संकटमा श्रीमान् ! « प्रशासन
Logo ११ बैशाख २०८१, मंगलबार
   

संकटमा श्रीमान् !


प्रशासन विशेष ब्युरो

२७ पुस २०७४, बिहिबार


Chief Justice

यतिबेला श्रीमान् संकटमा परेका छन् । जघन्य अपराधि झै रातारात प्रहरी पठाएर गिरफ्तार गरिएका डा. गोबिन्द केसीको अवहेलना मुद्धासंगै सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश गोपाल श्रीमान् आफै अदालती छानविनको प्रक्रियामा तानिएका छन् । डा. केसीको साधारण तारिखमा रिहाइसंगै प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि सर्वोच्च अदालतले छानविन सुरु गर्ने आदेश दिएसँग उनी नैतिक संकटमा परेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुृमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीका दुबै नागरिकताका प्रतिलिपि र शैक्षिक प्रमाणपत्र, उमेरका सम्बन्धमा न्ययापरिषदबाट भएको निर्णय र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिसमेत झिकाउनू भन्ने आदेशसँगै पराजुली छानविनको दायरामा परेका हुन् ।

आदेशको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित निर्देशक प्रा.डा. शशी शर्मा विपक्षी त्रि.वि. कुलपति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत भएको मुद्धाको फैसला सहितको मिसिल झिकाउनु भन्ने आदेशले उनी थप नैतिक संकटमा परेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले यसअघि गरेका फैसलाहरुलाई लिएर समेत चर्चापरिचर्चा भइरहँदा समग्र न्यायालयमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएपछि न्यायीक क्षेत्रमा बिभिन्न तर्कबितर्क शुरु भएका छन् । लहरो तान्दा आएको पहरो थेग्न श्रीमान्लाई मुस्किल हुने देखिन्छ ।

प्रधान न्यायाधीश पराजुलीका काजगपत्र झिकाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेशसंगै बुधबार साँझ उच्च अदालत बार एशोसिएसन पाटनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालयको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘प्रधान न्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका सम्बन्धमा उठेका सार्वजनिक विवादहरु अब सर्वोच्च अदालतकै छानविनको घेरामा परिसकेको सन्दर्भमा सार्वजनिक जवाफदेहीमा रहने हरेक पदाधिकारीले आफ्नो नैतिकतालाई कुन धरातलमा राख्ने हो सोको निर्धारण आफैं गर्नुपर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा उचित निर्णय लिन यस बार सम्माननीय प्रधान न्ययाधीशको ध्यानाकर्षण गर्दछ’भन्ने अभिव्यक्तिले घुमाउरो पालामा प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको राजिनामा मागिएको स्पष्ट हुन्छ ।

न्यायालयमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको यस विषम परिस्थितिमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले आम नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास कायम राख्न सक्नु हुनेछ वा छैन त्यसका लागि केही घण्टा पर्खिनु नै पर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस