काठमाडौं । मुलुकभर १० वटा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणालाई सार्थक बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसको सूचक तयार पारेको छ । सहरी पूर्वाधार विकास हेर्ने आयोगका सदस्य डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट शासन, स्मार्ट पूर्वाधार, स्मार्ट अर्थ व्यवस्था र स्मार्ट जनता हुने गरी सूचक तयार पारेको जानकारी दिए ।

‘स्मार्ट जनतामा समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता र सुरक्षा पर्नेछ भने स्मार्ट शासनमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार, अनलाइन सेवा, पारदर्शी र खुला सरकार तथा पहिचान छन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्मार्ट अर्थव्यवस्थामा नवीन उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र रोजगारी सिर्जना, हरित व्यवसाय हुनेछ भने स्मार्ट पूर्वाधारमा भौतिक पूर्वाधार (यातायात, ऊर्जा, आवास तथा भवन), सहरी सेवा–सुविधाका पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, हरित पूर्वाधार र सुरक्षा पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।’

आयोगले चार वटा विषय र क्षेत्रलाई स्मार्ट बनाउन तयार पारेका यी प्रत्येक सूचकभित्र के–के गर्ने भन्ने पनि विस्तृत खाका तयार पारिसकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा गोरखाको पालुङटार, लुम्बिनी, स्याङ्जाको वालिङ र डडेल्धुरालगायत १० वटा सहरलाई अत्याधुनिक र समृद्ध स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । अन्य देशमा स्मार्ट सिटी प्रयोगमा आइसके पनि नेपालमा हालसम्म त्यसको आधिकारिक व्याख्या र अवधारणा आएको छैन ।

सामान्यतः स्मार्ट सिटीमा वातावरणीय एवं सेवा–सुविधाको दिगोपन (सस्टेनेबल), उपलब्ध सेवा–सुविधा मापन गर्न सकिने (मेजरेबल), सेवा र सुविधामा जनताको समावेशी र समन्यायिक पहुँच हुने (एक्सेसेबल), विशेषता अनुसरण गर्न लायक हुने (रेप्लिकेबल) र प्राविधिक विकासको प्रयोग गर्ने (टेक्निकल) विषय पर्छन् । अब बन्ने १० वटा स्मार्ट सिटीका नागरिकले उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोगसँगै सार्वजनिक स्थलमा वाईफाई हटस्पटको सुविधा पाउनेछन् । उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्र र सडकका दोबाटो/चौबाटोमा डिजिटल सूचना बोर्डदेखि मोबाइलमै सार्वजनिक निकायका सूचना पाउनेछन् ।

यस्तो सिटीभित्र इन्टेलिजेन्ट यातायात प्रणालीको व्यवस्था हुन्छ भने अनलाइन कर प्रणाली लागू हुनेछ । जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ताजस्ता महत्वपूर्ण काम अनलाइनबाटै गर्न सकिनेछ । सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधाका साथै सामाजिक सुरक्षाभत्ता घरमै बसेर ग्रहण गर्ने वा आफ्नो बैंकमा ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् । मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू हुने भएकाले सहज हुनेछ । स्मार्ट बनाइने प्रत्येक सहरको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि मौलिक पहिचान कायम गरिनेछ । अनलाइन बजारको व्यवस्थाले घरघरमै सेवा प्रवाह हुनेछ ।

एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुने र यातायातको प्रयोग एप्सबाटै गर्न सकिनेछ । ध्वनि र वायु प्रदूषण कम हुनेछ भने सार्वजनिक नगर बस र रेल हुनेछन् । सार्वजनिक सेवा–सुविधामा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच हुनेछ । सुरक्षासम्बन्धी एप्सको प्रयोग भएको हुनेछ भने प्रति १० हजार जनसंख्याका लागि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिनेछ । डा. श्रेष्ठले भने, ‘समग्रमा सबै सेवा–सुविधायुक्त नागरिक बस्ने सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।