको लागि जलाधार विज्ञहरुले सपना देखेका छन् ।

राजनेताहरुको राजनैतिक सपना त्यो बेला साकार हुन्छ जब समृद्धिको लागि दिगो विकास र सोको मेरुदण्डको रुपमा रहेको एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका लागि कार्य वातावरण निर्माण हुन्छ । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमा जलाधारीय स्रोतको बुद्धिमतापुर्बक परिचालन गर्ने नै हो । जलाधारीय स्रोत भन्नाले जलाधार क्षेत्र भीत्र रहेका जल, जलाशय, ताल तलैया, जमिन, कृषि, वन जंगल, वन्यजन्तु, घरपालुवा जनावर, मानिस आदी पर्दछ । यि स्रोतको संरक्षण, सम्बर्धन र सदुपयोगबाट नै नेपालीको समृद्धिको ढोका खुल्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचीमा मुख्यगरी स्थानीय तहको अधिकारको सुचीमा जलाधार संरक्षण, प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन र संघमा वातावरण व्यवस्थापन रहेको हुँदा ति प्रावधान कार्यान्वयनका लागि राजनेताहरुले नै आफनो अवको पहिलो एजेण्डा बनाउनु पर्दछ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा हरेकले एकीकृत उपजलाधार योजना, ७ प्रदेशमा हरेकले एकीकृत जलाधार योजना (देशभर योजना झण्डै ५५ वटा) र र संघले ३ वटा बृहत जलाधार योजना अर्थात कोशि, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदी बेसिनको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना निर्माण कार्यक्रम आफनो सरकारमा रहेका राजनैतिक दलको साझा एजेन्डा बनाइनु पर्दछ ।

उक्त गुरु योजना कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण, सोको लागि चाहिने संगठनको स्थापना, मानव संशाधन र बजेटको व्यवस्था गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान समयमै जानु आजको आवश्कता हो । रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोगै नलाग्ने वातावरण सृजना गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । अवको तालमेल यसैकालागि होस् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस