पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले २०१७ जुलाई २८ मा आफ्नो हुँदाखादाको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । प्रधानमन्त्री पद मात्र होइन, राजनीतिक जीवनको समेत बुझबुझारथ गर्नुपर्यो । यसको कारण थियो– सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्नु । उनी संसद र न्याय प्रणालीप्रति इमानदार नभएको सर्वोच्चको ठहर थियो । अभियोग प्रमाणित भएपछि प्रधानमन्त्री त परै जाओस्, संसद सदस्य लागि समेत अयोग्य सावित भए ।

सन् २०१६ को अप्रिलमा चर्चित ‘पनामा पेपर्स’ले उनको गैरकानुनी सम्पत्तिबारे खुलासा गरेपछि छानविन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले २०१७ जुलाई १० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा सरिफको विदेशमा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनले कर छल्न विदेशमा खोलिएका कम्पनीसँग सरिफको साँठगाँठ रहेको जनाएको थियो । सरिफले संयुक्त अरब इमिरेट्सको एक कम्पनीका लागि काम गर्ने अनुमति लिएर संविधानको उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि उनीविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला गरेको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१६ अनुसार भ्रष्टाचार हुने मुलुककोे सूचीमा पाकिस्तान विश्वको ११६ औँ स्थान र दक्षिण एसियामा चौँथो स्थानमा पर्छ । अब सरिफ घटनाले पाकिस्तानी भ्रष्टाचारको स्तम्भ बढ्ने संकेत गरेको देखिन्छ ।

पनामा पेपर्स सार्वजनिक भएपछि पदबाट मुक्त हुने सरिफ दोस्रो सरकार प्रमुख हुन् । यो प्रकरण सार्वजनिक हुनासाथ उतिबेला न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिइसकेका थिए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले २०१६ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको सूचकांकमा न्युजिल्यान्ड विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पहिलो नम्बरमा पर्छ । प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा जोडिनुले न्युजिल्यान्डमा भ्रष्टाचारका लागि शंका गर्ने ठाउँ उब्जिएको नहोला र ? भ्रष्टाचार व्यक्तिको आँचरण, नैतिकता र आदर्शसँग जोडिएको हुनाले न्युजिल्यान्डली प्रधानमन्त्रीको सहज राजीनामाले भ्रष्टाचार नैतिक बन्धन भएको प्रमाणित गरेको छ ।

राष्ट्र प्रमुखलाई भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित भएको यो नयाँ र पहिलो घटना होइन । तर, सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भई राजनीतिक जीवनबाट हात धोएको सम्भवत दक्षिण एसियाको सरिफ घटना नै पहिलो होला । थाइल्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री थिङ्लक सिनावात्रलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले २०१७ सेप्टेम्बर २७ मा पाँच वर्षको जेल सुनायो । त्यस्तै सन् २०१६ मा भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित भएपश्चात विश्वका दुई राष्ट्र प्रमुखले राजनीतिक जीवनबाट बिदाइ लिनुपर्यो । त्यसमध्येका एक दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पार्क गेउन–हाईको हक र अर्को ब्राजिलकी राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफ हुन् । त्यस्तै सन् २०१५ मा अष्ट्रेलियाकी सभामुख ब्रोनयिन राजीनामा दिइन् । सन् २०१५ मै रोमानियाका प्रधानमन्त्री भिक्टर पोन्टाको सम्पत्ति रोक्का गरियो । यी राजनीतिक बृहतमा भएका घटनाले भ्रष्टाचारको वायु विश्वमा तीव्र गतिमा फैलिएको देखिन्छ ।

देशको सर्वोच्च व्यक्ति भ्रष्टाचार मुद्दामा पराजित भई पदबाट राजीनामा दिनु, एउटा राजनीतिककर्मीको लागि जीवनकै ‘तितो’ क्षण हुन सक्छ । भ्रष्टाचारका विरोधी, सुशासनका अनुयायी र विकासका हिमायतीका लागि ‘ठूला माछा’ समातिनु सफलता र सुखद् पल हुनसक्छ । राष्ट्र प्रमुखले नै भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुनु, त्यस देशका नागरिकका लागि लज्जाको विषय हो । यसले भ्रष्टाचारीको मनोबल त बढाउला । तर, सज्जनको आत्मबल बढाउँदैन ।

ठूलो त्याग र संघर्षबाट बनाएको राजनीतिक विरासत र इतिहास भ्रष्टाचारको आँधीले एकैचोटी बढारिदिन्छ । र, उसले कहिल्यै शिर ठाडो बनाएर हिँड्ने पर्यत्न गर्दैन । किनकि भ्रष्टाचार नैतिक मूल्य पक्षसँग जोडिएको छ ।

भ्रष्टाचारको आयतन लामो र गहिरो छ । यसको गति रकेटको भन्दा पनि निकै तेजमा छ । एउटा राज्यको भूगोलभित्र सीमित रहेको भ्रष्टाचार बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग र उपयोगसँगै सीमाविहिन बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापीरूपमा कसरी जेलिएको छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण हो, पनामा पेपर्स ।

सरिफ काण्ड र पनामा पेपर्सले विश्वविख्यात सुशासनका अनुयायी र इमानदारका भक्त एवं सदाचारका पारखीको ध्यानाकर्षण गरेको हुनुपर्दछ । साथै भ्रष्टाचार कुनै एक मुलुकको काबु समिति रहेनछ भन्ने सन्देश विश्व जगतमा फैलिएको छ । विश्वका असंख्य व्यक्तिले राज्यबाट कर छलेर विदेशी कम्पनीमा लगानी गरी कालो धनको शुद्धीकरण गर्ने गरेका छन् । यो गम्भीर विषय हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका मेकानिजम निकै चनाखो र ‘स्मार्ट’ हुनुपर्ने देखिएको छ ।

कुनै एक राज्यको कालो धन अर्को राज्यको कम्पनीले लगानीको क्रममा उसको आम्दानीको स्रोतको पहिचान गर्न हुन्थ्यो की हुँदैन्थ्यो, त्यो अर्को विषय हो । तर, भ्रष्टाचारका मामिलामा संसारभरका भ्रष्टको मन एउटै हुन्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । पनामा पेपर्समा सार्वजनिक भएका नामको विषयमा सम्बन्धि देशले कानूनी दायरामा रहेर अनुसन्धान तहकिकात गर्लान् की नगर्लान् ? यो अर्को पाटो हो । तर, सरिफ घटनाले पनामा पेपर्समा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिको विषयमा छानविन गर्न विश्व समुदायलाई नैतिक दबाब भने पक्कै दिएको छ ।

‘पनामा पेपर्स’ले अफसोर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने व्यक्तिको सूचीमा नेपाली व्यापारीसमेत रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । ‘पनामा पेपर्स’ले सार्वजनिक गरेका ती व्यापारीका विषयमा छानविन गर्ने आँट नेपालले गर्ला की नगर्ला ? पर्ख र हेरको अवस्था कुर्नुपर्ने छ । तर, नैतिक दबाब भने आइलागेको छ ।

कुनै एक मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा यस्तै प्रकारका अपराध गरी कमाएको धन अर्को देशमा लगेर शुद्ध गर्ने समय पनि आयो । यस्तोमा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, तिनका परिवार र विभिन्न मुलुकका प्रतिष्ठित व्यक्ति संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । मानव बेचबिखन, मुद्राको निर्मुलीकरण, जीवजन्तुको चोरीसिकार र तिनका अंगको अवैधानिक ओसार–पोसार र बेचविखन जस्ता राज्यविरुद्धका अपराध झट्ट हेर्दा भ्रष्टाचारका स्वरूप नभए पनि अन्तोगत्वा भ्रष्टाचार नै हुन् । जसको ठूलो क्षति राज्य र त्यसका नागरिकले भोग्नुपर्दछ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुने जति पनि जघन्य अपराधिक कार्य छन् । त्यसको पछाडि जोडिएको स्वार्थ हो– कमाउने मोह ।

भ्रष्टाचारका छाल इन्टरनेटको तरंगसँगै छालित हुने थाले । अब उपरान्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य पनि इन्टरनेटसँग अन्तरघुलित हुनुपर्छ । कानुनको शासन, सहभागिता, र समावेशीकरण जस्ता नवितम बहसमा केन्द्रित विश्वको धार अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चल्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले मात्र भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय विश्व अभिभारा पूरा हुने हो भने त भन्न केही छैन, नहुने हो भने विश्वले गहिरो ध्यानमा रहेर सोच्ने बेला आएको छ । विश्व कानुनी शासनको बर्खिलाप गर्ने, सुशासनको धज्जी उठाउने र लोकतन्त्रलाई खुलेआम चुनौती दिने जघन्य विश्व अपराध नियन्त्रणका लागि विश्व मञ्चले थप कदमको लागि विश्वव्यापी सहकार्य र सम्झौता नगर्ने हो भने आतंकवादपछिको अर्को चरम अपराधबाट प्रतापिड हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।