काठमाडौं । संविधानअनुसार सरकारमा २५ मन्त्रीहरु रहन पाउने भएता पनि मन्त्रालयको संख्या १५ मात्रै हुने भएको छ ।

संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार तयार पारिएको १५ मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रस्तावलाई सरकारले औपचारिकरुपमा अनुमोदन गरिसकेको नभए पनि अब बन्ने नयाँ सरकारमा १५ वटामात्रै मन्त्रालयहरु रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

अब रहने मन्त्रालयहरुमा अर्थ तथा योजना, गृह, रक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जलस्रोत तथा उर्जा, सञ्चार, शिक्षा, संचार तथा विज्ञान प्रविधि, मन्त्रालय रहेका छन् ।

त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद, भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहने छ ।

महिला वालवालिका, सामाजिक न्यायसँगै संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयका रुपमा राखिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या १५ वटा रहने भए पनि मन्त्रीको संख्या भने २५ सम्म राख्न सकिने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । जस अनुशार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु १५ जना रहनेछन् भने बाँकी १० जनासम्म राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरु रहन सक्ने छन् ।