२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सूचनाको हकसम्बन्धी मोबाइल एप सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौं । फ्रिडम फोरमले सूचनाको हकसम्बन्धी मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ ।

फ्रिडम फोरमले आजदेखि उक्त एप एन्ड्रोइड भर्सनमा सार्वजनिक गरेको हो । एप एन्ड्रोएड मोबाइलकर्ताले प्ले स्टोरबाट आरटिआइ नेपाल टाइप गरी डाउनलोड गर्न मिल्ने एपले सूचनाको हकका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबारे जानकारी गराउँछ ।

एपमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली, सूचना माग्दा आवश्यक पर्ने निवेदन, नेपालमा सूचनाको हकको विकासक्रम, संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था, सूचनाको हकको व्यावहारिक पक्ष, समाचार, सफलतालगायत सुविधा उपलब्ध छ ।

सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगलाई जनतासामु पु¥याउने उद्देश्यले एप निर्माण गरिएको फोरमले जनाएको छ । पत्रकारले आफ्नो व्यवसायलाई अनुसन्धानात्मक बनाउनका लागि उत्तिकै सहयोगी सो एप सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन पनि गतिलो औजार हुने फोरमको भनाइ छ ।

परिवर्तित व्यवस्थानुरुप जनताका अधिकार स्थानीय तहमै गएका सन्दर्भमा निर्माण गरिएको सो एप सार्वजनिक निकायमाथि जनताको निगरानी बढाउनका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । सूचनाको हकको प्रयोगसम्बन्धी आफ्ना अनुभव साटासाट गर्न र समस्या समाधानका उपाय खोज्ने सुविधासमेत एपमा उपलब्ध छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस