“राजश्व कम उठ्यो ! रेमिट्यान्स कम भित्रियो ! र, सरकारको ढुकुटी रित्तियो !”

यी माथिका हरफहरु हालसालै सञ्चार माध्यममा छाएका समाचार शीर्षकहरु हुन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस्तो भयावह परिस्थिति आउनु पछाडिको कारण के हुनसक्छ त भन्ने सन्दर्भमा मेरा नितान्त निजी दृष्टिकोणहरु यस्ता छन् ।

क) राजश्व किन कम उठ्यो/उठ्छ ?

मूल्य अभिवृद्धि कर २८ प्रतिशत अन्तशुल्क १६ प्रतिशत, आयकर २० प्रतिशत, भन्सार १८ प्रतिशत, अन्य ११ प्रतिशत, गैर कर ७५ प्रतिशत गरी कुल राजश्वमा कर राजश्वको हिस्सा ९० प्रतिशत भन्दा बढी र गैरकर राजश्वको हिस्सा १० प्रतिशत भन्दा पनि कम देखिन्छ ।

कूल राजश्व परिचालनमा कर राजश्वमध्ये आयकरको हिस्सा ठूलो हुनुलाई विकसित र उन्नत अर्थतन्त्र मानिने सन्दर्भमा नेपालमा भने माथिको तथ्यांक अध्ययन गर्दा कुल राजश्वमा भ्याटको प्रतिशत सबैभन्दा धेरै रही आयकर र भन्सारको हिस्सा बराबर जस्तो देखिन्छ ।

यसबाट यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि, अपेक्षित राजश्व संकलन गर्नको लागि मुलुकको कर नीति त्यसमुलुकले अंगालेको राजनीतिक ब्यवस्था र समाज प्रणाली सान्दर्भिक र कर प्रशासन चुस्त र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । अतः राजश्व कम उठ्नुको प्रमुख कारण नेपालको कर नीति र प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्नु नै हो भन्न सकिन्छ ।

हाल नेपालको कर नीतिको मुख्य कानूनी आधार आयकर ऐन, २०५८ हो । उक्त ऐनले आयकरतर्फ करदाताले स्वःघोषणा गरी कर दाखिला गर्ने र अन्य करमा पनि करको विवरण करदाता स्वयमले नै बुझाउने स्वयम् करको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको देखिन्छ । यसरी करदाता स्वयंले घोषणा गरी बुझाएको कर विवरण परिक्षणको लागि छनौट भएमा मात्र कर अधिकारीहरुले पुनः परिक्षण गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।

करदाता स्वयंले बुझाएको विवरणहरुमध्ये उजुरी परेमा वा शंकास्पद लागेमा ४/५ प्रतिशत करदाताको विवरणहरु मात्र कर परिक्षणको लागि छनौट भै संशोधित कर निर्धारण हुने गरेको कर अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् । यसबाट अरु ९५ प्रतिशत करका विवरणहरुमा करदाताले स्वयं घोषणा गरि बुझाए वमोजिम नै अन्तिम कर निर्धारण हुने गरेको देखिन्छ । तत् पश्चात् नेपालको कर प्रशासनमा पहुँच, प्रभाव र पैसाको आधारमा कानूनी छिद्रहरु टेकी हुने गरेका कर मिनाहा, कर फिर्ता र कर छुटका निर्यणहरुको छुट्टै पाटो छ ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा देहाय वमोजिमका सवालहरु सान्दर्भिक देखिन्छन् ।

१)  के नेपाली करदाताहरुले इमान्दारिरितापूर्वक वास्तविक हिसाब, श्रेस्ता र खाता बही ब्यवस्थित गरी करको विवरण बुझाई आफ्नो आम्दानी वमोजिम आयकर, आयात–निर्यात वमोजिम भन्सार कर, कारोबारवमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर र नाफामुताविक लाभकर जस्ता करहरु बुझाएका छन् भनी विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छ त ?

२)  नेपालको कर प्रशासनले कर निर्धारण, कर परिक्षण, संशोधित कर निर्धारण, कर छुट र कर फिर्ताजस्ता क्षेत्रहरुमा आफ्नो क्षमताको महत्तम उपयोग गरेको छ र कानूनी छिद्रहरुमा छिरेर वा तजविजी अधिकारको दुरुपयोग गरेको छैन भनी विश्वस्त बनाउन सक्छ ?

३)  कर मस्यौट चिस्याहट (सेपेज) र चुहावट (लिकेज) र मोडाई (डाइभर्सन) गर्नमा को बढी जिम्मेवार छ र यस सन्दर्भमा कतिपय राजनीतिक नेतृत्व, नियामक र न्यायिक निकायहरुको भूमिकाको बारेमा किन विवाद सिर्जना हुन्छ ?

सभ्य, शिक्षित र तुलनात्मक रुपमा सदाचारी समाजमा सफल हुने स्वयम् कर निर्धारणको नीति अंगालेको नेपालको कर प्रणालीको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित तीन सवालहरुको मनन गरी बस्तुगत जवाफ खोजेमा राजश्व किन कम उठ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर अवश्य मिल्नेछ ।

ख) नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स किन कम हुँदैछ ?

स्वदेशभन्दा बाहिर रही आफ्नो शीप, क्षमता र योग्यताले भ्याए अनुसारको शारीरिक र मानशिक परिश्रमबाट अर्थोपार्जन गरी विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउनुलाई विप्रेषण आय भनी बुझ्न सकिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान रहेको विप्रेषण आयको अनुपात कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक भेटिन्छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीको लागि बाहिरिएका कूल नेपाली कामदारहरु मध्ये २५ प्रतिशत कामदारमात्र तालिम प्राप्त रहेको पाइन्छ ।

राज्यले नर्सरीदेखि उच्चशिक्षासम्म ठूलो लगानी गरिसकेपछि राजनैतिक, प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका उच्चपदस्थका सन्तानहरु नै मुलुकमा बस्ने र गरिखाने वातावरण नभएको आरोप लगाई आफ्नै काका बुवाले संहालेको स्वदेशी थितिलाई गाली गर्दै युरोप अमेरिकातिर ब्रेनड्रेन हुने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामू छ ।

आफ्नो पखेटा लागेर देशलाई गाली गर्दै युरोप अमेरिका छिरेपछि यी नै मातृभूमिले जन्माई हुर्काई नर्सरीदेखि उच्चशिक्षासम्म ठूलो लगानी गरी शिक्षित बनाएकाहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत भएका भावनाहरु मात्रै विप्रेषणको रुपमा पठाउने गरेका छन् । बरु यिनीहरुले उल्टै यताबाट बाउबाजेले जोडजाड गरिदिएको सम्पत्ति उता भित्र्याउने गरेको उदाहरणहरु प्रशस्त भेटिन्छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा विप्रेषण आय घट्नुका कारणहरु देहायवमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

–वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुको संख्या घट्दै जानू (४० लाख हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका)

–कतारमा भएको आर्थिक नाकाबन्दीबाट नेपाली कामदारमा परेको नकारात्मक प्रभाव

–पहिचान गरिएका श्रम बजारहरुमा रोजगारीको अवसर कम हुँदै जानू र नयाँ श्रम बजारहरु पहिचान गर्न नसक्नू

–संस्थागत र ब्यक्तिगत प्रयासबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि १६७ मुलुकहरु पहिचान गरिएकोमा हालसम्म जम्मा ५ वटा मुलुकसँग मात्र नेपाल सरकारको श्रम सम्झौता हुनू

–वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये तालिम प्राप्त जनशक्ति जम्मा २५५ मात्रै हुनु

–विश्व आर्थिक मन्दिबाट वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु

माथि उल्लिखित आन्तरिक र बाह्य दुबै कारणहरुले नेपालमा रेमिट्यान्स घट्न गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ग) नेपाल सरकारको ढिकुटी कसरी रित्तिंदैछ ?

सरकारसँग तरलताको अभाव भै खर्च गर्ने पैसा नहुने अवस्थालाई सरकारी ढिकुटी रित्तिनु भनी बुझ्न सकिन्छ । हाल नेपाल सरकारको ढिकुटी रित्तिँदै जानुमा देहायका कारणहरु प्रधानरुपमा रहेको देखिन्छः

– भर्खरै सम्पन्न भएका दुइ तहका चुनाबहरुमा भएको अनियन्त्रित र अपारदर्शी खर्च

– अपेक्षितभन्दा कम राजश्व संकलन

– अत्यन्तै न्यून पूँजीगत खर्च

– संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बढ्दो साधारण खर्च

– स्पष्ट कानूनी, संस्थागत र कर्मचारी संरचना तयार नगरी स्थानीय तहलाई दिएको बेलगामको आर्थिक अख्तियारी

–वित्तीय अनुशासन कायम नगरी स्थानीय तहबाट भएका अनियन्त्रतित खर्चहरु (शिक्षकलाई तलब खुवाउन दिएको पैसा समेत डोजर किन्न खर्च गरेको)

–रेमिट्यान्स घट्दै जानू

–चुलिंदै गएको व्यापार घाटा

–सरकारको तर्फबाट भएको ठूलो परिणामको गैर बजेटरी खर्च र आर्थिक सहायताको नाममा भएको ठूलो रकमको वितरण

निष्कर्षमा अप्रभावकारी कर प्रणाली र कमजोर कर प्रशासन, अनियन्त्रितरुपमा बढ्दै गएको बित्तीय अनुशासनबिहिन गैर बजेटरी सरकारी (स्थानीय समेत) खर्च, खर्चिलो चुनाब र अति खर्चिलो संघीयता ब्यवस्थापन, न्यून पूँजीगत खर्च, सदाचारिताको अभाव र अकर्मन्य कर्मचारीतन्त्र, गैरजिम्मेवार र नाफाखोर निजीक्षेत्र, बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो विप्रेषण, गैरवैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको ठूलो राशीको कालोधनको साम्राज्य र कमजोर नियमन, सहकारीहरुको अराजकता, सर्वब्यापी र सर्वस्वीकार्य हुँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार आदिजस्ता कारणहरुले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ ।

तथ्यांक श्रोतः आर्थिक सर्भेक्षण २०७३/०७४ अर्थ मन्त्रालय

लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

र यो पनि,

अव्यवहारिक वन नीति