वैदेशिक रोजगार ऐनमा भारत आप्रवासनबारे समेटिनु जरुरी छ « प्रशासन
Logo १३ मंसिर २०७८, सोमबार
   

वैदेशिक रोजगार ऐनमा भारत आप्रवासनबारे समेटिनु जरुरी छ


२४ आश्विन २०७४, मंगलबार


रोग, भोक र सोकले बाक्लै गाँजेको छ सुदूरपश्चिमलाई । सदियौंदेखि पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम देशका लागि वनफूल जस्तै बन्दै आएको छ । यहाँको भौगोलिक सुन्दरता सुदूरको मुहार फेर्नमा उपयोग हुन नसक्नुमा काठमाडौंका शासकको ठूलै हात छ । परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा उभिँदै आएको भए पनि त्यसको प्रतिफल चाख्ने कुरामा भने ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ जस्तै हुँदै आएको कुरा घामजतिकै छर्लङ्गै छ ।

पछिल्लो अवधिमा कामका लागि भारत जाने र उतै हराउने समस्याले निम्त्याएको पीडा सहिनसक्नुको बन्दै गएको छ । लामो समयदेखि परिवारको सम्पर्कमा नआउँदा यहाँको सामाजिक अवस्था नै खलबलिएको छ । यही विषयमा आप्रवासन सवालका जानकार प्रकाशचन्द्र मढैसँग प्रशासन डट कमका एसराज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ, के छ सुदूर तथा मध्य पश्चिमको अवस्था ?
विशेष गरी सुदूर तथा मध्यपश्चिमका मानिस कामका लागि तेस्रो मुलुकसँगै दोस्रो मुलुक भारत जाने गरेको अवस्था नौलो होइन । भारत आउने–जाने क्रम दुई सय वर्ष पहिलेदेखि रहेको इतिहासले देखाउँछ । यो सन्दर्भमा के देखिन्छ भने सुदूर तथा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट अदक्ष श्रमिकमा रूपमा भारत जाने गरेका छन् ।

हाम्रो सर्वेक्षणले लगभग ७० प्रतिशत घरधुरीका एक या दुई जना आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै बेला कामका लागि भारत जाने गरेको देखाएको छ । डोटीका तत्कालीन चार गाविसमा गरेको सर्वेक्षणले काम गर्ने उमेर समूह (१५–४५ वर्ष) का २८ प्रतिशत कामका लागि भारत गएको देखाएको छ । त्यो बेला ५० प्रतिशत मानिस भारत र केही तेस्रो मुलुक आउने जाने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । समग्रमा काम गर्ने उमेर समूहको ५० प्रतिशत मान्छे बाहिर गएको देखिन्छ ।

यो अवस्था कसरी आयो र खासगरी समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ ?
गरिबीका कारण यहाँका मानिस कामका लागि भारत र तेस्रो मुलुक जानुपर्ने बाध्यता छ । समुदाय, सिमाना र गन्तव्यमा समस्या छ ।

पहिलो, समुदायको समस्याका रूपमा गरिबी देखिएको छ । समुदायमा रोजगारी पाउनसक्ने अवस्था छैन । उनीहरू हातमुख जोर्न भारत जानुपर्ने अवस्था छ । पहाडी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा उर्वर भूमि नै छैन, भएका ठाउँमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सकिएको छैन । यसले गर्दा कामका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ ।

दोस्रो, भारत जाने–आउने क्रममा सिमानामा समेत समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ । सिमानामा ह्यारसमेन्ट र भ्वाइलेन्सको सिकार हुने गरेको छ । चेकिङका नाममा सिमानामा खटिएका दुई ओटै देशका भन्सार कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायले अनावश्यक दुःख दिने, लुटेराको गिरोहले विष सेवन गराएर पैसा लुटिदिनेलगायत घटना घटिरहेका छन् ।

तेस्रो, गन्तव्यमा पनि समस्या छ । भारतमा काम गर्न गएकाको सेवा सुविधामा पनि विभेद छ । त्यहाँको नागरिक र नेपाली श्रमिकमा सेवा सुविधा र तलवमा विभेद छ । महिला कामदारले काम गर्ने क्रममा मानसिक तथा शारीरिक हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था छ । मनोरञ्जनका नाममा नेपाली कामदार जुवा र रक्सीको लतमा पर्ने तथा असुरक्षित यौनसम्पर्कले एआइभीको संक्रमणमा पर्ने जोखिम छ ।

कामका लागि भारत जाने गरेको कुरा त नौलो होइन नि, तर पछिल्लो समयमा यसरी चर्चामा आउनुको कारण ?
कामका लागि भारत जाने र उतै हराउने समस्या पुरानै हो तर पछिल्लो समय हराउनेहरुको परिवारमा देखिएको गम्भिर सामाजिक समस्याको उजागरणले यो विषयले राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय रुपमा चर्चा बन्ने गरेको छ । कतिपय त २० वर्षयता परिवारको सम्पर्कमा छैनन्, जसले उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीवनयापनमा समस्या देखिएको छ । भर्खरै बिहे गरेर घरमा श्रीमति छोडेर कामका लागि गएको छ दशौं वर्ष भइसक्यो श्रीमान्को अत्तोपत्तो छैन । गर्भमा छोडेको छोराछोरीको विहे हुने बेला भइसक्यो बाउको अत्तोपत्तो छैन । बुढेसकालको सहारा एउटै छोरा छ, त्यो पनि कमाउनका लागि भारत गयो उतै हरायो भनेपछि यस्तो अवस्था भोग्नेहरुको पीडा कति दर्दनाक होला तपाइ आफै कल्पना गर्नुहोस् ।

डोटी, कञ्चनपुर र अछाममा पाँचदेखि २० वर्षसम्म परिवारको सम्पर्कमा नरहेकाको संख्या १६८ छ । यो डोटीका तत्कालीन १२ गाविस, कञ्चनपुरका दुई तथा अछामका एक नगरपालिकाको तथ्यांक हो यो ।

कामका लागि गएका व्यक्ति एकाएक हराउनुको मुख्य कारण चाहिँ के देखिन्छ ?
हराएका व्यक्तिका परिवारसँग कुराकानी गर्दा भारत गएकाहरू परिवारको सम्पर्कमा नआउने केही कारण पत्ता लगाएका छौं । जसमा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु, उतै घरजम गरेर बस्नु र जेलमा पर्नु मुख्य कारणको रुपमा देखिएका छन् ।
हराएका सदस्यलाई परिवारले भारत गएर खोज्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसकारण यो परिवारको एकदमै ठूलो समस्या छ ।

यस खाले समस्याले सामाजिक रुपमा कस्तो असर पारेको छ ?
सुदूर तथा मध्यपश्चिममा प्रायः घरमा पुरूष मात्रै आयआर्जनमा संलग्न हुने गरेका छन् । महिलाको साक्षरता दर कम भएकाले त्यहाँ महिला आयआर्जनका गतिविधिमा संलग्न हुन सकेका छैनन् । जसका कारण बालबालिकालाई पढाउने समस्या छ । कमाउने मान्छे उतै हराएपछि कतिपय परिवारलाई दैनिक छाक टार्न पनि समस्या छ ।

अर्को सामाजिक रूपमा पनि असहज छ । भारत गएकाहरू सम्पर्कमा नआउँदा कतिपय परिवारमा अंशबन्डा हुन सकेको छैन । कतिपय महिलाले १५÷२० वर्षयता सम्पर्कविहीन भएका श्रीमान्को मृत्यु दर्ता गर्न सकेका छैनन् । कानुनी प्रावधान अनुसार खोजीपाउँ भनी निवेदन दिएको १२ वर्षपछि मात्रै मृत्युदर्ता गर्न पाइँदो रहेछ । मृत्यु दर्ता नगर्नुको कारण हो– दर्ता प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ हुनु र परिवार तथा समुदायको सहयोग नपाउनु । यो हराएका आप्रवासी परिवारको ठूलो समस्या हो । यसले आर्थिक, सामाजिक तथा बालबालिकाको शिक्षामा प्रभाव पारेको छ ।

वर्षौदेखिको समस्या ज्यूकात्यू रहनु र यो क्रम निरन्तर चलिरहनुबारे तपाईंको बुझाइ के रह्यो ?
सबैभन्दा ठूलो सचेतनाको कुरा हो । जब व्यक्ति आफै भित्रबाट सचेत हुँदैन, उसको व्यवहार परिवर्तन हुँदैन । तवसम्म यो क्रम निरन्तर जारी रहन्छ । एउटा पाटो त यो रह्यो । अर्काे पाटो भनेको राज्यले पनि जसरी तेस्रो मुलुकको आप्रवासनलाई सम्बोधन गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६५ जारी गरी व्यवस्थापन सहज बनाएको छ । भारतको सन्दर्भमा त्यो नगरिएकाले समस्या बढेको देखिन्छ ।

तेस्रो मुलुकमा जाने कामदारको हकमा सरकारले दुईबीच सम्झौता गर्ने गरेको छ । जस्तोः कोरियामा इपिएस सिस्टमबाट मानिस पठाइरहेको छ । यो खालको मेनपावर कम्पनीले फ्यासिलेटेड गर्छ । तर, भारतमा यो खालको व्यवस्था छैन । यसको एउटा कारण भनेको खुला सिमाना हो ।

२०७३ माघ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले भारत आप्रवासनलाई पनि नीतिमा समेट्ने घोषणा गरे । तर, त्यो घोषणामै सिमित छ । त्यसको कार्यन्वयन आवश्यक छ ।

यही क्षेत्रमा काम गरेको करिब ५ वर्षको अवधिमा तपाईंको प्रयास के रह्यो र यो समस्याको समाधानको उपाय के देख्नुहुन्छ ?
हामीले कामका लागि भारत जानेलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । यसका लागि ऐन/नियम बन्नुपर्ने या नीतिगत फ्रेमवर्कभित्र ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधनका क्रममा छ भन्ने सुनिएको छ । संसोधनका क्रममा भारत आप्रवासनको कुरा पनि समेटिन जरूरी छ ।

भारत जाने कामदार कुन कम्पनीमा को मार्फत् जाँदैछ ? कति सेवासुविधामा जाँदैछ ? लगायत कुरा प्रि डिभाइन हुनुपर्छ । त्यसका लागि सिमाना या स्थानीय तहमा तथ्यांक राखेर बाध्यकारी बनायो भने मान्छे हराउँदा खोज्न सहज हुनेछ । अर्को भारतमा रहेका नागरिकको यकिन तथ्यांक राज्यसँग छैन । आधिकारिक तथ्यांक राख्न पहल गरिनुपर्छ । भारत जाने कामदारको अनिवार्यरूपमा जीवन बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि उनीहरूबाट सर्टेन शुल्क लिएर होस् या राज्यले कन्फरसेसन उपलब्ध गराएर होस् ।

जस्तो : तेस्रो मुलुक जानेहरूबाट लिएको एक हजार रूपैयाँ वैदेशिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । दुर्घटना परी कामदारको अंगभंग भयो या मृत्यु नै भयो भने राज्यले त्यो रकमबाट उसको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ । यस्तो खालको व्यवस्था भारत जाने कामदारका लागि पनि बनाइनु पर्छ । भारतमा गएका कामदारका लागि भारतीय बैंकमा खाता खोल्न सकिने अथवा सहज रूपमा पैसा पठाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस