काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा राजीप गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई पाँच वर्ष जेल सजाय गर्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको यो निर्णयसँगै मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्य विजयी मनाङे शपथ नखाँदै खोरमा पुग्ने भएका हुन् ।

तत्कालीन पाटन पुनरावेदन अदालतले मनाङेसहित चार जनालाई पाँच वर्षको जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो।

२०६१ सालमा मनाङेको समूहले अर्का डन मिलन चक्रेको समूहलाई तरबार हानेको थियो। सो प्रकरणमा प्रहरीले मनाङे समूहविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराएको थियो। अदालतले सो प्रकरणमा मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो।

सोही प्रकरणमा जोडिएका गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाई पाएका थिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले सो मुद्दालाई पाटन पुनरावेदन अदालतमा लग्यो। अदालते २०६९ मा मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो। सरकारी वकिलको कार्यालय अन्य चार जनालाई पनि कारवाही हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालत गएको थियो। त्यही मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्चले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको हो।