काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इन्धनमा लगाइएको करबाट सवा १३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ।सरकारले आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न डेढ वर्ष अघिदेखि पेट्रोलियम पूर्वाधार कर बापत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाउँदै आएको छ ।

केपी ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाु का नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेको थियो।सोही घोषणाअनुसार सरकारले कर असुल्दै आएको छ। अन्य कुनै स्रोत नभेटिएको अवस्थामा इन्धनबाट उठाइने करबाट पनि यो आयोजना निर्माण गर्न सम्भव रहेको देखिएको छ। करिब एक हजार दुई सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

‘यो लागतअनुसार एकै पटक इन्धनबाट लगानी उठाउन नसकिए पनि अन्य स्रोत नभेटिएको अवस्थामा करिब २६ वर्षमा गरी कुल लागतको रकम इन्धनको करबाटै उठाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यांकले प्रस्ट पारेको छु, नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘इन्धन करबाट बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण गर्न भने केही समय कुनुपर्ने हुन्छ।निर्माण कार्य चाँडै गर्न सरकारले ५० प्रतिशत अन्य स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।’ आयोजनाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रतिवेदन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले दुई वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाएको थियो।

समितिका तत्कालीन सभापति गगन थापाले नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संस्थागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब र नेपाल सरकारको इक्विडिटी ६० अर्ब, संकलन गर्न सकिने प्रतिवदेन दिएको थियो । यसैगरी, सर्वसाधारणबाट सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरूबाट १० अर्ब, सार्वजनिक संस्थानबाट १५ अर्ब, अर्थमन्त्रालय तथा अन्यबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

‘यसरी सबैले सहयोग गर्ने हो भने यो आयोजना सञ्चालका लागि कुनै पनि देश र पार्टनरको सहयोग आवश्यक पर्दैन’, उनले तत्कालीन समयमा समितिकोको बैठकमा भनेका थिए।इन्धन आयात गरेबापत नेपाल आयल निगमले यस आयोजनाका नाममा मासिक करिब एक अर्बको हाराहारीमा सरकारलाई कर छुट्टयाउँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै यस आयोजनाको नाममा अर्थ मन्त्रालयले दुई अर्ब रुपैयाँ भन्सार विन्दुबाट संकलन गरेको छ। सरकारले एक वर्षमा सात अर्ब जम्मा हुने प्रक्षेपण गरे पनि एक आर्थिक वर्षमा १० अर्बको हाराहारीमा रकम संकलन भएको छ ।

निगमका अनुसार बूढीगण्डकीको नाममा १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ।आव २०७२/७३ मा एक अर्ब १६ करोड, आव २०७३/७४ मा १० अर्ब र चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चार महिनामा दुई अर्ब रुपैयाँ इन्धन कर संकलन भएको छ। यसैबीच सरकारले यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।