काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा ऐन २०६६ सशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण हुने, तोडफोड, आगजनीलगायत घटना बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरी दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित मन्त्रिपरिषद्मा ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।

मन्त्रालयले यही असोज ८ गते प्रमुख विशेषज्ञ डा पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयसहितको मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था आक्रमण गर्ने, तोडफोड गर्ने, अस्पताल बन्द गर्नेलगायत कार्य गर्नेलाई कम्तीमा तीन महिनाको कारागार सजायसहित रु तीन लाखसम्मको जरिवाना हुनुपर्ने प्रस्तावसहितको संशोधन मस्यौदा आइतबार स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले आजको मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभएको ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थामा आक्रमण हुनेक्रम बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई रोक्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘‘ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित राख्न र अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग भएको सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिँदै आएको ५ प्रतिशत कर खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’’

उनले कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्रको सात वटै प्रदेशमा शाखा खोल्ने र प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाइने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए ।