सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार र यसको प्रभाव - प्रशासन प्रशासन

सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार र यसको प्रभाव


प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७४, बुधबार १६:१८

औद्योगिक क्रान्तिको परिणती

औद्योगिक क्रान्तिको सफलता पश्चात श्रमिकहरुको पेशागत हक, हित, सेवाको न्यूनतम सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि प्रतिनिधिमूलक संस्थामा संगठित भै सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट न्यूनतम् आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नेे अवधारणाको विकास भएको पाईन्छ ।

औद्योगिक क्रान्तिले परिकल्पना गरेको बढी उत्पादन, बढी श्रम र बढी प्रतिफलको उत्पादनमुखी नयाँ मान्यताको पृष्ठभूमिमा औद्योगिक प्रतिष्ठानका कामदारहरु धेरै कार्य अवधि, न्यूनतम् वेतन, वालमजदूर, असुरक्षित र अस्वस्थ्य कार्य वातावरण जस्ता न्यूनतम् आधारभूत समस्याहरुबाट ग्रसित हुन पुगे । यस परिवर्तित सन्दर्भमा श्रमको मूल्य र पेशागत सुरक्षा श्रमिकहरुको सरोकारको विषय बन्नु स्वभाविकै थियो । यसै मूल मान्यताको परिवेशमा श्रमिक संगठन खोल्ने परिपाटीको विकास हुन गयो ।

अमेरिकामा सन् १८६६ मा स्थापित नेशनल लेवर युनियन (राष्ट्रिय श्रमिक यूनियन), सन् १८६९ मा बेलायतमा स्थापित नाइट अफ लेवर (श्रमिक संगठन) र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९०४ मा स्थापित अमेरिकन फेडरेसन अप लेवर (अमेरिकी श्रमिक महासंघ) श्रमिक युनियन गठनका प्रारम्भिक प्रयासहरु थिए । श्रमिकहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने उद्येश्यले गठित यी संगठनहरुले वालमजदूरहरुको नियुक्तिमा निषेध, प्रतिदिन ८ घन्टा भन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने, ,उचित ज्याला, श्रममा योगदान अनुसारको श्रम मूल्य, बढी खाली समय जस्ता पक्षहरुलाई श्रमिक अधिकारको विषयमा सामेल गराउने विषयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बनाउदै गए ।

अमेरिका र बेलायतबाट शुरु भएको श्रमिक यूनियनको यो अवधारणा र प्रयोगले श्रमिक हक, अधिकार प्राप्तिको दिशामा कोशेढुंगा सावित भयो । यो लहरलाई क्रमशः अन्य विकसित, विकासोन्मुख र औद्योगिकरणतर्फ प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका मुलुकहरुले समेत अनुसरण गर्न पुगे । तर समयको परिवर्तनको साथसाथै नजानिदो रुपबाट श्रमिक आन्दोलन राजनैतिक पृष्ठभूमी बाट अभिपे्ररित भएको महशुस समेत गरिन थाल्यो । यसै पृष्ठभूमीमा फ्रान्स, जर्मनी र अन्य यूरोपेली मुलुकहरुमा श्रमिक आन्दोलन र श्रमिक युनियनको प्रयोग हुँदै जाँदा १९ औं शताब्दीको मध्यसम्म श्रमिक युनियनलाई अब नयाँ अवधारणा अनुरुप लैजानु पर्ने मान्यताको विकास भएर ट्रेड यूनियन अवधारणाको प्रादुर्भाव भएको पाईन्छ ।

श्रमिक अधिकार देखि पेशागत समूहको अधिकार

यसरी औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक ब्लु कलर जव अधिकार संरक्षणको अभियानबाट शुरु भएको यो प्रयास वर्तमान समयमा आइपुग्दा ट्रेड युनियन श्रमिक, कामदारको दायरामा मात्र सीमित नभै संगठित वा असंगठित अन्य गैर औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत पेशागत समूह ह्वाइट कलर जवको पेशागत हक, हित संरक्षणको संयन्त्र र प्रजातान्त्रिक अधिकारको रुपमा स्थापित भैसकेको छ ।

यसरी ट्रेड युनियनको विषय अव श्रमिक, कामदारको दायरामा मात्र सीमित रहेको छैन भने यो विषय संगठित हुने अधिकारको रुपमा मात्र नभएर अधिकार प्राप्तिको संयन्त्र (सामूहिक सौदावाजी) सहितको ट्रेड युनियनको रुपमा परिचित हुने गरेको छ । यसैले ट्रेड युनियनको अवधारणा भित्र ट्रेड युनियन (संगठित हुने अधिकार) र सामूहिक सौदावाजी (विधिवत र प्रक्रियागत रुपमा अधिकार प्राप्तिको संयन्त्र) पर्ने गर्दछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन

सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भए पश्चात ट्रेड युनियन अधिकारले विधिवत मान्यता पाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार घोषणा १९४८ मा यस सम्बन्धी प्रावधान प्रतिबिम्बित हुनु यसको उदाहरण हो । यसै परिपे्रक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका श्रम अनुबन्धहरुले निम्न विषयलाई ट्रेड युनियनको न्यूनतम अधिकारको दायरामा समेटेको छ ।

• कन्भेन्सन नं ८७ र ९८ः राइट्स टु फ्रिडम अव एसोसियसन अफ कलेक्टिभ बार्गेनिङ (संगठन खोल्ने र सामुदायिक सौदाबाजीको अधिकार)
• कन्भेन्सन नं २९ र १०५ः एबोलेसन अफ फोस्र्ड लेवर(बधुवा श्रमिक राख्ने ब्यबस्थाको समाप्ति)
• कन्भेन्सन नं १०० र १११ः प्रिभेन्सन अफ डिस्क्रिमिनेसन इन दि इम्प्लोइमेन्ट एण्ड इक्वैल पे टु इक्वैल भेल्यू (श्रमिक बीच भेदभाव नगर्ने र समान कामको लागि समान तलब)
• कन्भेन्सन नं १३८ र १८२ः एबोलेसन अफ चाइल्ड लेवर (वाल श्रमिक राख्ने ब्यबस्थाको समाप्ति)

ट्रेड युनियनका प्रकारहरु

• औद्योगिक क्षेत्रका ट्रेड युनियन
• निजी क्षेत्र प्रतिष्ठानका ट्रेड युनियन
• सरकारी नियन्त्रणमा रहेका तर भिन्न ऐनद्वारा संचालित प्रतिष्ठानका ट्रेड युनियन
• सरकारी कार्यालयका ट्रेड युनियन

ट्रेड युनियनका उद्येश्यहरु

• न्यूनतम ज्याला, मजदूरी, काम गर्ने घन्टा, समयको निर्धारण गर्ने
• कामदारहरुको सेवा शर्त र सुविधाको प्रबर्धन गर्ने
• उपयुक्त श्रम विधायन तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने
• श्रमिक सम्बद्ध सामाजिक सुरक्षणका विषयहरु विमा, निवृत्तिभरण, उपदान, पेन्सन, औषधी उपचार, विदा जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन परामर्श तथा दवाव दिने
• श्रमिक अर्थात कामदारहरुको व्यवसायिक ,प्राविधिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने
• कामदारहरुको विरुध्दमा रोजगारदाताबाट हुन सक्ने अनुचित काम कारवाही र शोषण बिरुद्ध सजग रहने
• सामूहिक सौदावाजीको माध्यमद्धारा कामदारहरुको सेवालाई उन्नत बनाउन प्रयासरत रहने
• औद्योगिक श्रम सम्बन्ध सुमधुर राख्न व्यवस्थापनलाई रचनात्मक सहयोग पु¥याउने

सार्वजनिक / निजी क्षेत्रका ट्रेड युनियनका उद्येश्यहरु

• व्यवस्थापनसँग सहमतिको माध्यमद्धारा कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त र सुविधाहरुलाई कर्मचारीहरुको आवश्यकता अनुरुप बनाउदै जाने
• कर्मचारीहरुको हितको संरक्षण र प्रबर्धन गर्ने
• व्यवसायिक दक्षता र मर्यादा कायम गर्दै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने
• कर्मचारीहरुको व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गरी संस्थाको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने

ट्रेड युनियनका अन्तरसम्बन्धित पक्षहरु

 

नेपालमा ट्रेड युनियनको विकासक्रम र प्रयोग

• वि. सं. १९९३ मा कम्पनी कानून बनेपछि मोरङ कटन मिल, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चामल मिल, वीरगंज कपडा उद्योग जस्ता संस्थाहरु खुले
• वि. सं. २००३ मा अल नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसको स्थापना
• वि. सं. २००४ मा विराटनगर जुट मिलमा हडताल
• वि. सं. २००५ मा संघ सम्बन्धी ऐन को माध्यमद्धारा प्रतिक्ष्ठानलाई व्यबस्थित गर्ने प्रक्रियाको शुरुवात
• वि. सं. २०१६ मा कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन २०१६ जारी
• वि. सं. २०१८ मा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ जारी
• २०३६ साल पछि मजदुर, शिक्षक युनियन खोल्ने क्रमको शुरुवात
• श्रम ऐन २०४८ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ जारी
• पेशागत संघ संगठन खुल्ने क्रममा तीब्रता
• निजामती सेवा ऐनमा २०६४ सालमा भएको दोश्रो संशोधनले निजामती कर्मचारीहरुको लागि ट्रेड युनियनको प्राबधान

सामूहिक सौदावाजी

कर्मचारी/कामदार/श्रमिकहरुमा पेशासंग सम्बन्धित विभिन्न विषहरुमा संस्थाको कार्य वातावरण, कानुनी प्रावधान, सेवा सुविधा, वृत्ति विकास आदिका कारणले उत्पन्न हुने विविध प्रकृतिका गुनासो, बिवाद वा असमझदारीलाई वार्ताको माध्यमबाट रचनात्मक तवरबाट समाधान गरी रोजगारदाता संस्था र कर्मचारीको समग्र उन्नतिको लागि गरिने प्रयासलाई सामूहिक सौदावाजी भन्ने गरिन्छ ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा कामदार/श्रमिकहरुमा उत्पन्न हुने बिवाद लाई कर्मचारी/कामदार/श्रमिकहरु र व्यवस्थापन दुवै पक्षको लागि स्वीकार्य हुने किसिमबाट समाधान गर्ने उद्येश्यले सामूहिक सौदावाजीको अवधारणा विकसित भएको हो । औद्योगिक वा अन्य सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठान संग सम्बद्ध सामूहिक सरोकारको विषयमा ब्यबस्थापन पक्ष र मजदूर/कामदार/श्रमिक/कर्मचारीरपेशागत समूहका प्रतिनिधीहरुबीच हुने अन्तरक्रियात्मक द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्तालापको पद्धति नै सामूहिक सौदावाजी हो ।

सामूहिक सौदावाजी औद्योगिक प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो जुन कुरा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आदर्श चरित्र समेत हो । संगठनको सफलताको लागि न्युनतम शर्तको रुपमा स्वीकारिएको असल औद्योगिक सम्बन्धको स्थापनामा सामूहिक सौदावाजीको अवधारणा उपयुक्त संयन्त्र मानिएको छ ।

सामूहिक सौदावाजीको महत्व

• आद्योगिक प्रजातन्त्रको प्रबर्धन
• कर्मचारी / कामदारहरुको प्रतिष्ठामा क्रमिक बढोत्तरी
• आद्योगिक शान्तिको स्थापना
• उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि
• व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार

ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदावाजी अधिकारको प्रयोग

निजामती सेवामा युनियनको अवधारणा २०४६ सालको परिवर्तन पछि विधिवत रुपमा हुन थालेको देखिन्छ । हुनत यसपूर्व पनि कर्मचारी संघ, संगठनका प्रयोग कुनै न कुनै रुपमा हुने गरेको थियो । तर सामूहिक सौदावाजी अधिकारको प्रयोगको नेपालमा पनि कारखानाका मजदूरहरुको आफ्नो पेशागतहक हितको सुरक्षा गर्ने उद्येश्यले श्रमिक संगठनहरुमा ट्रेड युनियन खोल्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

प्रारम्भका दिनहरुमा ट्रेड युनियन अधिकार शारिरीक श्रमिक अर्थात कारखानाका मजदूरहरु (ब्लु कलर जब) को लागि मात्र हो भन्ने भावनाले प्रश्रय पाएको भएतापनि यो विषय मानसिक श्रमिक अर्थात अन्य संगठित पेशागत समूहहरु (ह्वाइट कलर जब) को सन्दर्भमा समेत प्रयोग भै पेशागत समूहहरुका संगठनहरु खुल्ने प्रक्रिया पछिका दिनहरुमा मात्र शुरु भएको हो । छुट्टै पेशागत संगठन खोल्न सक्ने स्पष्ट वैधानिक आधारशीलाको अभावमा पेशागत संगठन र श्रमिक संगठनहरुका विच विद्यमान समानताको खोजी गरी पेशागत संगठनहरु पनि श्रमिक संगठनकै रुपमा अगाडी बढ्न प्रयास गरेको देखिन्छ ।

यस अवधिमा यी संगठनहरुले ट्रेड युनियन अधिकार अवधारणाले समेटेका विषयतर्फ आपूmहरुलाई केन्द्रित बनाएको भएतापनि स्पष्ट कानूनी ब्यबस्थाको अभावमा पेशागत समूहको छुट्टै पहिचानबाट कार्यरत भएको देखिन्छ । श्रम ऐन २०४८ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लागू भए पश्चात सार्वजनिक संस्थानहरुमा ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यले विधिवत मान्यता पाएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३० उपधारा २ मा कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामुहिक सौदाबाजी गर्नसक्ने गरी मौलिक हकको ब्यबस्था भए अनुरुप वदलिदो राजनैतिक परिवेशमा निजामती सेवा ऐन २०४९ (दोश्रो संशोधन २०६४) को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी ब्यबस्था र निजामती सेवा नियमावली २०५० (सातौ संशोधन २०६४) को नियम ११७ क मा निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी विस्तृत ब्यबस्था तथा कर्मचारी सम्बन्ध समितिको ब्यबस्थाले ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदावाजीको विषयले विधिवत मान्यता पाएको छ ।

कर्मचारी सम्बन्ध समिति

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोश्रो संशोधन र निजामती सेवा नियमावली २०५० को सातौ संशोधनले निजामती कर्मचारीहरुको पक्षमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था कर्मचारी सम्बन्ध समितिको प्रावधान हो । निजामती सेवालाई समय सापेक्ष सुधार गरी जनमुखी बनाउन, कर्मचारीको मनोवल अभिवृद्धि गर्न, असल कार्य संस्कृतिको विकास गर्नको लागि आपसी छलफल बिचार विमर्श गरी सुझाव दिन तथा समसामयिक विषयहरु कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा नियमावलीले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तथा महासचिव सदस्य रहने कर्मचारी सम्बन्ध समितिको ब्यबस्था भएको देखिन्छ ।

यस प्रावधानले निजामती सेवा भित्र असल कार्य संस्कृतिको विकास गर्न सकारात्मक सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाले एकातर्फ निजामती सेवामा असल कार्य संस्कृतिको वातावरण कायम गर्नमा ट्रेड युनियनको अहम भूमिका रहने यथार्थतालाई स्वीकारेको छ भने अर्कोतर्फ व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनको बीचमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित असमझदारीलाई न्यूनकिरण गर्ने पूर्व सचेतना (प्रोएक्टिभ मेजर) को समेत परिकल्पना गरेको छ ।

ट्रेड युनियन र सामुहिक सौदावाजी सम्बन्धी ब्यबस्थाबाट पर्न सक्ने प्रभाव

क.सकारात्मक प्रभाव

• पेशागत संगठनको वैधानिक मान्यताको कारणले कर्मचारीहरुमा सुरक्षाको अनुभूति हुने
• कर्मचारीहरुमा नेतृत्वशैलीको विकास हुने
• कर्मचारी सम्बन्ध समितिको व्यवस्थाबाट व्यवस्थापन र ट्रेड यूनियनको सहकार्यबाट समझदारीपूर्ण वातावरण सृजना भै कार्य सम्पादन प्रक्रियामा सहयोग पुग्न जाने
• कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी कानून निर्माणमा कर्मचारीको धारणा प्रतिबिम्बित हुने
• कर्मचारी हक हितका विषयमा साझा अवधारणा तयार हुने र कर्मचारीहरुको गुनासो सिर्जनशील तवरबाट समाधान हुने
• ट्रेड युनियनहरु ब्यबस्थापनको सहयोगीको रुपमा आई प्रशासनिक प्रक्रिया र परिपाटी सुधारमा सहयोग पुग्ने
• सेवा प्रवाहका प्रक्रियाहरु लाई सेवाग्राहीमुखी बनाउन युनियनहरुबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने । सेवा प्रवाह सम्बन्धी नयां योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो हुने
• कर्मचारी युनियनहरु र ब्यबस्थापनका काम कारबाहीहरुमा पारदर्शिता आई असल कार्य वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने
• कर्मचारी युनियनहरुले नीति निर्माताहरु र कर्मचारी बीच सम्बन्ध सेतु (लिंकिङ पुल) को काम गर्ने हुनाले नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण र कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग पुग्ने
• सिर्जनशीलताको विकास हुने

ख. नकारात्मक प्रभाव

• ट्रेड युनियन अधिकार पेशागत अधिकारको दायरा भन्दा बाहिर जानसक्ने सम्भावना
• ट्रेड युनियन संस्थाहरु ब्यबस्थापनको सहयोगी संस्थाको रुपमा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा रुपान्तरण हुने प्रवृत्ति बढेमा अनुशासनहीनताले प्रश्रय पाउन सक्ने सम्भावना
• हरेक अवधारणा र हरेक सांगठनिक प्रक्रियालाई राजनैतिक आवरण दिने वा राजनैतिक पहिचान खोज्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएमा ट्रेड युनियन अधिकार विभाजित हुन सक्ने सम्भावना
• ब्यबस्थापनले अनावश्यक माग र हडताल जस्ता समस्याको सामना गरिरहनु पर्ने
• अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र विवादको संस्कृतिले प्रश्रय पाउन सक्ने
• अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र विवादले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने

असल औद्योगिक सम्बन्ध र औद्योगिक प्रजातन्त्रः अवसर र चुनौती

विश्व श्रमिक आन्दोलनको तीन सय वर्षको इतिहास, नेपालको श्रमिक आन्दोलनको सात दशकको पृष्ठभूमीमा निजामती कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको वैधानिक अधिकार प्राप्त भएको छ । यसबाट सामुहिक सौदावाजीको माध्यमबाट कर्मचारीहरुको गुनासो सिर्जनशील तवरबाट समाधान हुने अवसर उपलब्ध सृजना भएको छ जसले औद्योगिक प्रजातन्त्र (इन्डस्ट्रेरियल डेमोक्रेसी) र असल औद्योगिक सम्बन्ध (इन्डस्ट्रेरियल रिलेसन/बेटर इन्टर पर्सनल रिलेसन)को समेत मार्ग प्रशस्त गरेको छ । असल पेशागत सम्बन्ध (प्रोफेसनल रिलेसन) को विकासमा ट्रेड युनियन अधिकारको मर्यादित र सह सम्बन्धमा आधारित प्रयोगबाट मात्र प्राप्त अधिकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता हुन पुग्दछ ।

संगठित हुने र संगठन मार्फत रचनात्मक प्रक्रियाको अवलम्बनद्वारा हक अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात निजामती कर्मचारीहरु र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियन, कर्मचारी सम्बन्ध समिति, गुनासो व्यबस्थापन संयन्त्र, सामूहिक सौदावाजी जस्ता प्रावधानहरुले सार्वजनिक सेवालाई थप प्रजातान्त्रिक बनाएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरुमा विकसित यो आन्तरिक प्रजातन्त्रले अन्ततः जनमैत्रीय सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको अनुभूति दिलाउन भने सक्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा ट्रेड युनियन संस्था र ट्रेड युनियनकर्मीहरुलाई ब्यबस्थापनको रचनात्मक सहयोगीको रुपमा स्वीकार्न नसकिने परिपाटी तथा ट्रेड युनियन संस्थाहरु ब्यबस्थापनको सहयोगी संस्थाको रुपमा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा रुपान्तरण हुने प्रवृत्ति बढेमा अनुशासनहीनताले प्रश्रय पाउन सक्ने सम्भावनाप्रति भने पूर्व सचेतनाको आवश्यकता देखिन्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकारको मर्यादित र सह सम्बन्धमा आधारित प्रयोगबाट मात्र प्राप्त अधिकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता हुन पुग्दछ । हरेक अवसरसंंग कैयन चुनौती र हरेक चुनौतीसंंग असंख्य अवसरहरु रहेकै हुन्छन् भन्ने यथार्थ ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा पनि लागू हुनु स्वभाविकै हो । तसर्थ अवसरको अत्यधिक उपभोग र चुनौतीको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हाम्रा साझा प्रयासहरु परिलक्षित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

Tags: , , , , , ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस